जनअपेक्षाको हुर्मत

संविधान कार्यान्वयनको आठ वर्षलाई समीक्षा गरेर भ्रष्टाचारमा कठोर हुन सकिन्थ्यो। विकास र सुशासनका विषयमा परिआए संविधानका व्यवस्थामै परिवर्तन गरेर सरकार प्रमुखको ध्यान कसरी प्रणाली बसाउनेभन्दा पनि आफू कसरी शक्तिशाली र लोकप्रिय हुने भन्नेमै गयो। देशले विकासको सुनौलो अवसर गुमायो ।