१२ मंसिर २०८१ बुधबार
image/svg+xml

सरकार र मोर्चाबीच संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेश गर्ने सहमति

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र मधेसी मोर्चाका नेताहरुबीच संसदमा दर्ता संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउने सहमति भएको छ। शनिबार विहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउने सहमति भएको हो।

संशोधन विधेयक संसदमा पेस गर्ने काँग्रेस र मोर्चाकाे सहमति

नेपाली काँग्रेस र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा पेस गर्ने सहमति भएकाे छ।

एमालेलाई संसद् अवरुद्ध नगर्न आग्रह

मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले लामो समयदेखि अवरूद्ध व्यवस्थापिका– संसद् सुचारु गर्ने कार्यमा सहयोग गर्न नेकपा (एमाले) नेतृत्वलाई आग्रह गरेको छ ।

ओलीले भने– ‘चुनाव घोषणा गर्न संसद खुल्नु पर्दैन’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान राजनीतिक अवरोधको निकास नै निर्वाचन भएकाले सरकारले तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। चुनाव घोषणा गर्न संसद चल्नु पर्ने अनिवार्यता नरहेको धारणा उनले व्यक्त गरे।

संसद अवरुद्ध हुँदा देश संकटतर्फ धकेलियो: अशोक राई

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका बरिष्ठ नेता अशोककुमार राईले संसद अवरुद्ध गरेर एमालेले देशलाई संकटतर्फ धकेलेको आरोप लगाएका छन्।

निर्वाचनबारे छलफल थाले संसदको अवरोध हट्छः महासचिव पोख्रेल

नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोख्रेलले संविधान संशोधन प्रस्ताव स्थगित गरेर निर्वाचन सम्बन्धी छलफल सुरु गरे संसदको अवरोध तत्काल हट्ने बताएका छन्। प्रेस चौतारी बाग्लुङले आइतबार गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै पोख्रेलले निर्वाचनबारे छलफल गर्न एमाले सधैं तयार रहेको बताए।

संसद् बैठक सरेको सर्यै

राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न भन्दै तीन दिनअघि स्थगित व्यवस्थापिका संसद् बैठक फेरि पनि स्थगित भएको छ । सभामुख ओनसरी घर्तीले पुस ७ गते बोलाएको बैठकमा दलहरूले सहमतिका लागि समय मागेपछि बैठक स्थगित गरेर आइतबार बस्ने कार्यक्रम थियो । आइतबार बस्ने भनेको बैठक पनि शनिबार साँझ सूचना टाँस गरेर स्थगित भएको हो । घर्तीले संसद्को अर्को बैठक १२ गते डाकेकी छन् ।

संसद् बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित

व्यवस्थापिका–संसद्को आज १ः०० बजेका लागि तय गरिएको बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित भएको छ । संविधान संशोधन प्रस्ताव सदनमा दर्ता भएपछि लगातार अवरुद्ध हुँदै आएको बैठक यही पुस १० गते आइतबार दिनको १ः०० बजे बस्ने गरी तोकिएको सभामुख ओनसरी घर्तीका प्रेस सल्लाहकार बविन शर्माले जानकारी दिए।

संशोधन र संसद् अवरोध

यो विषम अवस्थालाई सम्बोधन गर्न लोकतन्त्रको आधार र प्रस्थानविन्दुका रूपमा रहेको निश्पक्ष र स्वच्छ निर्वाचन सम्पन्न गर्न नेपालको संविधानले तोकेको समयसीमाभित्र निर्वाचन गराउनु राज्यको पहिलो प्राथमिकता हो।डा.सुरेन्द्र भण्डारी

संसद केही दिनमै चल्छः सभामुख घर्ती

सभामुख ओनसरी घर्तीले संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि बढेसँगै प्रमुख दलबीच देखिएको मतभेद र तिक्तता केही दिनभित्रै हट्ने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्।

संसदमा अवरोध सरकार छाड्नुको तुषः उपप्रधानमन्त्री निधि

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले संसदमा एमालेले गरेको अवरोधलाई सरकारबाट बाहिरिनुको तुष भएको टिप्पणी गरेका छन्। यसअघि एमाले र कांग्रेसबीचको सहमति नै अहिलेको संविधान संशोधनको सीमांकन भएको भन्दै उनले एमालेको बिरोधको कुनै तुक नभएको बताए।

संसद् अवरुद्ध पार्ने प्रवृति राष्ट्रहीत नभई राष्ट्रघात हो: उपप्रधानमन्त्री निधि

उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले नेकपा एमालेलाई संसद् अवरुद्ध गरेर जनतालाई झुट र भ्रमको खेती नगर्न आग्रह गरे । संसद् अवरुद्ध गर्नु भनेको संसदीय, लोकतान्त्रिक र संवैधानिक तीनवटै प्रक्रिया अवरुद्ध पार्ने काम भएको छ, नेपाली काँग्रेस गुल्मीका पूर्वपार्टी सभापति चन्द्रबहादुर केसीका पिता स्वर्गीय ज्ञानबहादुर केसीको ११ औं दिनको पुन्यतिथिका स्मृतिमा गुल्मीको भाडगाउँमा आज आयोजित शोकसभामा उनले भने — “उक्त प्रवृतिले राष्ट्रहीत नभइ राष्ट्रघात गर्ने काम मात्र भएको छ ।”

विपक्षी दलको अबरोधपछि संसद बैठक स्थगित

सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसहितका प्रतिपक्ष दलले अबरोध गरेपछि संसद बैठक बिहीबारसम्मका लागि स्थगति भएको छ। सोमबार बसेको संसद बैठकको सुरुमा नेपा राष्ट्रिय पार्टीका संसदीय दलका नेता लक्ष्मण राजवंशीले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गरेका थिए।

संसद अबरोध जारी राख्ने विपक्षी दलको निर्णय

रमुख प्रतिपक्ष एमालेसहित आठ प्रतिपक्ष दलले सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म सदन अबरोधलाईकायमै राख्ने निर्णय गरेका छन्। सोमबार एमाले संसदीय दलको कार्यलय सिंहदरबारमा बसेको प्र तिपक्ष दलको बैठकले सरकारले संशोधन प्रस्ताव थाँती राखेर निर्वाचन सम्बन्धी कानुन संसदमा ल्याउने हो भने लचकदार रुपमा प्रस्तुत हुने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी एक नेताले जनाए।

अब संसद्को निर्वाचन

सत्तासीन पार्टीकै जिल्ला सभापतिहरु आन्दोलन समितिका संयोजक र भ्रातृसंगठनहरु नमुना जनमत संग्रहमा जुटेकाले पनि बुटवल आन्दोलन जनता र प्रतिपक्षी एमालेको ‘सर्कस’ हेर्न जानेको भिडमात्र पक्कै थिएन ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्