संसद् विकास कोषको रकम तालिम भत्तामा
जिल्लाबाट व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने पाँच सांसदले आफ्नो संसद् विकास कोषको रकम बाँडफाँट गरेका छन्।
जिल्लाबाट व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने पाँच सांसदले आफ्नो संसद् विकास कोषको रकम बाँडफाँट गरेका छन्।
तीन तहका निर्वाचनको तयारी, संविधान संशोधन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल यतिखेर संसद्का प्रमुख 'बिजनेस' हुन्। तर, दलहरूबीच उत्पन्न नयाँ धु्रवीकरणले यी कुनै पनि कार्यभार पूरा हुन सकिरहेका छैनन्।
अविलम्ब स्थानीय तहको निर्वाचनमा जोड दिँदै आएको एमालेले प्राथमिकतामा भने प्रतिनिधिसभा (संघीय संसद्) को चुनावको प्रस्ताव अघि सारेको छ। पार्टी स्थायी कमिटीको बिहीबार सम्पन्न बैठकले स्थानीय र प्रदेशभन्दा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जोड दिएको हो।
सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधान संशोधनकालागि संसदमा दर्ता भएको प्रस्ताव कुनै पनि हालतमा फिर्ता नहुने बताएका छन्। नेपाली काँग्रेस चितवनले बिहीबार बिहान भरतपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै देउवाले एमालेले मधेस र पहाडबीच दूरी बढाउने काम गरेको र यो राष्ट्रको खिलापमा भएको आरोप लगाए।
आज बस्ने भनिएको संसद बैठक स्थगित भएको छ। बैठक विशेष कारणबस बस्न नसकेको भन्दै ब्यवस्थापिका संसद नियमावली २०७३ को नियमको ६ उपनियम ३ बमोजिम बैठक स्थगित गरिएको ब्यवस्थापिका संसदका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।
प्रमुख दलबीच पुरानै संरचनामा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने छलफल चलिरहँदा सरकारले नयाँ संरचनाअनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचनका लागि संसद्मा विधेयक दर्ता गराएको छ।
प्रमुख दलहरुबीच पुरानै संरचनामा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने छलफल चलिरहँदा सरकारले नयाँ संरचना अनुसार गाउँ पालिका र नगरपालिकाको निर्वाचनकालागि संसदमा विधेयक दर्ता गराएको छ।
नेकपा एमालेका नेता आनन्दप्रसाद पोखरेलले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म संसद सुचारु हुन नदिने चेतावनी दिएका छन्। बुधबार रिपोर्टस क्लबले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा नेता पोखरेलले संशोधन प्रस्ताव कुनै हालतमा नेपाल र नेपालीहरुको हितमा नभएकोले यसलाई तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने माग गरे।
प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसहित संसद्का आठ विपक्षी दलले संसद् अवरोध कायमै राख्ने निर्णय गरेका छन्।
प्रमुख तीन राजनीतिक दलले केन्द्रीय संसद् (प्रतिनिधिसभा) को चुनाव पुरानै निर्वाचन क्षेत्र (२४० सिट) अनुसार गर्नेबारे आन्तरिक छलफल सुरु गरेका छन्। संविधान संशोधनसहितका विषयमा प्याकेजमै सहमतिका लागि सक्रिय प्रमुख दलका दोस्रो तहका नेता निर्वाचनका लागि क्षेत्र निर्धारण अर्को विवादको विषय हुने भन्दै हाललाई पुरानै संरचनाअनुसार अघि बढ्ने गृहकार्यमा जुटेका हुन्।
वर्षमान पुन माओवादी केन्द्रका नेता हुन्। प्रधान मन्त्री पुष्पकमल दाहालको नजिकका मानिने उनी पार्टीमा पनि राम्रो पकड राख्छन्। सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावको मधेसी दल तथा ५ नं. क्षेत्रका जनताले विरोध गर्नुको कारण स्पष्ट नबताए पनि उनले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका गातिविधिचाहिँ लोकतान्त्रिक नभएको दाबी गरे।
संविधान संशोधन विधेयकको विरोध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) ले सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन ल्याएमा संसद्को अवरोध हटाउन सक्ने भएको छ । सरकारले यही मङ्सिर १४ गते आफूहरुसँगको सहमतिबिना प्रदेशको सिमाना हेरफेरसहित व्यवस्थापिका–संसद्मा संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक दर्ता गराएको जनाउँदै एमाले र अन्य विपक्ष दलले सदन र सडकमा प्रतिरोध गर्दै आएका छन्।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसैसाता संघीयताबारे पुनर्विचार गर्न सकिने अभिव्यक्ति दिएका थिए। तर नेम्वाङले संविधान सभाको ९० प्रतिशतको हस्ताक्षरले घोषणा गरेको संघीयताबाट पछि हट्नेबारे सोच्न नहुने बताए।
–सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसहित अन्य प्रतिपक्ष दलले संसद अबरुद्ध पारेका छन्। बुधबार बसेको संसद बैठक सुरु हुने राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सभामुखसँग समय लिएर आफ्नो धारणा राखेका थिए। केसीले मुलुकलाई सिक्किमिकरण गर्ने डिजाइन अन्तर्गत संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको दाबी गरे।
मजदुर किशान पार्टीकी सांसद अनुराधा थापा मगरले संविधान संशोधन प्रस्ताव भारतको डिजाइन नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्ने योजनाको साथ आएको आरोप लगाएकी छन्।