संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई 'बहुला कुकुरले टोकेको' भनेपछि...
नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले प्रधानमन्त्रीलाई बहुला कुकुरले टोकेको आरोप लगाएपछि संसदमा होहल्ला भएको छ।
१२ मंसिर २०८१ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
नेकपा एमालेसहित विपक्षी दलद्वारा संसद अबरोध
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसहित नेकपा माले, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमाेर्चालगायत दलले बिहीबार बसेकाे व्यवस्थापिका संसद बैठक अबराेध गरेका छन्। सरकारले संसदमा दर्ता गरेकाे संविधान संशाेधन विधेयकप्रति विराेध जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षासहतिका दलले संसद अबराेध गरेका हुन्।
मधेसको समस्या संसदबाटै समाधान गर्नुपर्छः पूर्व राष्ट्रपति यादव
पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले व्यवस्थापिका संसदबाटै संविधानप्रतिको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। मधेसी दलले उठाउँदै आएका मागलाई संसदबाटै समाधान गर्नुपर्नेमा यादवले जोड दिए।
संशोधन प्रस्तावको विरोधमा संसद अबरुद्ध पार्ने एमाले निर्णय
प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावले मुलुक ध्वस्त पार्ने निष्कर्ष निकाल्दै भोलिदेखि व्यवस्थापिका संसद बैठक अबरुद्ध पार्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले संविधान संशोधन प्रस्तावको आधार र औचित्य पुष्टि हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै संविधान संशोधन आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेको एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले जानकारी दिए।
एमालेले बोलायो संसदीय दलको बैठक
सरकारले मंगलबार राति संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। संविधान संशोधनको आधार र औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने अडानमा रहेको एमालेले संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोध गर्दै आएको छ।
राप्रपा संसदीय दलको नेतामा कमल थापा निर्विरोध
राप्रपा र राप्रपा नेपालबीच एकीकरण भएर गठन भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको संसदीय दलको नेतामा कमल थापा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। आइतबार सिंहदरबारमा बसेको राप्रपा संसदीय दलको बैठकले थापालाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरेको हो।
बेलायतका सर्वदलीय संसदीय समूहका अध्यक्ष शर्मा नेपालमा
बेलायतका सर्वदलीय संसदीय समूहका अध्यक्ष तथा सांसद वीरेन्द्र शर्मा काठमाडौं आएका छन्। एनआरएन युरोप क्षेत्रका संयोजक कुल आचार्यसहितको टोलीले शर्मालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गरेका थिए। सांसद शर्मा ब्रिटिश गोर्खामा रहेका नेपालीको अधिकारकालागि आवाज उठाउँदै आएका व्यक्ति हुन्।
लाेकमान विरूद्ध संसदमा पेश भएकाे महाभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल जारी
व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल आज पनि जारी रह्यो ।उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद मोहनबहादुर बस्नेतले सदनमा प्रस्तुत महाभियोग प्रस्ताव विधिसम्मत रुपमा नआएको बताए। सत्तासाझेदार दललाई जानकारी नै नदिई महाभियोग प्रस्ताव सदनमा पेस भएको बताउँदै उनले प्रस्तावमा नै समस्या रहेको उल्लेख गरे।
ब्यवस्थापिका संसदको वेवसाइट ह्याक
व्यस्थापीका संसदको वेव साइट ह्याक भएको छ। ह्याकरले संसदको सूचना आउने स्थानमा पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर राखेका छन्।
‘सिंगै संसद नाङ्गै नाच्न मिल्दैन’
आज बिहान म पशुपतिनाथको दर्शन गर्न जाँदै थिएँ। गौशाला नजिकै पुग्दा एकाबिहानै बाटो जाम भयो। सडकको बीच बाटोमा छाडा छोडेको साँढे छोडिएको रहेछ। त्यसैले सडक जाम भएको रहेछ। पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा पुगेपछि त्यहाँ अर्को साँढे देखियो जो शालीन भद्रताका साथ कर्तव्य निर्वाह गरिरहेको थियो।
महाभियोग प्रस्तावबारे संसदमा बहस, कस्ले के भने ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव समसामयिक, वस्तुनिष्ट र सही रहेको टिप्पणी गरिएको छ ।
सांसदको सुविधा बढाउन विधेयक संसदमा
सांसदको तलब सुविधा बढाउन कानुन बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ। सांसदहरुको तलब भत्ता बढाउन शुक्रबार संसदमा विधेयक पेश हुन लागेको हो। शुक्रबार बस्ने संसद बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शंकर नायकले सांसदहरुको पारिश्रमिक र सुविधा बढाउने विधेयक पेश गर्ने कार्यसूचि छ।
मोर्चाले संसदबाटै दबाब दिने
संविधान संशोधनका लागि मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनले संसद्बाट सरकारलाई दबाब दिने भएको छ। अहिलेसम्म उसले सडकबाट दबाब दिँदै आएको थियो। सरकारले सडकको आवाज नसुनेपछि मोर्चाले संसद्लाई पनि प्रयोग गरेर दबाब दिने रणनीति बनाएको हो।
मसान्तभित्र संसद्मा संशोधन प्रस्ताव : निधि
सरकारले असन्तुष्ट पक्षको माग सम्बोधन गर्नेगरी संविधानका प्रमुख चार विषयमा यही मसान्तभित्र व्यवस्थापिका संसद्मा संशोधन प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी गरेको छ। असन्तुष्ट पक्षका साथै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको समेत सहमतिमा प्रदेश सीमांकन, राष्ट्रिय सभा गठन, भाषा र नागरिकताका विषयमा सरकारले संशोधन विधेयक लैजान लागेको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले बताए।
बेलायतको अदालतले भन्यो– ‘संसदको अनुमतिबिना इयूबाट छुट्टिन मिल्दैन’
बेलायतको उच्च अदालतले युरोपेली संघबाट बाहिरिने सरकारको तयारीविरुद्ध फैसला सुनाएको छ। बिहीबार लन्डनस्थित उच्च अदालतले निर्णय सुनाउँदै भनेको छ, ‘संसदको अनुमतिबिना इयूबाट छुट्टिने निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्दैन।’ अदालतको पछिल्लो फैसलाले गत जुलाई महिनामा भएको जनमत संग्रहको निर्णयलाई प्रभावित पार्ने विश्लेषण गरिएको छ।