जाजरकोट भूकम्पका लाभग्राही ७९ हजार नाघे
जाजरकोट भूकम्पमा परी प्रभावित भएका लाभग्राहीको संख्या पुन थपिएसँगै ७९ हजार पाँच सय ९९ पुगेको छ।
जाजरकोट भूकम्पमा परी प्रभावित भएका लाभग्राहीको संख्या पुन थपिएसँगै ७९ हजार पाँच सय ९९ पुगेको छ।
कोइला व्यवस्थापन हुन नसक्दा करिब तीन महिनादेखि बन्द रहेको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगले माघ तेस्रो सातादेखि उत्पादन सुरु गर्ने योजना बनाएको छ।
निर्वाचन समितिका तर्फबाट मुख्य निर्वाचन अधिकृत गुणराज भट्टले निर्वाचन कार्यक्रमसहितको तालिका सार्वजनिक गरेका हुन्।
आज दुई वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै छ। जसअनुसार दिउँसो ३ बजे विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्दै छ।
सरकारले कार्य विभाजन नियमावली परिमार्जन गरी फोहोर मैला व्यवस्थापनको जिम्मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सहरी विकास मन्त्रालयलाई दिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को गत मंसिर ७ गते बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
कर्णाली प्रदेश सरकारले एक वर्षको अवधि पुरा गरेको छ। प्रदेश सरकारले यस अवधिमा गरेका कार्य सम्पादनका काम र उपलब्धिबारे मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले शनिबार कार्यप्रगति सार्वजनिक गरेका छन्।
इलाका प्रशासन कार्यालय ऐँसेलुखर्कको गत मङ्सिर १८ गतेदेखि र इलाका प्रशासन कार्यालय खोटाङबजारको सेवा यही पुस २४ गतेदेखि पूर्णरुपमा अवरुद्ध भएको हो।
व्यावसायिक वातावरण बिग्रिँदा गुरुङजस्ता धेरै उद्योगी–व्यवसायीले ऋण तिर्न नसकेपछि कत्तिको धितो लिलामीमा परेको छ भने हजारौं कालोसूचीमा परेका छन्।
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानको आयोजनामा २९ पुस देखि ४ माघसम्म नाथम हस्पिटालिटी कप इन्डोर क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना हुने भएको छ।
बागलुङका केही पालिकाले स्वास्थ्यचौकीलाई स्तरोन्नति गरी पालिकास्तरीय आधारभूत अस्पताल सेवा प्रवाह गरिरहेका, केही पालिकामा निर्माणाधीन र कतिपय पालिकाले अस्पताल बनाउने टुंगोसमेत लगाउन सकेका छैनन्।
बिरामीलाई थप सहज एवं सुरक्षित बनाउन काभ्रेपलाञ्चोकमा ‘जिपीएस’ जडित सुविधायुक्त एम्बुलेन्स सञ्चालन गरिने भएको छ।
जंगलमा चिसोले थलिएका राउटे समुदायलाई न्यानो कपडासहित त्रिपाल वितरण गरिएको छ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति दैलेखले जंगलमा चिसोले थलिएका राउटे समुदायलाई न्याना कपडासहित त्रिपाल वितरण गरेको छ।
सिटिजन्स बैंक र सिद्धिखोला जलविद्युत् आयोजना प्रवर्धक कम्पनीबीच वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सम्झौता भएको छ।
बाँके जिल्लामा सञ्चालित बाल सुधार गृहको व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ। १८ वर्षभन्दा माथिका बालबिज्याईंकर्ता (बालबन्दी) हरुलाई कारागार चलान नगरी बाल सुधार गृहमै राख्दा यहाँको व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको हो।