बाँदरले आतंक मच्चाएपछि दशरथचन्द नगरपालिका ५ ले बाँदर धपाउन १० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ। ७ वर्षयता सदरमुकाम आसपासमा बाँदरले बालीनाली, घरभित्रको अन्न, सागपात, फलफूल खानदेखि स्थानीयलाई आक्रमण गर्न थालेपछि वडाले यो आर्थिक वर्ष बजेट छुट्याएर बाँदर नियन्त्रण गर्ने बताइएको छ। गत वर्ष पनि बाँदर नियन्त्रणको लागि विशेषज्ञको टोली ल्याएर मानव र बाँदरबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण सम्बन्धी अन्तरक्रिया गरेको गर्नुका साथै स्थानीय मिलेर बाँदर धपाउने प्रयास गरेका थिए।
तीज मनाउनका लागि कमलामाई नगरपालिकाले ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ र दुधौली नगरपालिकाले २ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ
काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लक्ष्मी बर्तौलाले आफूलाई सवारीसाधन खरीद गर्न छुट्याइएको रकमले दुई वटा एम्बुलेन्स खरीद गर्न थालेकी छन्। उनको यस प्रस्ताव कार्यपालिका बैठकलेसमेत पारित गरिसकेको छ।
तीज अगावै तामझाम र मनोरञ्जन कम गर्नुपर्ने चर्चा चलिरहदा सिन्धुलीका दुई नगरपालिकाले तिज विशेष कार्यक्रमको लागि बजेटनै विनियोजन गरेका छन्। कमलामाई नगरपालिका र दुधौली नगरपालिकाले तिज मनाउन बजेट विनियोजन गरेका हुन् ।
खोटाङका नौ स्थानीय तहबाट संघीय सरकारले पठाएको बजेटमध्ये १२ करोडभन्दा बढी बजेट फिर्ता गएको छ। जिल्लाका १० स्थानीय तहले १२ करोड ३२ लाख १२ हजार रुपैयाँ बजेट फिर्ता गएको हो।
चालू आर्थिक वर्षअनुसार काम शुरु भएको एक महिना बितिसक्दा पनि सिरहाका दुई स्थानीय तहले अझैसम्म वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन्।
जनकपुर अञ्चल आयुर्वेद औषधालयमा रेडियोलोजिष्टको दरबन्दी छैन। प्याथोलोजी ल्याब चलाउने प्राविधिक पनि छैन। न यी जनशक्तिको तत्काल बन्दोबस्त गर्ने योजना छ। औषधालयमा अति आवश्यक औषधि राख्ने र उपलब्ध कर्मचारीलाई बस्ने कोठासमेत अभाव छ। तर, तत्काल आवश्यक नै नभएको उपकरण धमाधम खरिद गरिदैछ।
माओवादी पृष्ठभूमिबाट आएका सुदूरपश्चिम प्रदेशका अर्थमन्त्रीको दलितप्रति कुनै सोचनै नभएको देख्दा अचम्म लाग्यो ।
चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएको एक महिना बितिसक्दा समेत रोल्पामा कुनै पनि सरकारी निकायले कार्यक्रम सुरु गरेका छैनन्। जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहले अहिलेसम्म पनि आफ्नो कार्यक्रम र बजेटको छिनोफानो नगरेको पाइएको हो।
१३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताको पोखरामा आयोजना गरिने आठ खेलका पूर्वाधार अझै तयार भइसकेका छैनन्। पूर्वाधार छन्, व्यवस्थित छैनन्। व्यवस्थित बनाउन बजेट छैन। फास्ट ट्य्राकबाट काम गरे पनि टुंग्याउन समय अभाव हुने सम्भावना छ। बजेट कहिले आउँछ टुंगो छैन। बजेटले नै पूर्वाधार निर्माण अड्किएको छ।
सरकारले विश्वविद्यालयको बजेट कटौती गरेको विरोधमा ब्राजिलमा हजारौंले प्रदर्शन गरेका छन्। सरकारी निर्णयको विरोधमा ब्राजिलमा मंगलबार देशका ७२ वटा सहरमा यस्तो विरोध प्रदर्शन भएको बताइएको छ।
दोस्रो चौमासिकभित्र पनि कार्यान्वयनमा नआएको बजेट अर्थ मन्त्रालयमा अनिवार्य रुपमा फिर्ता पठाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।
कूल ४३ अर्ब २० करोड बजेटमा दलितले प्रत्यक्ष पाउने भनेको १ करोड ४० लाख हो, जसलाई प्रतिशतमा पनि हिसाब गर्न सकिँदैन। सामाजिक न्यायका हिसाबले दलितको भागमा परेको उक्त बजेटलाई न्यायसंगत मान्न सकिन्न।
वडाध्यक्षले गर्ने काम सम्हाल्दै आएका सलमाका श्रीमान् हनिफले गाउँपालिकाबाट इदगाह निर्माणका लागि आठ लाख रुपैयाँ बजेट निकास गराएका छन।
असार १० गतेभित्र ल्याइसक्नुपर्ने बजेट धनुषाको सबैला नगरपालिकाले साउनको दोस्रो साता बितिसक्दा पनि टुंगो लगाउन सकेको छैन। नगरप्रमुख विजयशंकर प्रसाद साहले उपप्रमुखलगायत वडाध्यक्षसँग समन्वय गर्न नसक्दा तोकिएको समयमा बजेट ल्याउन नसकिएको अन्य जनप्रतिनिधिको आरोप छ। निर्धारित समयसीमाभित्र नसके पनि आफूले नगरसभा सम्पन्न गरेको सम्पूर्ण कागजात विभागीय मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको नगर प्रमुख साहले दाबी गरेका छन्। तर, सोही नगरकी उपप्रमुख निलुदेवी केवटले भने नगरसभा नै हुन नसकेको दाबी गरेकी छिन्।
