रोल्पा - चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएको एक महिना बितिसक्दा समेत रोल्पामा कुनै पनि सरकारी निकायले कार्यक्रम सुरु गरेका छैनन्। जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहले अहिलेसम्म पनि आफ्नो कार्यक्रम र बजेटको छिनोफानो नगरेको पाइएको हो।

हरेक वर्ष ‘असारे विकास’को आरोप लाग्ने गरेका यी सरकारी निकायले समयमा काम गर्न नसक्नुको मुख्य कारण बेलैमा कामको थालनी नगर्नु हो। कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र महालेखा निरीक्षकको कार्यालयले समेत हेर्नेगरी बनाइएको सर्भर ‐सूत्र) सर्भरमा कसैले पनि आफ्नो बजेट र कार्यक्रम राखेका छैनन्। ‘पुँजीगत बजेट यति र चालू बजेट यति भन्ने गाउँसभामा पास भएको हो तर डिटेल कार्यक्रम बनेकै छैन,’ एक लेखापालले भने, ‘दशैंतिहारअगाडि कार्यक्रम बन्ला र कार्यान्वयनमा जालाजस्तो देखिँदैन।’

रोल्पा नगरपालिकाले मात्र सर्भर ‐सूत्र) मा अपुरो नै भए पनि बजेट कार्यक्रम हालेको छ तर अरू कसैले हालेका छैनन्। त्यसो त नयाँ आव लागेसँगै अधिकांश स्थानीय तहका प्रमुख जिल्लाबाहिरै छन्। कतिपय स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा लेखापाल पनि जिल्लाबाहिर छन्। यस समयमा कम्तीमा कार्यक्रम तयार गरेर उपभोक्ता समिति गठन गर्ने र कार्यक्रमको सुरुवात गर्ने हो भने पछि सजिलो हुन्थ्यो तर यहाँ त चैत नलागी कार्यक्रम नै सुरु हुँदैनन्।

हरेक वर्ष ‘असारे विकास’को आरोप लाग्ने गरेका यी सरकारी निकायले समयमा काम गर्न नसक्नुको मुख्य कारण बेलैमा कामको थालनी नगर्नु हो।

उता स्थानीय तहहरू भने काम गरिरहेको बताउँछन्। ‘कार्यक्रमको सुरुवात हुँदै छ। हाम्रोमा कर्मचारी नहुँदा कार्यक्रम अगाडि बढाउन गाह्रो भएको छ। गाउँसभामा नीति तथा कार्यक्रम सकायौं। प्राविधिकसँग बसेर छलफल गर्दै छौं,’ माडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष नन्दबहादुर पुनले भने, ‘हामीसँग अहिले गाउँपालिकामा दुईजना मात्र कर्मचारी छन्। करारमा केही प्राविधिकबाहेक एकजना प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत र एकजना लेखापाल मात्र हुनुहुन्छ। यो जनशक्तिले योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न कठिन छ।’

स्थानीय तहहरू कर्मचारी अभावमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कठिन रहेको बताउँछन्। ‘हाम्रो गाउँपालिकाभरिमा दरबन्दी अनुसारका ३१ जना कर्मचारी कम छन्। मोटामोटी योजना बनेको छ। अर्को बैठक बसेर कार्यान्वयनमा जानेगरी अगाडि बढ्छौं,’ सुनछहरी गाउँपालिका अध्यक्ष आसबहादुर पुनले भने, ‘कतिपय कार्यक्रम नबनेको सर्भर ‐सुत्र) मा नहालेको हो भने कतिपय बनेका कार्यक्रम पनि हालिएका छैनन्।’

त्यसो त स्थानीय तहको जस्तै रोग संघ र प्रदेश मातहतका कार्यालयमा पनि छ। उनीहरूले पनि कार्यक्रम बनाउने र कार्यान्वयन गर्नेमा चासो दिएका छैनन्। ती कार्यालयका प्रमुख र लेखापाल पनि यतिबेला जिल्लाबाहिर छन्। विकासे अड्डाका प्रायः कर्मचारीले साउन÷भदौलाई बिदा मनाउने महिनाका रूपमा लिने गरेकाले पनि यो समयमा खासै काम हुने गरेको पाइँदैन।

‘कार्यालय प्रमुखहरूसम्म सोधेर जानुहुन्छ। अरू कर्मचारीलाई बिदा दिने उहाँहरूले हो,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकालले भने, ‘यो समयमा विकासे अड्डाले कार्यक्रम बनाउने र स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा लाने हो। यही भइरहेको होला भन्ने बुझेको छु। कर्मचारीले जिल्ला छोडेका कारण कार्यान्वयनमा असर गरेको होला जस्तो लाग्दैन।’

सरकारी संयन्त्रको काम गराइ देखेर जिल्लामा रहेका नागरिक समाज हैरान छन्। ‘जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आराम गरिरहेका छन्। गत वर्षको अन्तिममा चटारोमा काम गरेका उनीहरू थकाइ मार्दै छन्। आरामा गर्नुपर्छ भन्ने सोच छ,’ नागरिक अगुवा खेम बुढा भन्छन्, ‘अहिले कार्यक्रम सुरु गरायो भने अनुगमनका लागि समय हुन्छ, काम राम्रो हुन्छ। अन्तिममा भए समय नपुगेको भन्दै अनुगमन पनि गर्नु नपर्ने। उनीहरूसँग समयमा काम नगर्ने बानी आर्थिक चलखेल सहजताका लागि मिलाइएका विभिन्न बहाना हुन्।’

प्रकाशित: ४ भाद्र २०७६ ०२:१७ बुधबार