त्रिवि भिजन उपलब्धि: उपकुलपति खनियाँ
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. तीर्थराज खनियाँले आफ्नो चारवर्षे कार्यकालको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै चुनौतीकाबीच त्रिविको दशवर्षे रणनीतिपत्रसमेत तर्जुमा गरेको बताएका छन्।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
वार्षिक बजेटमा प्रदेशभरिमा ५८.१५ प्रतिशत प्रगति
प्रदेश नं १ मा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कूल वार्षिक बजेटमा ५८.१५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ। वार्षिक बजेट ३६ अर्ब ४३ करोड १० लाख ४० हजार रूपैयाँमा २१ अर्ब १८ करोड ३७ लाख ६० हजार खर्च गरेर सो प्रगति हासिल गरेको हो।
प्रगति महिनाको एक प्रतिशत
सरकारले महत्व दिएर निर्माण गरिरहेको कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गतको गैंडाकोट–रामपुर–पिपलडाँडा खण्डमा सात महिनामा सात प्रतिशतमात्र भौतिक प्रगति भएको छ।
यस्तो भए अति उत्तम
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३ दिन लगातार २२ मन्त्रालयको प्रगति विवरण सुनेर प्रस्ट शब्दमा निर्देशन दिएका छन्– ‘अब तर वा यदि सह्य हुने छैन।’ प्रधानमन्त्रीको यति प्रतिक्रियाबाटै बुझिन्छ– हाम्रो सरकारले राखेका लक्ष्यअनुसार काम किन हुन सकेनन् ? अन्तरमन्त्रालय, विभाग र कार्यालयबीच समन्वय अभाव विकास निर्माणमा सबैभन्दा ठूलो अवरोध हो। कुनै एउटा मन्त्रालय मातहतको आयोजनाले विकासका काम अघि बढाउन खोज्दा अरू मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयले त्यही मात्रामा सहयोग पु¥याएको देखिँदैन।
प्रधानमन्त्रीले बाेलाए २३ मन्त्री र सचिवलाई सिंहदरबार
पछिल्लाे समय सरकारकाे काम कारवाहीलाइ लिएर सडकदेखि सदनमा असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेकाे बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै मन्त्रालयसँग प्रगति विवरण माग गरेका छन्।
गर्मी बढेसँगै रगत अभाव
क्षेत्रीय रक्तसञ्चार केन्द्र भरतपुरका अनुसार अहिले केन्द्रमा आकस्मिक बाहेकका बिरामीका लागि आवश्यक पर्ने रगत अभाव भएको हो।
रगतका नसामा लाग्ने रोग र उपचार
मुटुबाट शरीरका विभिन्न भागमा रगत जाने र फर्केर आउने नसामालाग्ने रोगबारे नागरिककर्मी पवित्रा सुनारले मनमोहन कार्डियोभास्कुलर, थोरासिक एन्ड ट्रान्सपलान्ट सेन्टरका भास्कुलर सर्जन डा. दिनेश गुरुङसित गरेको कुराकानीको अंश:
एभरेस्ट बैंकद्वारा वृक्षारोपण
एभरेस्ट बैंकले कुपण्डोलदेखि लगनखेलसम्मको सडकको दुवै किनारमा वृक्षारोपण गरेको छ। एभरेस्ट बैंकको सहकार्य र प्रगतिशील धारा सुधार समितिको सयोजनमा वृक्षारोपण भएको हो।
सुत्केरी बचाउन कैदीले गरिन् रक्तदान
शनिबार जिल्ला अस्पताल सल्यान खलंगामा उपचार गराउन आएकी एक सुत्केरीको ज्यान कैदीले बचाएका छन्। रोल्पा गंगादेव गाउपालिका ७ की २१ वर्षीया मनिषा केसी (ओली)लाई जिल्ला अस्पताल सल्यानमा रगत अभाव भएपछि कैदी पूजा घर्तीमगरले दिइन्। कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जिल्ला कारागारमा रहेकी उनले रगत दिएको अस्पतालले पुष्टि गरेको छ।
बाँकेमा रगतको माग बढ्दो
बाँकेमा सञ्चालित अस्पतालहरुमा आउने बिरामीको सङ्ख्या बढेसँगै अहिले दैनिक सरदर ४० देखि ४५ पिन्टसम्मको रगत माग हुने गरेको नेपाल रेडक्रस क्षेत्रीय रक्त सञ्चार केन्द्र नेपालगञ्जले जनाएको छ।
बार एशोसिएशनको अध्यक्षमा चण्डेश्वर श्रेष्ठ विजयी
कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएशनको अध्यक्षमा प्रगतिशील, पेशागत तथा समावेशी समूहका उम्मेदवार चण्डेश्वर श्रेष्ठ विजयी भएका छन्। उनले ३ हजार ११४ मत प्राप्त गरेका छन्। श्रेष्ठले बृहत् लोकतान्त्रिक समूहका अध्यक्षका उम्मेदवार सुनिलकुमार पोखरेललाई पराजित गरे।
द्वन्द्व पीडितकाे गुनासाे : रगतको मूल्य सकिएछ
दशबर्षे युद्धताका ज्यान गुमाएका सहिद परिवार, बेपत्ता परिवार र घाइतेहरु राज्यको उपेक्षाका कारण कुढिन थालेका छन्। हिजो भजाइएको सहिद परिवारको सम्मान अनि घाइते अपाङ्गको अवस्था यतिबेला ओझेल परेको उनीहरुको ठम्याई छ। लामो समय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, रामबहादुर थापा ‘बादल’, मोहन वैद्य ‘किरण’लगायतका नेताहरु बास बसेको घर पछाडि छानोको जोहो गरेका थवाङका लवबहादुर रोका ‘क. स्याउला’ हिजो आज एक हातले दैनिकी चलाउँदै छन्। उमेरले ६० बर्ष टेकेका उनी २०५९ सालको साउनमा चालाबाङको भिडन्तमा घाइते भएका थिए।
प्रगति कागजमा मात्र
गण्डकी प्रदेश सरकारले वर्ष दिनमा गरेका कामको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार प्रथम वार्षिकोत्सवका अवसरमा एक सय २७ कामको विवरण प्रस्तुत गरिएको हो। प्रदेश सरकार गठन भएकै दिन प्रदेश सरकारको कार्य सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न ‘प्रदेश सरकार कार्य सम्पादन नियमावली’ र ‘प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली जारी गरेको विषयलाई पनि प्रदेश सरकारले प्रगतिमा समेटेको छ। प्रदेशसभाबाट २१ वटा विधेयक पारित भएको विषय पनि प्रगति विवरणमा परेको छ।
सरकारका एक वर्ष : देशवासीका नाममा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बिहीबार देशबासीको नाममा सम्बोधन गरेका छन्। सरकार गठनको एक वर्ष पुगेको अवसरमा उनले अहिलेको सरकारले देखिनेगरी काम गरेको बताएका छन्।
बेरुजु फर्स्याेटको प्रगति निराशाजनक
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रत्येक वर्ष सरकारी निकायमा बेरुजु रकम बढेको देखाउँछ। र, राज्यकोषबाट अनियमित रुपमा खर्च भएको उक्त रकम नियमित गर्न निर्देशन दिन्छ। सम्बन्धित निकायले भने बेरुजु फस्र्योटमा महालेखापरीक्षकले दिएको निर्देशन पालना गरेको देखिँदैन। त्यसैको उदाहरण हो गत वर्ष महालेखापरीक्षकले औंल्याएको बेरुजु फस्र्योटमा सरोकारवाला निकायबाट भइरहेको बेवास्ता।