सरकारले ओखती बिक्री हुनुपूर्व अथवा वितरणको पूर्वार्धमै दबाईको जाँच गरेर कैफियतपूर्ण देखेका ओखतीहरूको नतिजा सार्वजनिक गरेको भए रोगीले क्षति बेहोर्नुपर्दैनथ्यो। लामो समयपछि आएको औषधी व्यवस्था विभागको सूचना केवल जानकारीमा मात्र सीमित भयो भन्दा अत्युक्ति नहोला।
नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले आफ्नो महाधिवेशन बिथोल्न भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुलमान घिसिङले नागढुंगाको बाटोबन्द गरेको आरोप लगाएका छन्।
भूकम्पका कारण हजारौँ मानिसहरू घरबाट बाहिर निस्किन बाध्य भएका छन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले डिसेम्बर ९ मा बिफर रोगलाई आधिकारिक रूपमा विश्वबाट उन्मूलन भएको घोषणा गरेको थियो।
हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत मोरङको रतुवा-केशलिया ६ किलोमिटर सडक खण्ड निर्माणको ठेक्का तोडिएको छ।
विश्वभरका अधिकांश सरकारले वातावरणीय सुरक्षा कमजोर पारेर विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। यसले पृथ्वीको जीवन धारण गर्ने पारिस्थितिकीय व्यवस्था खतरामा पार्छ।
जेनजी आन्दोलनमा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको छानबिन गर्न गठन भएको जाँचबुझ आयोगले उच्च पदस्थ व्यक्तिको बयान सुरु गरेको छैन।
उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रको भूगोलमा हिमशृखंला, सूर्योदय, वनजङ्गल, पक्षी, भेडा, चौँरीको घुम्ती गोठ, वन्यजन्तुको अवलोकन गर्दै यात्रा गर्न पाइने पथप्रदर्शक दिनेशकुमार घिमिरेले बताए।
वैदेशिक रोजगार उद्धार नेपालका अध्यक्ष इन्द्रलाल गोलेका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले देशको अर्थतन्त्रमा टेको दिइरहेका छन् तर उनीहरू विदेशी भूमिमा अप्ठेरोमा पर्दा राज्य पक्ष मौन छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी प्रभुत्व कायम राख्न केन्द्रीकृत नियम निर्माण महत्त्वपूर्ण रहेको तर्क गर्दै बढ्दो कृत्तिम बुद्धिमत्ता (एआई) उद्योगलाई नियमन गर्ने अधिकार राज्यहरूलाई नदिइने बताएका छन्।
यस भेगका सर्वसाधारणलाई सहज रुपमा आँखा उपचार सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित हिमालय आँखा अस्पतालसँग सम्झौता गरिएको छ।
नेपाल एयरलाइन्सले दाङको तुलसीपुरस्थित टरिगाउँ विमानस्थलबाट उडान भर्दा असहाय, अपाङ्ग, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकलाई भाडामा छुट दिने व्यवस्था गरेको छ।
सोमबार नै भएको दोस्रो खेलमा नासरिनले कराँचीसँग अंक बाँड्नुपर्यो। कराँचीले दुई खेलबाट दुई अंक बटुलेको छ भने नासरिनको दुई खेलबाट एक अंक मात्र छ।
काठमाडौंमा जारी दोस्रो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) मा पहिलो क्वालिफायर खेल हुनेछ।
केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार तल्लो तहका कार्यसमितिहरूले मंगलबारसम्म जिल्लालाई र जिल्लाले २५ गतेसम्म आफ्नो रायसहित प्रदेश समितिलाई नाम सिफारिस गर्न निर्देशन दिइएको छ।
