सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश: राष्ट्रपतिलाई ‘पाठ’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको जेठ १७ गतेको भारत भ्रमणले राजनीति फेरी एक पटक तरङ्गित भएको छ। चाहे त्यो ‘नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण’ को मुद्दा होस, चाहे त्यो लिपुलेक–लिम्पियाधुरा–कालापानी जमिनको सट्टामा बङ्गलादेश प्रवेश गर्ने फूलबारी बन्दरगाह नाका पुग्ने बाटो पाउनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अनौपचारिक प्रस्ताव होस।
