नाफा आर्जन गर्ने वा नगर्ने उद्देश्य राखेर खोलिएका उद्योग, संघ, संस्थाले अबदेखि श्रमिकलाई काम लगाएदेखि नै सञ्चयकोष र उपदान उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ। निजी उद्योग, प्रतिष्ठानमा काम गर्ने मजदुरहरूको सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था कमजोर रहेको आवाज उठिरहेका बेला व्यवस्थापिका संसद्ले पारित गरेको श्रम ऐनले यो व्यवस्था गरेको हो। ऐनले श्रमिकका लागि सञ्चय कोष र उपदानको अनिवार्य व्यवस्था गरेको हो।
बालश्रमको प्रयोग गरी यातना दिएर १७ घण्टा काममा लगाउने दुई उद्योग सञ्चालकलाई बिहीबार प्रहरीले पक्राउ गरी त्यहाँबाट ४ बालकको उद्धार गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको म्यादी जीवनको प्रिमियम हतारमा वृद्धि गरिँदा श्रमिकलाई आर्थिक भार परेको औंल्याइएको छ। गत माघ ११ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनपछि बिमा समितिले माग १५ गतेदेखि प्रिमियम वृद्धिको निर्णय गरेको छ।
वैदेशिक रोजगारी युवायुवतीको बाध्यता या रहर के हो? केही अपवादबाहेक यतिखेर अधिकांश युवायुवतीका लागि वैदेशिक रोजगारी बाध्यता हो भन्नेमा सायदै प्रश्न उठ्ला।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल र कान्ति बाल अस्पताल, महाराजगन्जको कम्पाउन्ड एउटा बाटोले मात्रै छुट्याउँछ । सँगै रहेका यी दुई अस्पतालमा कार्यरत एउटै तहका डाक्टरले पाउने तलबसुविधामा भने आकाश जमिनको अन्तर छ ।
गृह श्रमिकले पहिचानसहितको जिविकोपार्जनको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। घर भित्र बसेर गरिएको आफूहरुको श्रमको मूल्यांकन सरकार र सम्बन्धित निकायबाट नहुने गरेको भन्दै उनीहरुले अन्य श्रमलाई दिए सरह गृह श्रमिकको पनि पहिचान कायम गर्न माग गरेका हुन्।
सरकारले निर्धारण गरेको मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक रु १९ हजार ५०० कार्यान्वयन भए/नभएको बारे न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले मङ्सिर पहिलो सातादेखि अनुगमन सुरू गर्ने भएको छ।
जीवित देवी मानिने कुमारीको मासिक पारिश्रमिक कति होला? कसैले कुमारीको मासिक पारिश्रमिक ३ हजार रुपैयाँमात्र छ भन्यो भने ठट्टा ठानेर नहाँस्नुहोला। भक्तपुरकी कुमारीलाई कौसि तोषाखानाबाट २ हजार १ सय ५० रुपैयाँ र गुठी संस्थानको भक्तपुर सूर्यविनायकस्थित शाखा कार्यालयबाट ९ सय रुपैयाँ गरी मासिक पारिश्रमिक जम्मा ३ हजार ५० रुपैयाँमात्र छ।
संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले पत्रकारका लागि तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ। न्यूनतम पारिश्रमिक लागू भए/नभएबारे समितिले सोमबार आयोजना गरेको बैठकमा सरोकारवालाले पत्रकारले न्यूनतम पारिश्रमिक पाउन नसकेको अवगत गराएपछि उक्त निर्देशन दिएको हो।
अधिकांश सञ्चार प्रतिष्ठानमा श्रमजीवी पत्रकार ऐनले निर्दिष्ट गरेका श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी, कामदारको सेवा, सर्त र सुविधा कार्यान्वयन अवस्था कमजोर रहेको पाइएको छ।
काठमाडौं- सरकारले श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिकमा पुनरावलोकन गरी साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी मंगलबार नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेकोमा नेपाल पत्रकार महासंघले स्वागत गरेको छ।
सरकारले साउन १ गतेदेखि देशभरका सबै सञ्चारमाध्यममा पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्ने भएको छ। न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिद्वारा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले साउन १ गतेदेखि पारिश्रमिक लागू गर्नेगरी अन्तिम तयारी भइरहेको जानकारी दिएका हुन्।
