काठमाडौं– त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल र कान्ति बाल अस्पताल, महाराजगन्जको कम्पाउन्ड एउटा बाटोले मात्रै छुट्याउँछ । सँगै रहेका यी दुई अस्पतालमा कार्यरत एउटै तहका डाक्टरले पाउने तलबसुविधामा भने आकाश जमिनको अन्तर छ ।
शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत नवौं तह (विशेषज्ञ) का डाक्टरले मासिक तलबभत्तासहित ८५ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ पाउँछन् । कान्तिमा कार्यरत सोही तहका डाक्टरले भने ३६ हजार ७ सय ३० रुपैयाँमात्र पाउँछन् । त्यस्तै यी दुई अस्पतालबाट करिब तीन किमि टाढा रहेको वीर अस्पतालमा सोही तहका डाक्टरले तलबभत्ता ९२ हजार रुपैयाँ बुझ्छन् ।
‘ग्रामीण क्षेत्रमा चिकित्सक नजानु र सरकारी सेवामा आकर्षित नहुनुको प्रमुख कारण तलबसुविधा कम र असमान’
डाक्टरको तलबसुविधामा यस्तो असमानता राजधानीमा मात्र होइन, बाहिर पनि छ । पूर्वको कोसी अञ्चल अस्पतालमा कार्यरत नवौं तहका चिकित्सकले मासिक तलब ३८ हजार ९ सय ४० रुपैयाँ पाउँछन् भने बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान, धरानमा कार्यरत सोही तहका डाक्टरले १ लाख ४० हजार रुपैयाँ बुझ्छन् ।
सहरी र सुगम क्षेत्रमा मात्र होइन, दुर्गममै कार्यरत डाक्टरको तलबमा पनि निकै अन्तर छ । कर्णाली स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्लाका चिकित्सकले मासिक १ लाख ४० हजार तलब बुझ्दा जुम्लाबाट दुई दिन हिँडेर पुगिने कर्णालीकै अर्को जिल्ला मुगुमा कार्यरत विशेषज्ञ डाक्टरले ४८ हजार ९ सय ३० रुपैयाँ पाउँछन्, जब कि मुगु जिल्लामै कार्यरत राजस्व कार्यालयका खरिदारले विशेषज्ञ चिकित्सकको हाराहारी (करिब ४४ हजार) तलब पाउँछन् ।
सामान्यतया चिकित्सक बन्न छात्रवृत्तिबाहेक हालको अवस्थामा कम्तीमा ६० लाख रुपैयाँ खर्च लाग्छ । सरकारी अस्पतालमा काम गर्न लोकसेवा आयोग जाँच पास गर्नुपर्छ । सरकारले नै सेवासुविधामा विभेद गरेको गुनासो चिकित्सकको छ ।
नाम चलेका र अधिकांश विशेषज्ञ चिकित्सकले सरकारी काम छल्दै क्लिनिक चलाएर आकर्षक कमाइ गरिरहे पनि आम चिकित्सक भने तलबमै निर्भर छन् ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक एवं कर्मचारीले १ सय ५० प्रतिशतसम्म भत्ता पाउँछन् । बेसिक तलबमान ७० हजार पाउने बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानमा कार्यरत चिकित्सकले १ लाख रिसर्च अनुदान र ३० हजार कन्फरेन्स अनुदानसमेत पाउँछन् । त्यसबाहेक आवास सुविधा बेग्लै उपलब्ध हुन्छ । वीरमा टिचिङ एलाउन्सका नाममा सतप्रतिशत र सेवा विस्तार भत्ताका नाममा ५० प्रतिशत अतिरिक्त सुविधा दिइन्छ ।
यसरी विशेष सुविधा पाउने चिकित्सकको संख्या ७ सय हाराहारी भए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको दरबन्दीमा रहेका १ हजार ५ सय चिकित्सकले न्यून सुविधामै सेवा दिइरहेका छन् ।
नेपाल चिकित्सक संघका पूर्वअध्यक्ष डा. केदारनरसिंह केसी ग्रामीण क्षेत्रमा चिकित्सक नजानु र सरकारी सेवामा आकर्षित नहुनुको प्रमुख कारण यसैलाई ठान्छन् । ‘एउटा विशेषज्ञलाई राजधानीस्थित मेडिकल कलेजले कम्तीमा डेढ लाख रुपैयाँ दिन्छ, त्यही विशेषज्ञलाई सरकारीमा २८ हजारमा जोताउँछु भन्ने सोच नै गलत हो,’ उनले भने, ‘अहिले त साँच्चै सेवाभाव भएका चिकित्सकको भरमा मात्रै सरकारी स्वास्थ्य सेवा टिकेको छ ।’
पछिल्लोपटक स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थाको ओपिडी सेवा बिहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म सञ्चालन गर्न मातहतका स्वास्थ्य निकायलाई निर्देशन दिएसँगै सरकारी सेवाकै चिकित्सकबीचको विभेद अझै सतहमा आएको छ । मन्त्रालयले मंगलबार सूचनामार्फत १० देखि २ बजेसम्म नियमित र २ देखि ५ बजेसम्म विस्तारित सेवाका रुपमा अतिरिक्त सुविधा लिएरै भए पनि ओपिडी चलाउन निर्देशन दिएको छ ।
यो निर्णयको ठाडो विरोध नगरे पनि सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) ले असन्तुष्टि जनाउँदा कार्यान्वयनमा शंका उत्पन्न भएको छ । ‘ओपिडी ५ बजेसम्म चलाउने निर्णयको हामी विरोधमा होइनौं,’ गोदान महासचिव डा. विष्णुरथ गिरी भन्छन्, ‘तर हामीमाथिको विभेद त हट्नुप¥यो नि !’
गोदानले अहिले पनि चिकित्सकले ९ देखि २ बजेसम्म र सातामा एक दिन २४ घन्टा ड्युटीसमेत गरी ४९ घन्टा सेवा दिइरहेको जनाएको छ । ‘अनकल’ र ‘राउन्ड’ समेत जोड्दा त्यसभन्दा बढी हुन्छ । उपत्यकाबाहिर एउटामात्रै चिकित्सकको भरमा चलेका संस्थामा रातिसमेत चिकित्सकले सेवा दिइरहेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार सातामा ४८ घन्टाभन्दा बढी काम लगाउन नपाइने र लगाइए अतिरिक्त सुविधा दिनुपर्छ । ‘रसुवा जिल्ला अस्पतालमा राति १२ बजे बिरामी पुग्दा चिकित्सकले दिएको सेवाको गणना हुन्न ?’ डा. केसी थप्छन्, ‘१०–५ को विषय चिकित्सा सेवा नबुझेकाबाट आएको हो ।’
सुविधा नथपी ओपिडी सेवा विस्तारलाई गोदानले ‘कर्णप्रिय तर अव्यावहारिक’ भनेको छ । ‘विभेद कायम राखेर सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सेवाअवधि बढाउने कुरा घर÷घर ग्यास पाइप पु¥याउनेजस्तै कर्णप्रिय भाषणमात्र हुने प्रस्ट छ,’ गोदानको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सेवा विस्तारका लागि थप जनशक्ति वा विद्यमान जनशक्तिलाई थप प्रोत्साहन गर्ने विषयमा भने स्वास्थ्य मन्त्रालय मौन रहेको भन्दै चिकित्सकले आपत्ति जनाएका छन् ।
गोदानका महासचिव डा. गिरीले नागरिकसँग भने, ‘बिहीबारै पनि सरकारले इन्जिनियरको भत्ता ७५ प्रतिशत थप्यो, चिकित्सकको हममा भने स्वास्थ्य मन्त्रालय अर्थले मान्दैन भनेर बसिरहेको छ ।’
अधिकांश युवा चिकित्सकले जीवनयापन र वृद्धि विकासका लागि पुग्ने सुविधा सरकारले दिए पूर्ण रुपमा ननप्राक्टिसिङ लागू गर्न तयार भएको बताएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख डा. भोलाराम श्रेष्ठ चिकित्सकले यस्तो तत्परता देखाए सरकार सुविधा थप्न तयार हुने दाबी गर्छन् । ‘उहाँहरूबाट प्रस्ताव आउनुप¥यो नि !’, उनले भने । श्रेष्ठले २०७० सालमै बाहिर प्राक्टिस नगरे चिकित्सकलाई सतप्रतिशत भत्ता दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भए पनि चिकित्सककै विरोधका कारण लागू हुन नसकेको बताए ।
२०५४ सालदेखि नै चिकित्सकको सेवासुविधा वृद्धिको पहल भए पनि त्यसले ठोस आकार लिन सकेको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०५४ मा अतिदुर्गममा २ सय ५० प्रतिशत, दुर्गम र पहाडी जिल्लामा २ सय र अन्य ठाउँमा शतप्रतिशत भत्ता दिने प्रस्ताव ग¥यो तर चिकित्सकले सो सुविधा पाउने समयमा त्यतिबेलाको आधार (बेसिक) तलब मात्र पाए ।
उक्त प्रस्ताव परिमार्जन गरेर २०६९ असार २९ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा साउन ४ मा स्वास्थ्यले अर्थ मन्त्रालयलाई अर्को प्रस्ताव पठाएको थियो । स्वास्थ्य संस्थामा निरन्तर चिकित्सा सेवा उपलब्ध गराउन उत्प्रेरित गर्न ननप्राक्टिसिङ भत्ता, विशेष भत्ता र अति विशिष्टीकृत भत्ता थप्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
स्वास्थ्यले अतिदुर्गम मा १ सय ५० प्रतिशत, २२ जिल्लामा सतप्रतिशत, १२ जिल्लामा ७५ प्रतिशत र बाँकी जिल्लामा ५० प्रतिशत भत्ता थप्ने प्रस्ताव गरेको थियो । उसले यस्तो भत्ता ८ सय चिकित्सकलाई उपलब्ध गराउँदा थप ५१ करोड ११ लाख ७५ हजार रकम खर्च हुने अनुमानसहित अर्थसँग सहमतिसमेत मागेको थियो । तर अर्थले सहमति नदिएका कारण थन्किएको प्रस्ताव फेरि अघि बढ्न सकेको छैन । चिकित्सक संघका पूर्वअध्यक्ष डा. केसी भन्छन्, ‘चिकित्सा पृथक र विशिष्ट सेवा हो भन्ने बुझेर सुविधा, दरबन्दी वृद्धि नगरे स्वास्थ्य सेवा नै धराशयी हुन्छ ।’
नवौं तहका डाक्टरको मासिक तलबभत्ता
त्रिवि शिक्षण अस्पताल – ८५५५०
कान्ति अस्पताल – ३६७३०
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान– ९२३२४
बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान – १४००००
कोसी अञ्चल अस्पताल, विराटनगर – ३८९४०
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्ला– १५००००
मुगु जिल्ला अस्पताल– ४८९३०
प्रकाशित: १० पुस २०७३ ०१:३९ आइतबार
