९ मंसिर २०८१ आइतबार
image/svg+xml

टिकटक प्रतिवन्ध विरुद्ध दायर रिटमाथि आजबाट सुनवाई हुँदै

सरकारले टिकटकमाथि लगाएको प्रतिवन्ध विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथि आजबाट सुनवाई हुँदैछ ।

टिकटक प्रतिबन्धविरूद्ध सर्वोच्चमा ७ निवेदन

शुक्रबार अपरान्हसम्म टिकटक माथि लगाएको प्रतिबन्धविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा ७ वटा रिट निवेदन परेको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्द प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए।

टिकटक प्रतिबन्धविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट पर्यो

सरकारले टिकटक माथि लगाएको प्रतिबन्ध विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। सरकारले कात्तिक २७ गते टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो।

प्रअ र विद्यालय व्यवस्थापन समिति सर्वोच्चमा

महानगरपालिकाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको प्रअ नियुक्ति गर्ने अधिकार हनन गरेको भन्दै विद्यालय व्यवस्थापन महासंघ र प्रअहरूले महानगरको प्रअ नियुक्तिको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्।

रेशम चौधरीको मुद्दामा आजका लागि तोकिएको सुनुवाइ स्थगित

सरकारबाट कैद माफी पाएका रेशम चौधरीको मुद्दामा आज हुने भनिएको सुनुवाइ स्थगित भएको छ।

के अर्का रिगल बन्लान् त रेशम ?

गत जेठ २४ गते न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले सरकारलाई के कारणले माफी दिइएको हो भन्ने जवाफ माग्दै आदेश गरेको थियो।

रेशम चौधरीलाई माफी दिएको मुद्दामा भोलिदेखि सुनुवाई

सर्वोच्च अदालतमा सरकारले माफी दिएको रेशम चौधरीको मुद्दामा भोलिदेखि सुनुवाई हुँदैछ।

राजनीतिक आवरणमा दिइने आममाफी असंवैधानिक

अपराधको राजनीतीकरणले समाज बिथोलिने भन्दै सर्वोच्च अदालतले जन्मकैद मिनाहा पाएका रिगल ढकाल अब करिब १२ वर्ष जेल बस्नुपर्ने फैसला बिहीबार गरेको छ ।

सर्वोच्चले सोध्यो: ‘मृतकको परिवारलाई क्षतिपूर्ति खै?’

सर्वोच्च अदालतले रिगल ढकाललाई कैद मिनाहा गर्दा सरकारले मृतकका परिवारलाई सोध्दै नसोधेको र क्षतिपूर्ति पनि नदिएको भनी प्रश्न गरेको छ।

रिगलको माफी मिनाहामा ‘पुरातन विरासतको झल्को’

सर्वोच्च अदालतले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पुरातन विरासत थामेको झल्को आउने गरी माफी मिनाहाको कानुनी अख्तियारी प्रयोग गरेको ठहर गरेको छ।

१२ वर्षदेखि ‘हेर्न नभ्याएको, नमिलेको’ एउटा मुद्दा

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दर्ता गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेपछि सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता भएको थियो । जुन मुद्दा प्रायः हेर्न नमिल्नेमै पर्ने गरेको छ ।

‘आयुर्वेदिक औषधिका लागि मापदण्ड बनाऊ’

सर्वोच्च अदालतले आयुर्वेदिक औषधि उद्योगहरूले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार छुट्टै कानुनी संरचना तयार गरी प्रमाणपत्र लिनुपर्ने गरी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्