मन्त्रालय चलाउन नसकेको भन्दै सांसद राईले मागे गृहमन्त्रीको राजीनामा
सांसदहरुले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको राजिनामा माग गरेका छन्।
सांसदहरुले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको राजिनामा माग गरेका छन्।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ कुनै हालतमा नरोकिने बताएका छन।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कोशी प्रदेशको नाम विधिसंवत रुपमा प्रदेशसभामा दुई तिहाई बहुमत पुर्याएर मात्रै परिवर्तन हुन सक्ने बताएका छन्।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बाढीका कारण क्षति पुगेको मुस्ताङको कागबेनी बस्ती पुनर्निर्माणको कामलाई सरकारले प्राथमिकता दिने बताएका छन्।
उनले भने, “यससघि यस्तै काण्डमा संसद्बाट समिति बनाइएयो, समितिको रिपोर्ट आयो, सिद्धियो, अर्को एकपटक केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला ३३ किलो सुन काण्डका लागि छानबिन समिति बनाइयो, समितिको रिपोर्ट आयो अन्य केही पनि आएन, न सुन आयो, न सिफारिस कार्यान्वयन भयो, त्यसैले हामीले अनुसन्धानका लागि विकसित गरेका हाम्रा दक्ष संरचनाले अनुसन्धान र अभियोजनको दुवै प्रक्रिया अघि बढाउँछ, त्यसैलाई नै जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुन्छ।”
क्विन्टल सुन प्रकरण प्रकरणबारे उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले संसद्मा जवाफ दिने भएका छन्।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचार, बेथिती र ठगी प्रकरणमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने बतएका छन्।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले संसद्मा रहेको मिटरब्याजीविरुद्धको विधेयक नै अघि बढाइने बताएका छन्।
बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय टोली पूर्वी नेपाल प्रस्थान गरेको छ।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भनेर ठगी गर्ने गिरोहको सबै ‘नेक्सस’लाई कारबाहीको दायरमा ल्याइने बताएका छन्।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि अभद्र व्यवहार प्रदर्शन गर्नेलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको बताएका छन्।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अहिले शान्ति प्रक्रियाको बाँकि कामलाई जसरी पनि पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन्।
राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्ने क्रममा नागरिकका व्यक्तिगत विवरण रुजु गर्ने संयन्त्रको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिनेगरी ल्याइएको कार्यविधि सरकारले खारेज गरिदिएको छ।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याज पीडितहरूसँग सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन हुने बताएका छन्।
नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गृहमन्त्री र गृह सचिवले सुराकीको नाममा खर्च गर्न पाउने नियमावलीलाई खारेज गरेका छन्।
