मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जनता समाजवादी पार्टीका ३ सहित ४ प्रदेश सांसदले मन्त्री पद सम्हालेपछि लुम्बिनी प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बिभाजित बनेको छ । यो बिभाजनले लुम्बिनी प्रदेशको आगामी सत्ता समिकरण के हुने भन्ने थप अन्यौलता बढाईदिएको छ ।
मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावका लागि हस्ताक्षर संकलन सुरु भएपछि यो प्रदेश सरकारको नेतृत्व के हुने भन्ने बारेमा अन्यौलता बढेको छ । सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र, प्रतिपक्ष कांग्रेसलगायत साना दलहरुले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई जसरी पनि पद मुक्त गर्ने रणनीतिका साथ उत्रिएका छन्।
४२ मत सहित अविश्वासको प्रस्तावका लागि तयारी भैरहेको यो प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पोखरेललाई पदमुक्त गर्नका लागि बाँकी १ भोटको आवश्यक्ता पर्छ । कांग्रेसको १९, माओबादी केन्द्रका १७, जसपाका ५ र राजमोका १ सांसदले मुख्यमन्त्रीका बिरुद्ध जाने रणनीति बनाईसकेका छन् । जसपाको अनिर्णित एक मत अविश्वासको प्रस्तावका पक्षमा नआए मात्रै एमालेको नेपाल÷खनाल समुहको फ्लोर क्रस आवश्यक पर्ने छ ।
मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीको सत्ता समीकरण नयाँ ढंगले अघि बढेकाले आफूलाई संकटको बेला साथ दिएको नेपाली कांग्रेस र एमालेबाट फ्लोर क्रस गरेर साथ दिएका सांसदहरुलाई समेटेर मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने बताएका हुन् ।
संख्यात्मक हिसावले अल्पमतमा देखिएपनि मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिनका लागि अग्रसरता देखाउनलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
यतिबेला कर्णालीमा सरकार उथलपुथल हुने अवस्थामा छ। कर्णालीको प्रमुख राजनीतिक दल एमाले आफ्नो सरकार बनाउने धाउन्नमा छ। यता नेकपा (माओवादी)का मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकारलाई यथावत् राख्ने बल लगाइरहेको छ।
विश्वासको मत नपाए मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकार विस्थापित भई नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ। मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनलाई प्रदेशसभाका २० सदस्यको मत पाउनुपर्छ तर प्रदेशसभामा उनको दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का १२ सदस्य मात्र छन्।
‘मत विभाजका क्रममा एमालेका कम्तिमा तीन जना सांसदहरु फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्रीको पक्षमा हस्ताक्षर गर्नुहुन्छ,’ माओवादी केन्द्रका एक सांसदले भने, ‘गणीतीय हिसावले मुख्यमन्त्री अल्पमतमा देखिनु भएको छ, तर पनि बहुमत पुर्याउनुहुन्छ ।’
एमालेका ४१ र जनता समाजवादी पार्टीका एक जना सांसद बाहेक ४२ सांसदले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावका लागि हस्ताक्षर समेत गरिसकेको स्रोतले बताएको छ । उक्त हस्ताक्षर आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई बुझाईएको र यो हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्ने तयारी भएको स्रोतको दाबी छ ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले शुक्रबार प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। उनले प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्राचार गर्दै नेपालको संविधानको धारा १८८ को (२) बमोजिम विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका हुन्।
नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसँगै अल्पमतमा परेका कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सरकार जोगाउने अन्तिम प्रयास गरिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेस र राप्रपालाई जोड्दासमेत सरकार जोगिने अवस्था छैन्। मुख्यमन्त्री शाहीको अन्तिम कसरत एमालेका केही सांसदमा देखिन्छ।
मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलमा एमालेबाट प्रकाश ज्वालाले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, दल रावलले सामाजिक विकास मन्त्रालय र नन्दसिंह बुढाले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र सङ्घीय समाजवादी मिल्नु भनेको घाम र जुन मिल्नु जस्तै भएको बताएका छन्।
वाग्मती प्रदेशसभाको आज अपराह्नमा बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रममा उल्लेख भएनुसार प्रदेशको विभिन्न जिल्लामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दललाई कुनै प्रकारको विभेद नराखी सम्मान बजेट तथा योजनाको बाँडफाँड गरिएको बताएका छन्।
खोटाङको त्रि–धार्मिकस्थल हलेसीमा हलेसी वाईल्ड एड्भेन्चर एण्ड फनपार्क निर्माण हुने भएको छ। दर्शनका लागि देशबिदेशबाट हलेसी आउने पर्यटकलाई आकर्षित गर्नका लागि युवाको सामूहिक लगानीमा हलेसी वाईल्ड एड्भेन्चर एण्ड फनपार्क निर्माण गर्न लागिएको हो।
