सुनकोशी तेस्रो जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना पनि समावेश
दोस्रो लगानी सम्मेलनमा सरकारले पाँच सय ३६ मेगावाट क्षमताको सुनकोशी तेस्रो जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनालाई पनि जलविद्युत् क्षेत्रबाट समावेश गरेपछि काभ्रेली खुसी छाएको छ।
९ आश्विन २०८१ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
होलेरी र महाराजगन्ज सबस्टेसन सञ्चालनमा
रोल्पा र कपिलवस्तुको विद्युत् आपूर्तिलाई व्यवस्थित, भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउन निर्माण गरिएको होलेरी र महाराजगन्ज सबस्टेसन सञ्चालनमा आएका छन्। सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लगानीमा रोल्पाको रुन्टीगढी गाउँपालिकामा निर्माण भएको ३३÷११ केभी होलेरी सबस्टेसन मंगलबारदेखि सञ्चालनमा (चार्ज) आएको हो। सबस्टेसमा रहेका तीनवटा फिडरमध्ये दुईवटाबाट त्यस क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति गरिएको छ।
अझै सकिएन कावेली करिडोर
पूर्वी पहाडी जिल्लामा उत्पादन भएको विद्युत् केन्द्रीय ग्रिडमा जोड्न अघि बढाइएको विद्युत् प्रसारण लाइन ‘कावेली कोरीडर’को काम अझै सकिएको छैन। चौथो पल्ट थपिएको म्याद माघ–२४ गते सकिए पनि अझै काम कहिले सकिन्छ भन्ने टुंगो लागेको छैन।
चार वर्षमा सक्नुपर्नेमा सात वर्ष
चार वर्षमा सक्ने लक्ष्य लिएर निर्माण सुरु गरिएको ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ए जलविद्युत् आयोजना सात वर्षमा मात्रै पूरा हुने भएको छ। यो वा त्यो बहानामा पटकपटक म्याद थपिँदै आएको उक्त आयोजनाबाट वैशाखको दोस्रो साता बिजुली उत्पादन गर्ने तयारी भइरहेको छ।
मुआब्जा निर्धारण दबाबस्वरूप आरुघाट बजार बन्द
राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा निर्धारण चाँडो गर्न माग गर्दै धादिङ र गोरखाको सिमानामा रहेको आरुघाट बजारका बासिन्दा आन्दोलित भएका छन्। पटकपटक माग राख्दै आए पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै उनीहरूले सोमबार आरुघाट बजार बन्द गराए।
मुआब्जा निर्धारण माग्दै बजार बन्द
मुआब्जा निर्धारणका लागि जिल्लादेखि केन्द्रसम्म ध्यानाकर्षण गराएपनि सुनुवाई नभएको भन्दै बजार बन्द गराएको संयोजक ढकालले बताए । आयोजना बन्ने नै भएपछि मुआब्जा निर्धारण किन ढिलाई भइरहेको छ, संयोजक ढकालले भने, ‘डुबानमा पर्ने अरु ठाउँको मुआब्जा बाँडेर सकिन लागिसक्यो, तर बजारको मुआब्जा निर्धारणसमेत भएको छैन, न ढुक्क भएर बस्नु न अन्त बसाई सर्नु ।’
सेयर किन्न विपन्न वर्गलाई ऋण
ऊर्जा मन्त्रालयले जनताको जलविद्युत् आयोेजनाको कार्यक्रमको कार्यविधि तयार पारेको छ। सबै नेपालीलाई जलविद्युतको सेयरधनी बनाउने उद्देश्यले यस्तो कार्यविधि बनाएको हो।
भेनेजुएलाको ऊर्जा पुनर्स्थापनाका लागि चीनले सहयोग गर्ने
चीनले भेनेजुएलाको विद्युत् सञ्जाल पुनर्स्थापना लागि बुधबार सहयोगको प्रस्ताव राखेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले साइबर हमला गरेको आरोप भेनेजुएली राष्ट्रपति निकोलास मादुरोले लगाएको केही समयपछि बेइजिङले भेनेजुएलाको ऊर्जा संकट समाधानका लागि सहयोगको प्रस्ताव गरेको समाचार एजेन्सी रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ।
विदेशीसामु दर्जन जलविद्युत् आयोजना
सरकारले चैतको दोस्रो साता गर्न लागेको लगानी सम्मेलनमा १२ वटा जलविद्युत् अयोजनामा लगानी गर्न आह्वान गरिने भएको छ। आगामी चैत १५ र १६ गते हुने सम्मेलनमा सरकार मातहतको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेका ६ र निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुने त्यत्तिकै संख्याका जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न विदेशी लगानीकर्तालाई प्रस्ताव गरिनेछ।
ट्रंक लाइनको ट्यारिफ बिलिङमा महासंघको आपत्ति
नेपाल विद्युत् प्रधिकरणबाट विद्युत संकलन विनियमावली २०७३ अनुसार विभिन्न उद्योगी व्यवसायीलाई गरिएको पत्राचार र जारी गरिएको बिलबाट उद्योग, व्यवसाय सञ्चालनमा ठूलो समस्या परेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको छ।
जनताको लगानी फाइदा कि हानि
सरकारले केही दिनअघि महत्वका साथ सर्वसाधारण जनतालाई जलविद्युत् आयोजनाको सेयरधनी बनाउने अभियान सार्वजनिक गर्यो । जलविद्युत् आयोजनाको सेयर दिएर गरिबको जीवनस्तर उकास्ने दाबी पनि सरकारले गर्दै आएको छ । तर निजी क्षेत्रको तुलनामा झन्डै तेब्बर लागत पर्ने सरकारी जलविद्युत् आयोजनाको सेयर खरिद गरेर सर्वसाधारणलाई फाइदा पुग्छ कि बेफाइदा भन्ने बहस सुरु भएको छ।
भेनेजुएला संकटकै बीच ‘ब्ल्याकआउट’
विद्युत् आपूर्ति बन्द गराइएका कारण शुक्रबार भेनेजुएलाको अधिकांश क्षेत्रका बासिन्दाले अन्धकारको सामना गर्नु परेको छ । सरकारविरुद्ध शनिबार तय गरिएको प्रदर्शनपूर्व शुक्रबार विद्युत् आपूर्ति बन्द भएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ ।
दुई वर्षभित्र दोर्दी खोलाबाट थप एक सय १८ मेगावाट बिजुली
लमजुङको दोर्दी खोलामा निर्माणाधीन चारवटा जलविद्युत् आयोजनाले दुई वर्षभित्र एक सय १८ मेगावाट बिजुली उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थप्ने भएका छन्। उक्त खोलामा पिपुल्स हाइड्रोले ५४ मेगावाटको सुपर दोर्दी, लिबर्टी इनर्जीले २५ मेगावाटको अपर दोर्दी ए, दोर्दीखोला जलविद्युत् कम्पनीले १२ मेगावाटको दोर्दी १ र हिमालयन पावर पार्टनरले २७ मेगावाटको दोर्दी खोला निर्माण गरिरहेका छन्। कुल १८ अर्ब ९७ करोडको लागतमा निर्माण भइरहेका उक्त चार आयोजनाको काम द्रुत गतिमा भइरहेको छ।
भारतले दियो लगानी स्वीकृति
अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि लगानी गर्न भारत सरकारले एसजेभिएन (सतलज विद्युत् निगम) लिमिटेडलाई स्वीकृति दिएको छ। अरुण तेस्रोलाई भारतको केन्द्र सरकार र हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको साझेदारीमा खोलिएको एसजेभिएनले निर्माण गर्न लागेको हो।
माथिल्लो चमेलियाको पिपिए
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र अपि पावर कम्पनीबीच ४० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री (पिपिए) सम्झौता भएको छ।