३० कार्तिक २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml

विपन्न वर्गको ब्याज बढ्यो, लघुवित्तको नाफा घट्यो

बैंकहरुले विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याजदर बढाएका कारण लघुवित्त कम्पनीको नाफा ८–१० प्रतिशतले घटेको छ ।

ब्याज बढाउन तीन महिने सीमा

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूखुसी जहिले पायो तहिले कर्जाको ब्याज बढाउन नपाउने भएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मनोमानी कर्जाको ब्याज बढाएको गुनासो बढी आएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। केन्द्रीय बैंकले कम्तीमा तीन महिनापछि मात्र कर्जाको ब्याज बढाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले हालै ल्याएको एकीकृत निर्देशिकामा यस्तो व्यवस्था गरेको हो।

तीन महिनामा दुईपटक कर्जा ब्याज वृद्धि

तीन महिनाअघि वार्षिक ८.९९ प्रतिशतमा लिएको आवास कर्जाको ब्याज अहिले ११ प्रतिशत पुगेको छ । सुरुमा ८.९९ प्रतिशतमा बैंकबाट लिएको आवास कर्जाको ब्याज डेढ महिनाअघि नै बैंकले ९.५० प्रतिशत पुर्याएका थिए । ऋण लिएको तीन महिना नहुँदै अहिले बैंकले पुनः बढाएर ११ प्रतिशत पु¥याएका छन् । त्यसरी कर्जाको ब्याजदर बढाएको जानकारी फोनमार्फत ऋणीलाई गराएका छन् ।

धमाधम बचतको ब्याज बढाउँदै बैंक

मुद्दती निक्षेपमा मात्र बढी ब्याज दिइरहेका बैंकहरुले पछिल्लो समय बचत खाताको ब्याज पनि बढाउन थालेका छन्। पछिल्लो समय लगानीयोग्य पुँजीको अभाव झेलिरहेका बैंकहरुले बचत खातामा उच्च ब्याज दिएर निक्षेप तान्ने होडबाजीमा उत्रेका छन्।

बारम्बार ब्याजदर नबढाउन निर्देशन

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा दिने बेला गरेको बाचाविपरीत बारम्बार ब्याजदर नबढाउन निर्देशन दिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बारम्बार बढाउन थालेपछि केन्द्रीय बैंकले यस्तो निर्देशन दिएको हो।

वर्षमा दुई पटक भन्दा बढी ब्याजदर परिवर्तन गर्न नपाइने

एक महिना नपुग्दै कर्जाको ब्याज बढाउने बैंकहरुले अब भने वर्षमा दुईपल्ट भन्दा बढी ब्याजदर बढाउन नपाउने भएका छन्। यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ।

बिमाबाट ऋण लिँदै बैंकको ब्याज खाँदै

बिमा कम्पनीको कर्जाको ब्याजदर भन्दा बैंकले दिने निक्षेपको ब्याजदर बढी भएपछि बिमितहरुले बिमालेख धितो राखेर बिमा कम्पनीबाट ऋण लिँदै धमाधम बढी ब्याज आउने बैंकमा जम्मा गर्न थालेका छन्।

पाँच महिनामै ५० प्रतिशत बढ्यो कर्जाको ब्याज

निक्षेपको लागत बढेको भन्दै बैंकहरुले पाँच महिनामै ५० प्रतिशतभन्दा बढीले कर्जाको ब्याजदर बढाएका छन्। दसैंअघि ७.५ प्रतिशत रहेको कर्जाको ब्याजदर अहिले ११.५ सम्म पुर्‍याएका छन्। लगानीयोग्य पुँजी अभाव भएपछि बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर बढाएका थिए। निक्षेपको ब्याजदर बढ्दा बैंकको लागत बढो र कर्जाको ब्याज बढाउन उनीहरु बाध्य भए।

कर्जाको ब्याज फेरि बढाउँदै बैंक

दुई साताअघिमात्र नेपाल राष्ट्र बैकको निर्देशनपछि कर्जामा ब्याज नबढाउने भद्र सहमति गरेका बैंकहरुले अघिल्लोपटक ब्याज बढाएको एक महिना हुँदानहुँदै फेरि कर्जाको ब्याज बढाउन थालेका छन्।

बचतको ब्याज बढ्ने

सर्वसाधारणले सबैभन्दा बढी प्रयोग गर्ने बचत खाताको ब्याज बढ्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले मंगलबार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाका क्रममा गरेको नीतिगत परिवर्तनले बचत खाताको ब्याजदर बढ्ने संकेत गरेको हो।

चर्को ब्याजले उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा

नेपाल उद्योग परिसंघले बजारमा अस्वाभाविक रुपमा ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धाले उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेको जनाएको छ। परिसंघले असोजदेखि बंैकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव भएको घटनालाई नजिकबाट सूक्ष्म तवरले नियालिरहेको भन्दै बजारमा अस्वाभाविक रुपमा ब्याजदर बढाउन बैंकहरुबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेकोले यसबाट उद्योगहरु बन्द हुने अवस्था आएको बताएको छ।

बचतको ब्याज बढाऊ

केही समयदेखि निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तरलता(लगानीयोग्य पुँजी) अभावका कारण आवश्यक ऋणप्रवाह गर्न पाइरहेका छैनन्। ऋण लिन कठिन भएपछि उद्योग–व्यवसाय चलाउन मुस्किल परेको छ।

बचतमा ब्याज बढाऊ : राष्ट्र बैंक

बैंकरले लगानीयोग्य पुँजी अभाव भएको गुनासो गरिरहेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले भने बचतको ब्याज दर बढाए त्यस्तो समस्या केही हदसम्म समाधान हुने बताएको छ। बैंकहरूले मुद्दती खाताको ब्याज बढाएर  १२ प्रतिशतभन्दा बढी पुर्‍याए पनि बचतको ब्याजदर नबढाएकाले बैंकमा पैसा संकलन हुन नसकेको तर्क उसले अगाडि सारेको हो।

‘कर्जाको ब्याज बढ्दा संकट’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याजदर बढाउँदा लगानीकर्ता मारमा परेको व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । कर्जाको ब्याजदर बढ्दा चलिरहेको व्यवसाय आर्थिक संकटमा पर्न थालेको उनीहरुको भनाइ छ ।

निक्षेपमा वार्षिक १२ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने

बैंकहरुले निक्षेपकर्तालाई १२ प्रतिशतभन्दा माथि ब्याज नदिने भद्र सहमति गरेका छन्। बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघको बिहीबार बसेको बैठकले १२ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिन नसकिने भद्र सहमति गरेका हुन्।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्