काठमाडौं- बैंकहरुले निक्षेपकर्तालाई १२ प्रतिशतभन्दा माथि ब्याज नदिने भद्र सहमति गरेका छन्। बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघको बिहीबार बसेको बैठकले १२ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिन नसकिने भद्र सहमति गरेका हुन्।

संघका उपाध्यक्ष किशोर महर्जनले बजारमा ब्याज दर उच्च दरले बढेकोले यस्तो कदम चाल्न बाध्य भएको बताए। 'सिमित रकम बजारमा घुमिरहेको छ,' सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका उनले भने, 'त्यही रकम आज ११ प्रतिशत ब्याजदरमा, भोली १२ प्रतिशत र पर्सि १३ प्रतिशत ब्याजमा राख्नेे गरेका छन्।'

बैंकले उच्च ब्याजदर दिँदा पनि बजारबाट निक्षेप संकलन हुन सकेका छैनन्। 'सिमित निक्षेप कर्ताले मात्र बढेको ब्याजदरका फाइदा उठाएका छन्,' उनले भने, 'निक्षेप रकम (डिपोजिट) घुमेको घुमै छ, त्यही रकम आज एउटा बैंकमा राख्ने भोली अर्को बैंकमा राखेर मात्र समस्या समाधान हुदैन्।' ब्याजदर बढाउँदा मात्र लगानी योग्य पुँजीको समस्या समाधन हुन नसक्ने भएपछि बैंकरहरु यस्तो निर्णयमा पुगेको उनको भनाइ छ।

उच्च ब्याजदर दिएर निक्षेप संकलन गरिएको रकम कति ब्याजदरमा लगाउने हो भन्ने समस्या पनि बैंकहरुलाई छ। '१२ प्रतिशत ब्याजदरमा लिएको रकम कति ब्याजदरमा लगाउने? होम लोन र अटो लोनमा दिएको कर्जाको ब्याजदर निश्चित जस्तै हुन्छ,' संघका उपाध्यक्ष महर्जनले भने, 'ब्याजदर बढ्दै जादा जागिरको तलवले नधान्ने हुन सक्छ। त्यस्तो अबस्थामा के गर्ने भन्ने समस्या आउँछ।' यस्तो अवस्था नआओस भनेर नै निक्षेपकर्तालाई १२ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज नदिने भद्र सहमति बैंकरबीच भएको जानकारी उनले दिए।

नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलताको अभाव हुँदा पनि सहयोग नगरेको भन्दै बैंकहरुले कुनै पनि निक्षेपमा १२ प्रतिशतभन्दा वढि ब्याज नदिने निर्णयमा पुगेका हुन्। सरकारले विकास खर्च गर्न नसकेका कारण बजारमा लगानी योग्य पुँजीको अभाव भएको उनीहरुको भनाइ छ।

बैंकहरुले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई १४ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन सुरु गरिसकेका छन्। सर्वसाधारणका लागि पनि बैकहरुले ब्याज वढाएर १२ प्रतिशत पुराएका छन्। '१४ प्रतिशतमा निक्षेप लिएर कतिमा ऋण दिने' संघका उपाध्यक्ष महर्जनले भने। 

'केही महिनाअघि पनि बैकहरुले ८ प्रतिशतभन्दा वढि ब्याज नदिने सहमति गरेका थिए,' नेपाल राष्ट्र बैंकका एक उच्च कर्मचारीले भने,' तर, त्यो सहमति दुई दिन पनि टिक्न सकेको थिएन्। अहिले पनि कति दिन टिक्ने हो?'

बैंकले निक्षेपको ब्याजदर बढाउँदा पनि रकम संकलन हुन सकेको छैन। तर, कर्जाको माग भने अत्यधिक बढेको छ।

बैंकहरुमा निक्षेपकर्तालाई फिर्ता गर्ने रकमको कमी नभए पनि लगानीयोग्य पुँजीको अभाव देखिएको छ। सरकारसँग रहेको करिब २ खर्ब रुपैयाँ खर्च नगरेका कारण यस्तो अवस्था आएको हो।

लगानीयोग्य पुँजीको अभावका कारण ऋण प्रवाहलाई कटौती गर्नुपर्ने स्थिति आएको पनि एक बैंकरले बताए। 'ऋण प्रवाहको गतिलाई कम (स्लो डाउन) गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ,' एक बैंकरले भने, 'लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएकाले बैंकहरुले पनि ऋण प्रवाहलाई कम गर्नुपर्ने भएको छ।'

नेपाल राष्ट्र बैंक पनि लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएको स्वीकार्छ। केन्द्रीय बैंकले लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हुन नदिन २० अर्ब पैसा बजारमा छाड्ेको छ ।

बैंकहरुले आक्रमक रुपमा ऋण प्रवाह गरेका कारणले पनि तरलताको अभाव भएको विज्ञहरुको भनाइ छ।

कर्जाको बढ्दो माग र निक्षेप संकलनमा आएको सुस्तताले बैंकलाई समस्या परेको नेपाल बैंकर्स संघको भनाइ छ। 'अप्ठेरो स्थितिमा छौं,' एक बैंकरले भने, 'यो स्थितिको समाधान नगर्ने हो भने जटिल अवस्था आउने निश्चित छ।'

सरकारको खातामा रहेको रकम खर्च नगर्ने हो भने त्यस्तो रकम बैंकलाई लगानी गर्न दिनेे हो भने पनि तरलताको समस्या केही हदसम्म कम हुने विज्ञहरुको भनाइ छ। 'बैंकलाई केही रकम सिधै लगानी गर्न दिनुपर्छ,' उनले भने, 'यसो भएमा बैंकिङ प्रणालीमा रकम प्रवाह हुन्थ्यो र लगानी गर्न सकिन्थ्यो।'

बैंकलाई आवश्यक पर्ने लगानीयोग्य रकम सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने तर्क बैंकरले अगाडि सार्दै आएका छन्।

बैंकहरूले ठूलो रकमको ऋण लिन आउनेलाई रकम नभएको भन्दै फर्काउन थालेका छन्। लगानीयोग्य रकमको अभाव देखाउँदै बैंकले ऋण दिन छाडेेका छन्।

कर्जा माग बढेको तर निक्षेप संकलन सोही अनुपातमा हुन नसकेपछि बैंक ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन्। 'ऋण माग्न आउनेलाई दिन सकिँदैन भन्ने स्थिति आएको छ,' एक बैंकरले भने, 'सरकारसँग रहेको रकम खर्च नगरेका कारण यस्तो अवस्था आएको हो।'

रेमिटेन्सको वृद्धिदर घट्न थालेपछि त्यसको असर पनि बैंकिङ प्रणालीको तरलतामा देखिन थालेको विज्ञ बताउँछन्। रेेमिटेन्स वृद्धिदरमा पनि कमी आएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्यामा कमी आउनुका साथै भारतीय अमौद्रीकरणको कारण यस तर्फबाट प्राप्त हुने रेमिटेन्समा कमी आएकाले कुल रेमिटेन्स आप्रवाहको वृद्धिमा केही कमी आएको हो।

लगानीयोग्य रकम अभावको मारमा लगानीकर्ता परेका छन्। अहिले उनीहरूले बैंकबाट ऋण लिन सकिरहेका छैनन्। पछिल्लो समय बैंकले सर्वसाधारणबाट लिने निक्षेपको ब्याजदर बढाएका छन्। तर, पनि तरलताको अभाव यथावत नै छ।

प्रकाशित: १४ माघ २०७३ ०४:३५ शुक्रबार