केही समयदेखि निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तरलता(लगानीयोग्य पुँजी) अभावका कारण आवश्यक ऋणप्रवाह गर्न पाइरहेका छैनन्। ऋण लिन कठिन भएपछि उद्योग–व्यवसाय चलाउन मुस्किल परेको छ। तरलता अभावको समयमा बैंकहरू सकेसम्म ऋण प्रवाह नै गर्दैनन् वा ऋणको ब्याज ह्वात्तै बढाइदिन्छन्। यसले बजारभाउ अकासिन पुग्छ र प्रतिष्पर्धी क्षमता कमजोर बन्न जान्छ। यस्तो अवस्थाबाट सिर्जना हुने बहुअसरले उद्योगी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीचको विश्वासमा समेत संकट पर्न सक्छ। किनकि, तरलता बढी हुँदा ब्याजदर कम गर्ने अनि उद्योगीलाई पैसा लिइदिन दबाब दिने तिनै बैंकहरू तरलता संकटका समयमा भने अव्यावहारिक तवरमा छुनै नसक्ने गरी ब्याजदर बढाइदिन्छन्! यो असन्तुलित अवस्थाले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पर्न जान्छ। केन्द्रीय बैंकले यस्तो संकटलाई विभिन्न औजार(टुल्स) प्रयोग गरी चाँडोभन्दा चाँडो सुल्झाउनुपर्छ। नेपाल राष्ट्र बैंक तरलता अभाव हुनुमा निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन(एसेट–लायबिलिटी म्यानेजमेन्ट) राम्ररी गर्न नसकेको आरोप लगाइरहेको छ। उसले मुद्दतीमा मात्र होइन, बचत खातामा पनि ब्याजदर बढाएर निक्षेप आकर्षित गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सुझाव दिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तरलता अभाव रहेको भन्दै हारगुहार गर्न थालेको केही महिना भइसकेको छ। तरलता वृद्धिको प्रमुख माध्यम भनेको निक्षेप बढाउनु हो। निक्षेप बढाउन ग्राहक आकर्षित गर्नु आवश्यक हुन्छ र त्यसको आधार भनेको ब्याजदर वृद्धि हो। तर, विभिन्न अवधिका मुद्दती खातामा १२ प्रतिशतसम्म ब्याज पुर्याएका बैंकहरूले बचतमा भने निकै कममात्रै दिँदै आएका छन्। तरलता अभाव बढेपछि पछिल्लो समय वर्ष दिन, सय दिन वा एक सय २० दिनका मुद्दती खातामा नयाँ योजना(प्रडक्ट) ल्याएर निक्षेप आकर्षित गर्ने प्रयत्न गरिरहेको देखिए पनि बचतको ब्याजदरमा कुनै सुधार ल्याएका छैनन्। बचतमा ६ प्रतिशत हाराहारीमा ब्याजदर पुर्याउँदा निक्षेप आकर्षित हुने देखिन्छ। साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकको निक्षेपमा दिने ब्याज र ऋणीबाट लिने ब्याजको अन्तर(स्प्रेड) दर ठूलो छ। यसले पनि ग्राहक बैंकमा पैसा राख्न आकर्षित भइरहेका छैनन्। यस्तो अवस्थाले बैंकिङ प्रणालीमै नकारात्मक असर पर्न जान्छ। पछिल्लो समय सर्वसाधारण बैंकमा पैसा नराखी सेयर, सुन, घरजग्गाजस्ता क्षेत्रमा आकर्षित हुनुको कारण ब्याजदर पनि एउटा हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अनुत्पादक मानिएको(हायर पर्चेज, घरजग्गा व्यापारलगायत) क्षेत्रमा ऋण प्रवाह बढाएका छन्। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा रहेको पुँजीको ठूलो हिस्सा यसरी अनुत्पादक क्षेत्रमा जाँदा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुँजी अभाव हुन पुग्छ। उद्योग–व्यवसायले ऋण पाउन कठिन हुन्छ। अनुत्पादक क्षेत्रको लगानीले मुलुकमा रोजगारी वृद्धि गर्न सघाउँदैन, यसकारण पनि बजारमा पुँजी अभाव हुन पुग्छ। सर्वसाधारणको क्रयशक्ति बढाउन पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बैंकहरूले लगानी केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ। जब रोजगारी वृद्धि हुन्छ तब सर्वसाधारणको क्रयशक्ति बढ्न जान्छ र बैंकहरूमा निक्षेपकर्ता बढ्न थाल्छन्।
पैसाको कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको 'ब्रान्ड' भनेको 'विश्वास' हो। निक्षेपकर्ता हुन् वा ऋणी दुवै पक्षले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विश्वास गरेको अवस्थामा मात्र तरलता अभिवृद्धि हुन सक्छ। यसका निम्ति जसरी निक्षेपमा ब्याजदर बढाउनु आवश्यक छ उसैगरी ऋण लगानीको ब्याज घटाउनु पनि जरुरी छ। लिने र दिने ब्याजअन्तर धेरै हुँदा ग्राहक आकर्षित हुँदैनन्। ऋणको ब्याज बढी र निक्षेपको कम दिँदा बैंकहरू सेवामुखी हुन् कि नाफामुखी भन्ने प्रश्न पैदा हुन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव नरहेको जिकिर गर्दै आएको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिलेको तरलता संकटको आयतन कुन तहको हो भन्ने सन्दर्भमा वास्तविकता पत्ता लगाउन विलम्ब गर्नु हुँदैन। सम्पत्ति तथा दायित्वलाई कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्नु बैंकहरूकै जिम्मेवारी हो। मनपरी ढंगमा ऋण प्रवाह गर्नु तथा अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी ऋण दिनुले समस्या निम्तन सक्नेबारे सचेतता अपनाउनु आवश्यक छ। साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले स्प्रेड रेटको दूरी घटाउँदै निक्षेप(विशेषगरी बचत) मा ब्याज वृद्धि गर्नुको विकल्प छैन।
प्रकाशित: २१ माघ २०७३ ०४:५५ शुक्रबार
.gif)
