काठमाडैं- नेपाल उद्योग परिसंघले बजारमा अस्वाभाविक रुपमा ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धाले उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेको जनाएको छ। परिसंघले असोजदेखि बंैकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव भएको घटनालाई नजिकबाट सूक्ष्म तवरले नियालिरहेको भन्दै बजारमा अस्वाभाविक रुपमा ब्याजदर बढाउन बैंकहरुबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेकोले यसबाट उद्योगहरु बन्द हुने अवस्था आएको बताएको छ।

ब्याजदर बढ्दा समग्र व्यवसायको लागत बढ्ने, उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउने र  आयात प्रोत्साहित हुने जोखिम बढेको भन्दै परिसंघले यस विषम परिस्थितिलाई हल गर्न सरकार, राष्ट्र बंैक र अन्य सरोकारवालाले समन्वयपूर्वक उचित कदम माग गरेको छ।

तरलता अभावले विभिन्न चरणमा बैंकिङ प्रणाली, उद्योग व्यवसाय र समग्र अर्थतन्त्रमा पार्ने नकारात्मक प्रभावका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत नीति निर्माता र सरोकारवालालाई औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा निरन्तर जानकारी गराउँदै आएको भन्दै परिसंघले अर्थमन्त्री, गभर्नरलगायत सम्बन्धित पदाधिकारीसँग भेट गरी समस्या अवगत गराएको स्मरण गराएको छ।

विभिन्न सार्वजनिक फोरममा समेत तरलता अभावले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रतिकूल असरका विषयमा सजग र सचेत रहनुपर्ने आशयको धारणा राख्दै आएको परिसंघले विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य र नीतिगत तथा राजनीतिक कारणले वर्षौंदेखि थलिएर भर्खर तंग्रिन थालेको औद्योगिक क्षेत्र तरलता संकटको कारण अस्वाभाविक ब्याजदर वृद्धिको चपेटामा पर्न गएको जनाएको छ।

गहिरिँदो तरलता अभावबाट अर्थव्यवस्थामा संकुचन आउन सक्ने जोखिम मूल्यांकन गरेर त्यसबाट बच्नका लागि अन्य देशको समेत अनुभव र अभ्यासमा आधारित भएर आवश्यक कदम चाल्न दिइएको सुझावलाई सम्बोधन गर्न कुनै ठोस कदम नचालिँदा समस्या गहिरिन गई बजारमा अस्वाभाविक रुपमा ब्याजदर बढाउन बैंकबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको गुनासो परिसंघले गरेको छ।

'हाल बजारमा छोटो अवधिको मुद्दती निक्षेपमा ब्याजदर बढाबड भएको छर्लंगै देख्न पाइन्छ। त्यस्तो निक्षेपमा १२ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिइएको छ। तर, समग्र बैंकिङ प्रणाली (वा कुनै) बैंकको कुल निक्षेपमा बढेको ब्याजदरमा लिइएको निक्षेपको हिस्सा नगण्य भएको र पुराना तथा बचत निक्षेपको ब्याजदर यथावत रहेको अवस्थामा बैंकहरुको कोषको लागतमा धेरै वृद्धि नभएको अनुमान लगाउन गाह्रो छैन। तर, यस वास्तविकतालाई बेवास्ता गर्दै राष्ट्र बैंकले तोकेको कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरको सीमा समेत नाघ्ने गरी बैंकहरुबाट कर्जाको ब्याजदर बढाएर पहिले नै सम्झौता भइसकेका उद्योगलाई समेत पत्र पठाउने क्रम सुरु भएको छ,' परिसंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

यसले ठूलो पूँजीमा निर्माण भइरहेका औद्योगिक परियोजना अघि बढ्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै परिसंघले यसबाट लगानी घट्ने, रोजगारीका अवसर संकुचित हुने र कूल गार्हस्थ उत्पादनमा ह्रास आउने बताएको छ।

प्रकाशित: २७ माघ २०७३ ०४:३० बिहीबार