निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पुरा
बैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले सम्पूर्ण तयारी पुरा गरेको जनाएको छ।
१० आश्विन २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
निर्विकल्प निर्वाचन
लोकतन्त्रको जग आवधिक निर्वाचन हो । आवधिक निर्वाचनमार्फत नै जनताले आफूलाई मन परेका नेता–पार्टीलाई चुनेर राज्यको नीति निर्माण तहमा पठाउने हुन् । जनमत सधैं एकैनास वा एउटै विचारमा अडेर नरहन सक्छ । त्यो स्थिर नभई परिवर्तनशील हुन्छ । दल तथा नेताद्वारा विगतमा देखाइएका क्रियाकलाप, तिनका आचरण, कार्यशैली, जनतासामु तिनले गरेका प्रतिबद्धता पूरा भए वा भएनन् भन्ने आधारमा ताजा जनमत तयार हुने हो । यही कारण पनि आवधिक निर्वाचनलाई लोकतान्त्रिक मुलुकमा अपरिहार्य मानिन्छ । यही मान्यतामा हिँडेको मुलुक नेपाल विभिन्न कारणले आवधिक निर्वाचन गर्न असफल बन्दै आएको परिप्रेक्ष्यमा अहिले स्थानीय निर्वाचनमा होमिन पुगेको छ । नयाँ संविधान लेख्नका निम्ति देशमा २०६४ र २०७० सालमा गरी दुई निर्वाचन भए । पछिल्लो अर्थात् २०७० को संविधानसभाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नयाँ संविधान तयार पारे । संविधान कार्यान्वयनका जटिलता अद्यापि सतहमै छरपष्ट छन् । तथापि, जनप्रनितिनिधिले जेजस्तो भए पनि मुलुकलाई नयाँ संविधान दिएका छन्, त्यसकारण पनि तिनको प्रशंसा अनावश्यक लाग्दैन । सोही संविधानमा टेकेर अहिले मुलुक स्थानीय तह निर्वाचनमा जुटेको छ । यो निर्वाचनले नै प्रादेशिक तथा संघीय संसद्को निर्वाचनका निम्ति मार्गप्रशस्त गर्नेछ । यसकारण पनि स्थानीय निर्वाचन घोषित मितिमै (चाहे दुई चरणमा नै किन नहोस्) हुनु अत्यावश्यक छ ।
निर्वाचनको बीचमा बजेट ल्याउन पाइँदैनः आयोग
निर्वाचन आयोगले दुई चरणमा हुने निर्वाचनको बीचमा सरकारले आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनु निर्वाचन आचार संहिताविपरीत हुने निर्णय गरेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवको अध्यक्षमा शनिबार बसेको आयोगको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। आयोगले उक्त विषयमा सरकारको ध्यानार्षण गराउने पनि निर्णय गरेको छ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि निर्वाचन अपरिहार्य :सभापति देउवा
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि निर्वाचन अपरिहार्य भएको बताएका छन् ।
एकै चरणमा स्थानीय निर्वाचन
राजनीतिक सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकका सहभागी दर्जनभन्दा बढी दलका शीर्ष नेताले स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गराउन सुझाव दिएका छन् ।
महानगरको साइनबोर्डहरुमा निर्वाचन विरोधी नारा लेख्ने पक्राउ
भरतपुर महानगरपालिका र तीनवटा वडा कार्यालयको साइनबोर्डमा कालो पोतेर निर्वाचन विरोधी नारा लेख्ने एक व्यक्तिलाई प्रहरीले शुक्रबार बिहान नियन्त्रणमा लिएको छ ।
एकहप्ता नबित्दै फर्किए निर्वाचन अधिकृत
जिल्लामा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न गाउँ पुगेका निर्वाचन अधिकृतहरू धमाधम फर्किन थालेका छन् । जिल्लाका २ नगरपालिका र १० गाउँपालिकामा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउन गाउँगाउँमा आएका निर्वाचन अधिकृत काठमाडौ फर्किन थालेका हुन ।
सरकारसामु निरीह बन्दै निर्वाचन आयोग
सत्तारूढ दल र सरकारको अजेण्डाको मात्रै पछि लाग्दा निर्वाचन गराउने संवैधानिक अधिकार पाएको निर्वाचन आयोगमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । फागुन दोस्रो साता सरकारले देशभर वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेपछि आयोगले त्यसयता तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको हो ।
संघीयतामा निर्वाचन र द्वन्द्व
नेपालमा भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको शान्ति सम्झौतामार्फत अन्त्य भई सुरु भएको राजनीतिक रूपान्तरणको प्रक्रिया दोस्रो संविधानसभामार्फत जारी गरिएको नेपालको संविधानको प्रावधानअनुरूप स्थानीय तहको निर्वाचनबाट नयाँ चरणमा प्रवेश गर्दैछ ।
निर्वाचनमा सुरक्षा प्रदान गर्न सेना प्रतिबद्ध : रक्षामन्त्री खाँण
रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँणले स्थानीय तहको निर्वाचनको सुरक्षा प्रदान गर्न नेपाली सेना प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
सार्ने नाममा निर्वाचन नटार्न युवासंघको आग्रह
युवासंघ खोटाङले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्न माग गरेको छ । पहिलो र दोश्रो चरणका नाममा सरकार निर्वाचनलाई टार्ने खेलमा लागेको भन्दै युवासंघले निर्धारित मितिमै निर्वाचन गर्न माग गरेको हो ।
छाता चिह्न पाउने सम्भावना छैन : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
निर्वाचन आचारसंहिता–२०७२ तथा स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता–२०७३ मा उल्लेख भएका बुँदा अक्षरशः पालनाका लागि दलले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
स्थानीय निर्वाचनः जटिलता थप्दै सरकार
स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने नाममा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक, संवैधानिक र प्रावधिक जटिलताको गाँठो नफुकाईकन दोस्रो चरणको चुनाव मिति घोषणा गरी आफैले जटिलता निम्त्याएको छ ।
निर्वाचनलाई पूर्ण सहयोग गर्छौं: मोदी
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले टेलिफोन गरी स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न भारत सरकारको सहयोग रहने बताएका छन्।