बिचौलियामुक्त न्यायालय
हरिकृष्ण कार्की तिनै निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश हुन् जसले कामु प्रधानन्यायाधीश हुँदा आफ्नै संयोजकत्वमा गठित एउटा समितिमार्फत अदालतमा हुने विसंगति, भ्रष्टाचार र बिचौलिया अन्त्यका लागि प्रतिवेदन तयार गरेका थिए।
८ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
प्रतिकुल वकपत्रकाका कारण फौजदारी मुद्दामा न्याय दिन कठिनाइ भयोः प्रधानन्यायाधीश कार्की
प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले पीडित र पीडितको साक्षिको संरक्षण गर्न नसक्दा फौजदारी मुद्दाका पीडितहरुलाई न्याय दिन नसकिएको बताएका छन्।
न्यायाधीश नियुक्ति नहुँदा समस्या: प्रधानन्यायाधीश कार्की
प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्यायाधीश नियुक्ति समयमा गर्न नसक्दा न्यायमा समस्या भएको बताएका छन्।
न्यायाधीश नियुक्ति छिट्टै हुन्छ: प्रधानन्यायाधीश कार्की
प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्यायाधीश नियुक्तिको विषय छिट्टै टुङ्गो लाग्ने बताएका छन्।
न्यायालयको अन्यौल हटाउन प्रेस र बारको मुख्य भूमिकाः प्रधानन्यायाधीश कार्की
प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले नेपाली प्रेस र नेपाल बार एशोसिएसनको सक्रिय भूमिकाका कारण लामो समयदेखि न्यायालयमा रहेको नेतृत्वको अन्योल हटेको बताएका छन्।
कार्की ५० दिन प्रधानन्यायाधीश
लामो समयको प्रतीक्षापछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले शुक्रबार औपचारिक रूपमा प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।
न्यायाधीश नियुक्तिको तयारीका लागि छुट्टै कोर्ष बनाउँदै छौँः हरिकृष्ण कार्की
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्यायाधीश नियुक्तिको तयारीका लागि छुट्टै कोर्ष बनाउन लागेको बताएका छन्।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसँग संसदीय सुनुवाइ समितिमा आज सवाल-जवाफ
प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित हरिकृष्ण कार्कीमाथि आज संसदीय सुनुवाइ समितिमा सवाल-जवाफ हुँदैछ।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशविरुद्धका उजुरीकर्तासँग छलफल
संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध उजुरी दिने उजुरीकर्तासँग छलफल सुरु भएको छ।
जेठ २६ गतेभित्र प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध उजुरी दिन आह्वान
सङ्घीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका कामुप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको छ।
महाभियोग न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेपको अस्त्र बन्न नहुने
महाभियोगविरुद्धको प्रस्तावमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रतिनिधिसभामा मात्र रहेकाले संसद् सचिवालयका अन्य कुनै पदाधिकारीले एकल रूपमा त्यो अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।
छिटो न्याय दिन न्यायालय सुधारमा लागेका छौँ: कामु प्रधानन्यायाधीश
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले मुद्दाको जतिसक्दो छिटो फछ्र्योट गरेर न्यायालयको सुधारमा लागिरहेको बताएका छन्।
उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको नागरिकता विवादमा सुनुवाइ सुरु
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासमा पहिलो नम्बरमै उक्त मुद्दाको पेसी तोकिएको छ।
'सर्वोच्च अदालतमा १३ वर्षदेखिका रहेको मुद्दाको भारलाई हामीले कसरी कम गर्ने?'
उनले पुराना मुद्दालाई सल्टाउनका लागि आफूले त्यसलाई स्थगितको लिष्टमा नपर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाएको पनि बताए।