स्थानीय निकाय निर्वाचनको पर्यवेक्षण गरेका संस्थाहरुले बालबालिकामैत्री निर्वाचन केन्द्रको माग गरेपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन्।
निर्वाचन आयोगले आजबाट थप पाँच जिल्लामा पनि अनलाइनमार्फत् मतदाता नामावली फारम भर्ने व्यवस्था गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले पार्टीभित्रको एकतालाई अझ मजबुत बनाउँदै प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
निर्वाचन आयोगले किनेका ५८१ वटा ल्यापटप प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्। ६५९ वटा ल्यापटपको मूल्यसमेत खुलाइएको छैन। मूल्य नखुलाइएका ल्यापटपमध्ये ५८१ वटा प्रयोग नगरी थन्काइएका छन्।
निर्वाचन आयोगले उपत्यकाका ३ जिल्लामा बुधबार (आज)बाट मतदाता नामवली दर्ता सुरु गरेको छ।
प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरेर आयोगले असार १ गतेदेखि देशभर मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ।
सरकारले प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति तोक्ने तयारी गरिरहेका बेला सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद थप चुलिन पुगेको छ।
पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले निर्वाचन आयोगले चुनावका लागि तोकेको खर्च अव्यवहारिक भएको आरोप लगाएका छन्। बिहीबार लोकतान्त्रिक विकास केन्द्र र सुशासन पाठशालाको संयुक्त आयोजनामा आर्थिक सुशासन र निर्वाचन विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
खेतबारीमा काम गर्न जाने र सामूहिक फर्किने अवस्था नै नरहेको र प्रहरीले धम्की दिने र थर्काउने गरेको आरोप सर्वसाधारणको छ। उनीहरुले सुरक्षाकर्मीबाटै त्रासको वातावरण फैलाउन प्रयास गरेको गुनासो गरेका छन्।
उम्मेदवारी दिएकामध्ये ७६ प्रतिशत उम्मेदवारले अझै पनि आफ्नो निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण बुझाएका छैनन्।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन मंसिर २ मा गर्न सरकारलाई प्रस्ताव गर्ने भएको छ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको रुपमा भाग लिएका र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेकाहरुले एउटा छुट्टै राजनीतिक दल घोषणा गर्ने तयारी गरेका छन्।
मिति नै घोषणा नभए पनि कात्तिक अन्तिम वा मंसिर पहिलो साता निर्वाचन गर्नेगरी सरकारले तयारी थालेका बेला कांग्रेसले भने निर्वाचन तयारीमा कुनै पहल थालेको छैन।
नेपाली काँग्रेसको निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समितिले स्थानीय तह निर्वाचन–२०७९ को समीक्षा गरी तयार गरिएको प्रतिवेदन पारित गरेको छ।
निर्वाचन आयोगले संघीय र प्रदेश निर्वाचनलाई लक्षित गरेर असार १ गतेदेखि देशभर मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ।
