सरकारले प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति तोक्ने तयारी गरिरहेका बेला सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद थप चुलिन पुगेको छ। स्थानीय तह निर्वाचन भएको करिब दुई महिना बित्न लाग्दा सो निर्वाचनको समीक्षाका लागि सोमबारदेखि सुरु केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टीका नेताहरू आगामी निर्वाचनको रणनीति बनाउनुको साटो उम्मेदवार छनोट, चुनावी तालमेल गर्ने कि नगर्ने, पार्टी विधानअनुसार नचलेको भन्दै एकअर्काप्रति आरोपप्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्।

वडा तहसम्मको गुटगत विभाजनलाई घटाउँदै आगामी चुनावको तयारीमा लाग्नुको साटो गुटकै बलमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न नेताहरू आरोपप्रत्यारोपमा सक्रिय भएका छन्। पार्टी संगठनलाई भन्दा गुटलाई नै आफ्नो आधार बनाउँदै केन्द्रीय सदस्य बैठकमा प्रस्तुत भएका छन्।

सभापति शेरबहादुर देउवानिकट नेताहरूले गठबन्धनका कारण स्थानीय तह निर्वाचन परिणाम पार्टीको पक्षमा आएको जिकिर गर्दै आएका छन्। चुनावी तालमेलका क्रममा केही कमजोरी भए पनि त्यसलाई सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा उनीहरू देखिएका छन्। वर्तमान सन्दर्भमा गठबन्धन आवश्यक रहेको बताउँदै नेता रामचन्द्र पौडेलले अहिले सिद्धान्तको कुरा गर्ने बेला नभएको धारणा राखे। ‘स्थायित्व चाहने हो भने गठबन्धन आवश्यक छ। कांग्रेस र कम्युनिस्ट भन्ने बेला होइन यो,’ पौडेलले भने, ‘यो त स्थायित्व दिने कुरा हो। त्यसकारण चुनावी गठबन्धन गरौं। मापदण्डबारे छलफल गरौं।’

नेता शेखर कोइराला पक्षका नेताहरू भने सभापति देउवा पार्टीलाई विधानअनुसार सञ्चालन गर्न छाडेर गठबन्धनकै जगमा रमाएको आरोप लगाएका छन्। कोइराला पक्षका सदस्यले दोस्रो पटक सभापतिमा निर्वाचित भएपछि पनि देउवा गुटबाट माथि उठ्न नसकेको भन्दै सबै पक्ष र समूहलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। पार्टीका निकाय र भ्रातृ संगठनहरू चलायमान बनाउन सभापतिले चासो नदिएको कोइराला पक्षको आरोप छ।

केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडाले निर्वाचनमा पार्टीले जित्दा पनि खुसी नहुने गलत परम्परा सुरु भएको आरोप लगाए। सभापति कमजोर हुँदा नेता शेखर पनि बलियो नहुने र शेखर कमजोर हुँदा सभापति देउवा पनि बलियो नहुने भन्दै उनले निर्वाचनको मुखमा पार्टीमा देखिएको किचलो गलत भएको बताए। ‘अहिले चुनावको तयारी गर्ने बेला हो, पार्टीभित्र झगडा गर्ने र विवाद गर्ने समय होइन,’ उनले भने।

पार्टी विधानको व्यवस्थाअनुसार सबै संरचनालाई पूर्णता दिनुपर्ने बताउँदै केन्द्रीय सदस्य प्रकाश रसाइलीले भने, ‘संविधानका धारा उल्लंघन हुँदा त्यसलाई हामीले प्रतिगमन भन्ने गरेका छौं, पार्टी विधानको पालना गरौं भन्ने कुरालाई किचलो वा विवाद भन्न मिल्दैन। त्यसको हामी सबैले पालना गर्नुपर्छ।’ पार्टीमा स्थापनाकालदेखि नै गुट, उपगुट र समूहहरू रहेको भन्दै सबै पक्षलाई समेटेर नै कांग्रेस अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको उनले बताए। ‘दलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरू खुल्नु र त्यसभित्र समूहहरू निर्माण हुनु सामान्य प्रक्रिया हो,’ उनले भने, ‘नेतृत्वले सबै पक्षलाई समेटेर पार्टीलाई विधानअनुसार अघि बढाउनुपर्छ। अहिले विधानअनुसार संगठन सञ्चालन हुन सकेको छैन।’ संविधानको व्यवस्थाअनुसार पनि निर्वाचनमा गठबन्धनको विकल्प नभएको धारणा राख्दै उनले भने, ‘अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले गठबन्धनको आवश्यकतालाई नकार्न सकिँदैन।’

तर वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलसँग चुनावी तालमेल गरेको भन्दै कोइराला पक्षले असन्तुष्टि जनाएको छ। कोइराला पक्षले गठबन्धन गरेर पार्टी आफ्नो विचार र आदर्शबाट विचलित भएको धारणा राखेको छ। बैठकमा सभापति देउवानिकट सदस्यहरूले आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई कसरी एकताबद्ध गर्नेभन्दा पनि कोइराला पक्षले अनावश्यक किचलो निकालेको आरोप लगाएका छन्। ‘उहाँहरूले ज–जसलाई भन्यो, त्यहीत्यही नेतालाई स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीले उम्मेदवार बनाएको छ,’ देउवानिकट एक सदस्यले भने, ‘निर्वाचनका बेला पनि तालमेलको विरोध गरेर त्यसलाई कमजोर बनाउने काम भयो। अहिले फेरि प्रमुख प्रतिपक्षीभन्दा बढी सरकारविरुद्ध खनिएर पार्टीलाई कमजोर बनाउन उहाँहरू सक्रिय हुनुभएको छ, यो राम्रो होइन।’

केन्द्रीय सदस्य श्यामकुमार घिमिरेले स्थानीय तह निर्वाचनमा चुनावी तालमेलका विषयमा पार्टीभित्र समान धारणा निर्माण हुन नसक्दा कतिपय पालिकाको परिणाम विपक्षमा गएको दाबी गरे। पार्टीभित्र एउटै धारणा बनाई स्थानीय तह निर्वाचनमा जान सकेको भए अहिलेभन्दा अझै राम्रो परिणाम आउने जिकिर गर्दै उनले भने, ‘पार्टीभित्र एउटाले तालमेल ठिक र अर्कोले गलत भनेको छ। 

एउटा पालिकामा तालमेल भएको अर्कोमा छैन। भद्रगोल अवस्था भयो। त्यसबाट सिकेर आगामी निर्वाचनमा तालमेलको गृहकार्यमा जुट्नुपर्छ।’ कांग्रेसले सत्ता गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलसँग चुनावी तालमेल नगरे पनि अन्य दलले गर्ने बताउँदै उनले थपे, ‘हामीले नगरे अर्कोले गर्छ, त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो अवस्था २०७४ को भन्दा फरक हुँदैन।’

स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन आवश्यक भएकैले गरेको तर्क राख्दै अर्का केन्द्रीय सदस्य मीनबहादुर विकले तर समयमा गठबन्धनको निर्णय भने हुन नसकेको बताए। ‘गठबन्धनकै कारण राम्रो परिणाम आएको पनि सत्य हो, तर चुनावी गठबन्धनकै कारण पार्टीभित्र खलबल मच्चिएको छ,’ उनले बैठकमा भने, ‘कमजोरी सच्याएर आगामी चुनावको तयारीमा लागौं।’ स्थानीय तहमा टिकट वितरणमा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै विकले उम्मेदवार छनोट गर्नेलाई आत्मालोचना गर्न सुझाए।

केन्द्रीय समितिमा अधिकांश सदस्यहरूले आगामी निर्वाचनमा चुनावी तालमेलको पक्षमा आफूलाई उभ्याएका छन् तर माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टीसहितको बलियो अवस्था रहेका जिल्ला र क्षेत्रका नेताहरूले भने आफूले टिकट पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन्।

केन्द्रीय सदस्य मोहनबहादुर बस्नेतसहित केहीले आफू गठबन्धनको विपक्षमा नभए पनि आफ्नो पक्षबाट उम्मेदवार भने आफैं हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन्। ‘प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावमा पनि गठबन्धन गरौं। तर, मेरो निर्वाचन क्षेत्र सिन्धुपाल्चोकमा मेरो सिट धरापमा पर्‍यो। म उम्मेदवार बन्न पाइनँ भने त्यहाँ विद्रोह हुन्छ,’ उनले बैठकमा भने, ‘मैले टिकट पाइनँ भने विद्रोह हुन्छ।’ बस्नेतको क्षेत्र र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको क्षेत्र एउटै हो।

त्यस्तै, बैठकमा केन्द्रीय सदस्य गोविन्द पोखरेलले स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म राजनीतिक नेतृत्वलाई दिइने सुविधा कटौती गर्न सुझाएका छन्। मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गएको भन्दै पोखरेलले बैठकमा भने, ‘गठबन्धन दलहरूको फिरन्ते आर्थिक नीतिको पछाडि नलागी समयमै कांग्रेसले देश र जनताको दीर्घकालीन हितका लागि फजुल खर्च रोकौं, बजेट समयमा उपयोगमूलक तरिकाले खर्च गरौं।’

मंगलबारको बैठकमा चित्रलेखा यादव, उमा रेग्मी, जिपछिरिङ लामा, पदमनारायण चौधरी, आनन्दप्रसाद ढुंगाना, शंकर भण्डारी, कल्याणकुमार गुरुङ, रमेश लेखक, अमृत अर्याल, कर्णबहादुर बुढा, गोपाल दहित, योगेन्द्र चौधरी, गेहेन्द्र गिरी, चन्द्रबहादुर केसी, मानबहादुर नेपाली, उमेशजंग रायमाझी, उदयशम्शेर राणा, जितजंग बस्नेत, गोविन्दबहादुर शाह, राजेन्द्रकुमार केसी, महेन्द्रकुमारी लिम्बु, रामहरि खतिवडा, सरस्वती वजिमय, रंगमती शाही, कुन्दनराज काफ्लेले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए।

बैठकमा सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले पार्टी सभापतिदेखि क्रियाशील सदस्यसम्म १ सय २१ तह निर्धारण र वरीयताको क्रम प्रस्ताव गरिएको बताए। प्रस्तावित वरीयता क्रमअनुसार प्रदेश सभापतिलाई राष्ट्रियसभा संसदीय दलको नेताभन्दा पनि तल राखिएको भन्दै अन्तुष्टि जनाएका छन्। बैठक बुधबार १ बजे पुनः बस्नेछ।

प्रकाशित: २९ असार २०७९ ०१:०३ बुधबार