ऋण मिनाहासहित हरवाचरवा प्रथा खारेजीको माग
हरवा, चरवा अधिकार मञ्च र बाँधा श्रम सञ्जाल नेपालले अन्यायपूर्ण श्रम सम्बन्धको रुपमा रहेको हरवा चरवा प्रथा ऋण मिनहासहित तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ।
हरवा, चरवा अधिकार मञ्च र बाँधा श्रम सञ्जाल नेपालले अन्यायपूर्ण श्रम सम्बन्धको रुपमा रहेको हरवा चरवा प्रथा ऋण मिनहासहित तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ।
बिमा कम्पनीको कर्जाको ब्याजदर भन्दा बैंकले दिने निक्षेपको ब्याजदर बढी भएपछि बिमितहरुले बिमालेख धितो राखेर बिमा कम्पनीबाट ऋण लिँदै धमाधम बढी ब्याज आउने बैंकमा जम्मा गर्न थालेका छन्।
विश्व बैंकले वित्तीय क्षेत्र सुधार तथा बैकिङ क्षेत्रका जोखिम घटाउन नेपाल सरकारलाई दश अर्ब अमेरिकी डलर ऋण प्रदान गर्ने भएको छ ।
हंगेरीले नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनका लागि १० करोड युरो (करिब ११ अर्ब २० करोड रुपैयाँ) ऋण सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ। युरोप भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतसँगको भेटमा हंगेरीका विदेशमन्त्री पिटर सिजार्तोले उक्त जानकारी गराएका हुन्।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पपीडितलाई बनाउँदै गरेको घर र घडेरी धितो राखेर सहुलियत दरमा ऋण दिन प्रस्ताव गरेको छ। प्रधानमन्त्रीसहित सरोकारवाला मन्त्रालयको आइतबार बसेको बैठकमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दराज पोखरेलले सो प्रस्ताव राखेका हुन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सवारी साधनमा ऋण प्रवाह गर्दा सवारीको मूल्यांकनको अधिककतम ५० प्रतिशत मात्र लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
नेपाल वायुसेवा निगमले दुईथान ठूला (वाइड बडी) जहाज खरिदका लागि आवश्यक २५ अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋण सरकारी स्वामित्वको कर्मचारी सञ्चय कोषबाटै लिने भएको छ ।
युरोपको एक वित्तीय संस्थाले नेपाल वायुसेवा निगमलाई दुईथान ठूला (वाइड बडी) जहाज खरिद गर्न आवश्यक २५ अर्ब रुपैयाँ सस्तो ब्याज दरमा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ।
२८ वाणिज्य बैंकहरुसँग ऋण दिन सक्ने रकम ४१ अर्ब ६१ करोडमात्र छ। सबै बैंकको लगानीयोग्य पुँजी संकलन गर्ने हो भने एउटा ठूलो आयोजना निर्माणका लागि मात्र लगानी जुटन सक्ने अवस्था छ।
सरकारले जलविद्युत आयोजनाहरुलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमै ऋण उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। सरकारले जलविद्युतलाई विशेष प्राथमिकता क्षेत्र घोषणा गर्दै सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन लागेको हो।
सरकारले आइतबार साझा प्रकाशन गृहलाई ३० करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ। यसमध्ये १० करोड अनुदान र २० करोड ऋण हो। साझाका कर्मचारीले भने रकम जति नै दिए पनि साझाको उँभो गति हुन नसक्ने दाबी गर्दै काम दिनुपर्ने बताएका छन्।
सरकारले पर्याप्त लगानी गरी सञ्चालन गरेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको आर्थिक अवस्था दिनदिनै ओरालो लागिरहेको छ। धराशयी भइरहेका सार्वजनिक संस्थानको सूचीमा जनक शिक्षा चाँडै थपिने भन्दै कर्मचारी त्रासमा छन्।
एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले विद्यालय क्षेत्र विकास योजना कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई रु १३ अर्ब १६ करोड ५४ लाख सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ ।
महिला उद्यमीले सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्। सरकारले सहुलियतमा ऋण दिने बताए पनि अहिलेको नियम झन्झटपूर्ण भएकाले सच्चाउनु पर्ने उनीहरुको तर्क छ।
बैंकहरूले एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिन आउनेलाई रकम नभएको भन्दै रितो हात फर्काउन थालेका छन्। लगानीयोग्य रकमको अभाव देखाउँदै बैंकले 'ठूलो' ऋण दिन छाडेेका हुन्। ऋणको माग बढेको तर निक्षेप संकलन सोही अनुपातमा हुन नसकेपछि बैंक ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन्।