काठमाडौं-२८ वाणिज्य बैंकहरुसँग ऋण दिन सक्ने रकम ४१ अर्ब ६१ करोडमात्र छ। सबै बैंकको लगानीयोग्य पुँजी संकलन गर्ने हो भने एउटा ठूलो आयोजना निर्माणका लागि मात्र लगानी जुटन सक्ने अवस्था छ।

नेपाल राष्ट्र बैकको तथ्यांक अनुसार त्यसमध्ये पनि अझ अचम्मको कुरा के छ भने एउटा बैंकसँग मात्र कुल बैंकमा भएको ६० प्रतिशत लगानीयोग्य रकम छ । पुस मसान्तसम्म एउटा बैकसँग मात्र २४ अर्ब ७८ करोड रकम नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । बाँकी २७ बैैंकसँग १६ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ मात्र लगानीयोग्य रकम छ । उनीहरुसँँग करिब १ प्रतिशत (०.९९ प्रतिशत) मात्र लगानीयोग्य रकम छ।

कर्जाको बढ्दो माग र निक्षेप संकलनमा आएको सुस्तताले बैंकमा ऋण लगानीका लागि पैसा अभाव खट्किएको हो ।

समग्रमा सबै बैंकको कर्जा–निक्षेप अनुपात ७८ प्रतिशत छ । नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकबाहेक अन्य बैंकको कर्जा–निक्षेपको अनुपात ७९ प्रतिशत छ ।

राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार बैंकले कर्जा–निक्षेप अनुपात ८०ः२० कायम गर्नुपर्छ । यसको अर्थ बैंकले सय रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्दा ८० रुपैयाँमात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछ । बाँकी २० रुपैयाँ सरकारी सुरक्षणपत्रमा लगानी सहित नगद राख्नु पर्छ । त्यस्तो कर्जाको अनुपात ८० रुपैयाँभन्दा बढ्न गयो भने राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्छ । अहिले धेरै वाणिज्य बैंकको त्यस्तो अनुपात ८० को हाराहारीमा पुगेकोले कर्जा प्रवाहको क्षमता नभएको हो ।

एक बैंकको मात्र कर्जा–निक्षेपको अनुपात ६७ प्रतिशत छ । त्यसबाहेक अरुको ८० प्रतिशत हाराहारी छ ।

राष्ट्र बैंकको पुस मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार, तीन बैंकको ७६ प्रतिशत, चार बैंकको ७७ प्रतिशत, आठ बैंकको ७८ प्रतिशत र ११ बैंकको ७९ प्रतिशत कर्जा–निक्षेप अनुपात छ । एक बैंकको कर्जा–निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशत पुगेको छ । राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार उसले थप रकम लगानी गर्न पाउँदैन ।

लगानीयोग्य पुँजी अभाव भएको भन्दै करिब एक महिनाअघि बैंकरहरुको छाता संस्था नेपाल बैंकर्स सघंको एक टोली राष्ट्र बैंक पुगेको थियो । उक्त टोलीले लगानीयोग्य रकम अभाव भएकाले त्यस्तो समस्या समाधान गर्न गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाललाई आग्रह गरेको थियो । गभर्नर नेपालले उनीहरुसँग लिखित सुझाव माग गरेका थिए ।

केन्द्रीय बैंक पनि लगानीयोग्य पुँजी अभाव भएको स्वीकार्छ । बैंकहरुमा लगानीयोग्य पुँजी कम हुन नदिन मंगलबार २० अर्ब रुपैयाँ बजारमा छाडेको  राष्ट्र बैंक, राष्ट्र ऋण विभागका प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक त्रिलोचन पंगेनीले जानकारी दिए । ‘यो रकमले तरलता अभावलाई केही हदसम्म समाधान गर्नेछ,’ उनले भने ।

राष्ट्र बैंकको पुस मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार, वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप १८ खर्ब छ । उनीहरुले उक्त अवधिसम्म १५ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् ।

कर्जा माग बढेको तर निक्षेप संकलन सोही अनुपातमा हुन नसकेपछि बैंक ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । ‘ठूलो ऋण माग्न आउनेलाई दिन सकिँदैन भन्ने स्थिति आएको छ,’ नेपाल बैंकर्स संघका एक सदस्यले भने, ‘सरकारसँग रहेको रकम खर्च गर्न नसकेका कारण यस्तो स्थिति आएको हो ।’

सरकारसँग रहेको करिब २ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको बैंकर्स संघको भनाइ छ । यसले गर्दा लगानीयोग्य पुँजी अभाव झन जटिल हँुदै गएको संघ बताउँछ ।

कर्जाको माग बढेको र निक्षेप संकलन सुस्त आएका कारण बैंकलाई समस्या परेको संघका पूर्वअध्यक्ष एवं हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका अशोक राणाले बताए । ‘अप्ठेरो स्थितिमा छौं,’ उनले भने, ‘यसको समाधान नगर्ने हो भने जटिल अवस्था आउने निश्चित छ ।’

लगानी गर्न बैंकमा रकम अभाव भएको पनि उनले बताए । ‘ऋण बढाउन बैंक अक्षम छन्,’ उनले भने ।

बैंकमा लगानीयोग्य रकम अभाव हुन दिन नहुने तर्क बैंकरको छ । ‘आवश्यक लगानीयोग्य रकम सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्छ,’ एक बैंकरले भने ।

लगानीयोग्य रकम अभावको मारमा लगानीकर्ता परेका छन् । अहिले उनीहरूले बैंकबाट ऋण लिन सकिरहेका छैनन् । सरकारसँग भएको रकम खर्च नगरेसम्म बैंकमा लगानीयोग्य पुँजी अभाव हुने पनि ती बैंकरले बताए । ‘लगानीयोग्य पुँजी अभावले आर्थिक वृद्धिमा समेत नकारात्मक असर पार्छ,’ उनले भने, ‘सरकारसँग भएको रकम खर्च गरेमात्र यो अभाव अन्त्य हुन्छ ।’

पछिल्लो समय बैंकले सर्वसाधारणबाट लिने निक्षेपको ब्याजदर बढाएका छन् । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता कम हुन थालेपछि बैंकले सर्वसाधारणलाई आकर्षक ब्याज दिएर निक्षेप संकलन गर्न थालेका छन् । बैंकले १४ प्रतिशतसम्म ब्याजमा ऋण दिँदै आएका छन् ।

गत वर्ष भूकम्प, नाकाबन्दी, तराई–मधेस आन्दोलनका कारण बैंकले लगानी गर्र्न सकेका थिएनन् । उनीहरूले त्यस बेला मुद्दती खातामा २–३ प्रतिशत ब्याजदरमा निक्षेप संकलन गरेका थिए । तर, अहिले ऋणको माग बढेपछि बैंकले मुद्दती खातामा १४ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएर निक्षेप संकलन थालेका छन् । ‘ऋण माग बढेको छ। निक्षेप कम छ,’ एक बैंकरले भने, ‘यस्तो अवस्थामा ब्याजदर बढाएर निक्षेप लिन बैंक बाध्य भएका छन्।’

राष्ट्र बैंकका अनुसार, २८ वटा बैंकको बिज कोष (कोर क्यापिटल) २ खर्ब १८ अर्ब छ । पुस मसान्तसम्म १ करोड ३५ लाख निक्षेपकर्ता छन्। बैंकहरुबाट ७ लाख ६१ हजारले ऋण लगेको देखिन्छ।

बैंकको चुक्ता पुँजी १ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ छ। उनीहरुले सरकारलाई पुस मसान्तसम्म १५ अर्ब ३२ करोड राजस्व बुझाएका छन्।

प्रकाशित: १२ माघ २०७३ ०४:४३ बुधबार