काठमाडौं- बैंकहरूले एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिन आउनेलाई रकम नभएको भन्दै रितो हात फर्काउन थालेका छन्। लगानीयोग्य रकमको अभाव देखाउँदै बैंकले 'ठूलो' ऋण दिन छाडेेका हुन्। ऋणको माग बढेको तर निक्षेप संकलन सोही अनुपातमा हुन नसकेपछि बैंक ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन्। 'ठूलो ऋण माग्न आउनेलाई दिन सकिँदैन भन्ने स्थिति आएको छ,' सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'सरकारसँग रहेको २ खर्ब रुपैयाँ खर्च नगरेका कारण यस्तो अवस्था आएको हो।' चालू आवको विनियोजित विकास बजेट बुधबारसम्म जम्मा ६ प्रतिशत अर्थात् १८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ।

रेमिट्यान्स आय घट्न थालेपछि त्यसको असर पनि बैंकिङ प्रणालीको तरलतामा देखिन थालेको विज्ञ बताउँछन्। अघिल्लो वर्ष असोजमा रेमिट्यान्स आप्रवाह २४ प्रतिशतले बढेको थियो तर यो असोजमा भने यस्तो वृद्धि दर ३.२ प्रतिशतमात्रै रहेको राष्ट्रबैंकको तथ्यांक छ।

लगानीयोग्य रकम अभावको मारमा ठूला लगानीकर्ता परेका छन्। अहिले उनीहरूले बैंकबाट ऋण लिन सकिरहेका छैनन्।

साना लगानीकर्ताले भन्दा संस्थागत (ठूला) लगानीकर्ताले सस्तो ब्याजदरमा ऋण लिने भएकाले पनि बैंकहरू त्यस्तो ऋण दिन सकिरहेका छैनन्। महँगो ब्याजदरमा सर्वसाधारणबाट जम्मा गरेर सस्तोमा ऋण दिन सक्ने अवस्था नभएको डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष कृष्णराज लामिछानेले बताए। 'नौ प्रतिशत ब्याजदरमा निक्षेप लिएर सातआठ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिन सकिन्न,' उनले भने, 'यसको मार ठूला लगानीकर्तालाई बढी परेको छ।'

सरकारसँग भएको रकम खर्च नगरेसम्म बैंकमा लगानीयोग्य पुँजी अभाव हुने सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दाहालको भनाइ छ। 'लगानीयोग्य पुँजी अभावले आर्थिक वृद्धिमा समेत नकारात्मक असर पार्छ,' उनले भने, 'सरकारसँग भएको रकम खर्च गरेमात्र लगानीयोग्य रकमको अभाव अन्त्य हुन्छ।'

केही महिनाअघिसम्म बैंकसँग ३०/३५ अर्बको हाराहारीमा लगानीयोग्य रकम थियो। अहिले त्यो पनि घटेर ५ अर्बमा खुम्चिएको राष्ट्रबैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले बताए। 'तरलता घट्दै गएको हो तर अवस्था गम्भीर भने छैन', उनले भने। सरकारले विकास खर्च बढाउने बित्तिकै समस्या समाधान हुने उनले बताए। उनका अनुसार सरकारको खातामा १ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ बचत छ।

'हाल बैंकसँग भएको रकम ठूला दुई आयोजनामा लगानी गर्ने हो भने सकिन्छ,' एक बैंकरले भने, 'सबै रकम ठूला लगानीकर्तालाई दिएर सकाउने हो भने साना लगानीकर्ता मारमा पर्छन्।'

एक करोडभन्दा कम ऋण लिने साना लगानीकर्ताले महँगो ब्याज दिने भएकाले पनि बैंकले उनीहरूलाई प्राथमिकता दिने गरेका छन्। बैंकले साना लगानीकर्तालाई १४ प्रतिशतसम्म ब्याजमा ऋण दिँदै आएका छन्।

पछिल्लो समय बैंकले सर्वसाधारणबाट लिने निक्षेपको ब्याजदर बढाएका छन्। बैंकिङ प्रणालीमा तरलता कमी हुन थालेपछि बैंकले सर्वसाधारणलाई आकर्षक ब्याज दिएर निक्षेप संकलन गर्न थालेका हुन्।

गत वर्ष भूकम्प, नाकाबन्दी, तराई–मधेस आन्दोलनका कारण बैंकले लगानी गर्र्न सकेका थिएनन्। उनीहरूले त्यस बेला मुद्दती खातामा २–३ प्रतिशत ब्याजदरमा निक्षेप संकलन गरेका थिए। तर, अहिले ऋणको माग बढेपछि बैंकले मुद्दती खातामा नौ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएर निक्षेप संकलन थालेका छन्। 'लोन (ऋण) को माग बढेको छ। निक्षेप कम छ,' एक बैंकरले भने, 'यस्तो अवस्थामा ब्याजदर बढाएर निक्षेप लिन बैंक बाध्य भएका छन्।'

२०७२ वैशाखको भूकम्प, नाकाबन्दी र तराई–मधेस आन्दोलनपछिको नौ महिनासम्म ऋणको माग बढेको थिएन। गत फागनुदेखि भने ऋणको माग क्रमशः बढेको दाहालले बताए। 'नाकाबन्दी खुलेसँगै ऋणको माग बढ्न थालेको हो,' उनले भने, 'भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण करिब एक वर्षसम्म ऋणको माग बढेको थिएन।' यति बेला बैंकहरूको कुल ऋण लगानी १४ खर्ब ३० अर्ब छ।

प्रकाशित: १७ मंसिर २०७३ ०२:३० शुक्रबार