खोटाङमा बेपत्ता भएका १९ महिने बालक २३ घण्टापछि सकुशल फेला परेका छन्। मंगलबार बिहान साढे १० बजे घरबाटै हराएका दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका–७, टेम्मा हात्तीसार टोलका राजकुमार मगर र सपना मगरका छोरा एवान मगर बुधबार बिहान ९ बजे भेटिएका हुन्।
माओवादी द्वन्द्व सकिएको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितहरूले हत्या गरिएका र बेपत्ता पारिएका आफन्तबारे चित्तबुझ्दो जवाफ पाएका छैनन्। आफ्नो पीडाको सम्बोधन कहीँकतैबाट नहुँदा उनीहरू निरास बनेका छन्। सरकारले गठन गरेको सत्यनिरूपण तथा बेपत्ता आयोगले समयमा काम नसक्दा न्याय नपाउनु त छँदै छ, परिपूरणका विषय पनि ओझेलमा परेका छन्।
खोटाङमा चार दिनदेखि बेपत्ता एक पुरुष मृत फेला परेका छन्। गत शनिबारदेखि सम्पर्कविहीन भएको जन्तेढुंगा गाउँपालिका–६, दिप्लुङ सोभेका ५८ वर्षीय सोभितमान मगर मंगलबार मृत फेला परेका हुन्।
खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाबाट करीब एक सातादेखि बेपत्ता बालबालिकाको अवस्था अझै अज्ञात छ। उक्त गाउँपालिका–४ खुम्जुङ बस्ने ११ वर्षीया ङिमाडोमा शेर्पा र सात वर्षीय कुङ्गादोर्जी शेर्पा यही फागुन ६ गतेदेखि बेपत्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ।
आफुलाई तपस्वि बताउने रामबहादुर बम्जनका विभिन्न जिल्लाका आश्रमबाट आफ्ना आफन्त हराएको भन्दै जाहेरी परेपनि प्रहरीले हालसम्म ठोस निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन। अनुसन्धान सुरु गरेको झन्डै डेढ महिना बढी हुँदा समेत प्रहरीले ठोस निष्कर्ष निकाल्न नसकेको हो। बम्जनको आश्रमबाट हालसम्म पाँच जना बेपत्ता भइसकेको खुल्न आएको छ।
सरकारले सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको १२ वर्षपछि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउन आफ्नै ‘मोडल’ बनाउने तयारी थालेको छ। सरकार र राजनीतिक दलबीचको सहमतिपछि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐन संशोधन गरी नेपाली ‘मोडल’ मा संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने प्रक्रिया थालिएको हो।
माओवादी ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ का बेला भएका मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने कार्यादेशसहित गठित दुई आयोगले अलमलमै चार वर्ष गुजारेका छन्। दुई वर्षभित्र काम सक्नुपर्ने कार्यादेशसहित गठित दुई आयोगले दुईपटकसम्म समय थप गर्दा पनि काम सम्पन्न गर्न नसकी सकारलाई अधुरो प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेका छन्।
सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐन २०७१ संशोधन गर्न लागेकोप्रति द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले सकारात्मक कदम भएको बताएको छ। चौतारीले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपाली नेतृत्वमै पारदर्शी, बृहत्तर प्रक्रियाद्वारा संक्रमणकालीन न्याय टुंगाउने प्रत्येक चरण, प्रक्रियामा द्वन्द्वपीडितको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग मागसमेत गरेका छन्। ऐनको प्रस्तावित संशोधनले चौतारीको माग बमोजिम दुई आयोगको पुनर्संरचना गर्न लागेको भन्दै कानुन संशोधनले आफूहरूका मागको सुनुवाइको सुरुवात भएको बताएका छन्।
सरकारले सत्य निरूपण तथा बेपत्ता आयोगको म्याद एक वर्ष थप तथा आयोगका पदाधिकारीको म्याद चैत मसान्तसम्म रहने गरी मंगलबार विधेयक संसद्मा ल्याएको छ।
उत्तरी धादिङको रुवीभ्याली गाउँपालिका ४ हिन्दुङमा पहिरोमा पुरिएर दुई जना बेपत्ता भएका छन्। लगातारको हिमपातपछि पहिरो जाँदा आइतबार बिहान सम्पर्क विहिन बनेका हुन्। बेपत्ताहरुको स्थानीय र प्रहरीले खोजी गरिरहेका छन्।
दक्षिणकाली नगरपालिका–३, भञ्ज्याङ गाउँका राजकुमार कुँवर मंसिर २२ गतेदेखि सम्पर्कविहिन भएपछि उनको परिवार तनावमा परेको छ । बिहानको खाना खाएर घर मुन्तिर बारीमा जान्छु भनेर हिँडेका कुँवर नफर्किएको परिवारले जनाएको छ ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले आफ्नो काम नगरिदिँदा सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा पीडित निराश बनेका छन्। कतिपय बेपत्ता परिवार र अन्य पीडितलाई आयोग के हो र यसले के गर्छ भन्नेबारे समेत जानकारी छैन।
उदयपुरमा सञ्चालित बाल हेल्पलाइनको सहयोगमा ४ वर्षदेखि बेपत्ता बालकको पारिवारिक पुनर्मिलन भएको छ।
काभ्रेपलाञ्चोककाे मण्डन देउपुर नगरपालिका–११ गैराथोकस्थित उमा सहशिक्षालय उच्च माध्यमिक विद्यालयबाट शैक्षिक भ्रमण गएकी बालिका चार दिनदेखि बेपत्ता भएकी छिन् ।
रामबहादुर बम्जनसम्बद्ध बोधी श्रवण धर्म संघले माघ ६ गतेबाट सिन्धुलीस्थित आश्रममा मैत्री धर्म प्रज्ञा प्रशिक्षण तथा विश्व शान्ति महामैत्री पूजाको आयोजना गर्दै छ। सोही कार्यक्रममा धार्मिक सम्बोधन गर्ने भन्ने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रममा बम्जनमा बम्जन सार्वजनिक नहुने जनाइएको छ। आफ्नै अनुयायी बेपत्ता पारेको र आनीहरूमाथि यौन दुर्व्यहारको आरोप लागेका बम्जन सुरक्षा चुनौतीका कारण सार्वजनिक हुन नखोजेको आयोजकले बताएको छ।
