महाभियोग : निकृष्ट दृष्टान्त
संवैधानिक पदमा आसीन कुनै व्यक्तिविरुद्ध संसद्का एक चौथाई सदस्यले हस्ताक्षर गरेर महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्नेबित्तिकै सो व्यक्ति स्वतः निलम्बनमा पर्ने संवैधानिक प्रावधानको चरम दुरुपयोग गरिएको दुःखदायी घटना हो यो।
संवैधानिक पदमा आसीन कुनै व्यक्तिविरुद्ध संसद्का एक चौथाई सदस्यले हस्ताक्षर गरेर महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्नेबित्तिकै सो व्यक्ति स्वतः निलम्बनमा पर्ने संवैधानिक प्रावधानको चरम दुरुपयोग गरिएको दुःखदायी घटना हो यो।
आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा नभएको अर्थमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाविरुद्ध गलत आरोप लगाउनेलाई कठघरामा उभ्याएर दण्डित गर्ने आँट राख्न सक्नुपर्छ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई संसदमा महाभियोगको प्रस्ताव पेश गरिएको विरुद्धमा बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका शीर्ष नेता लक्ष्मणलाल कर्णले संविधान संशोधन प्रस्तावलाई अन्यौलमा पार्नको लागि वर्तमान सत्तारुढ दल काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रधान न्यायाधीशमाथि नियतबस महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएको आरोप लगाएका छन्।
नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले सत्तारुढ दलले अघि सारेको संविधान संशोधन प्रस्ताव र प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीविरुद्ध ल्याईएको महाअभियोग प्रस्ताव दुवै फिर्ता लिनु पर्ने बताएका छन्।
मधेसको एकमात्र महानगरपालिका भरतपुरका प्रमुख पदका उम्मेदवारले दुई तर्फबाट बगेका नारायणी र राप्ती नदीको अधिकतम सदुपयोग गरी समृद्ध महानगर बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदले प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्व दर्ता गराएको महाअभियोग प्रस्तावमा छलफलको मिति भोली (बिहीबार) तोकिने भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संवैधानिक प्रावधानअन्तर्गत नै दर्ता गराइएको हो । यो संविधानका कैयन धाराहरुउपर विवाद चलिरहेकै छ । महाअभियोगसम्बन्धी यो धाराको प्रयोग भने केही महिनाकै अवधिमा दुई–दुई पटक हुँदैछ तर यतिखेर जुन ढंगले यसको प्रयोग भएको छ, आगामी दिनमा लोकतन्त्रको अभ्यास कसरी गरिएला भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
रौतहटको एक उद्योगमा आगो लाग्दा करोडभन्दा बढीको क्षति भएको छ। दुर्गा भगवती गाउँपालिकाको पिपरा बजारमा रहेको एभरेस्ट डिस्टीलरी उद्योगमा आगो लाग्दा करोडभन्दा बढीको क्षति भएको हो।
महाभियोग लगाउँदा कार्कीमाथि घुस लिएको वा भ्रष्टाचार गरेको भन्ने एक शब्द पनि उल्लेख गर्न नसक्नु नै यो महाभियोगको प्रस्तावको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो। यसबाट स्पष्ट हुन्छ, प्रधान न्यायाधीशलाई आफूले भने बमोजिमको काम नगरेको आधारमा महाभियोगको सिकार बनाइँदैछ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्तापछिको अवस्थाबारे कामु प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसँग दुर्गा दुलालले गरेको कुराकानी:
चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले सुशीला कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्। महाभियोग लगाउनुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण भए पनि सावधानीपूवर्क र संवेदनशील भएर प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनीहरुले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत महाभियोग प्रस्ताव गम्भीर छलफल र विचारविमर्श नगरी आएको टिप्पणी गरेका छन्।
नेकपा एमालेले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव कांग्रेस र माओवादीको स्वेच्छाचारिताको पराकाष्टा भएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ।
‘कान खोली सुन– देउवा र प्रचण्ड, माफिया मोहले देश हुन्न सम्पन्न’ सोमबार माइतीघर मण्डलामा भेला भएकाहरु एकै स्वरमा चिच्याइरहेका थिए।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोगमा जाने निर्णयको पार्टीले पुष्टि गर्नुपर्ने बताएका छन्। आफ्नो पार्टीले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको सन्दर्भमा त्यसप्रति आफ्नो व्यक्तिगत विचारको कुनै अर्थ नहुने उनले बताए।