राष्ट्रियसभामा सोमबारदेखि २० नयाँ सांसद
राष्ट्रियसभाको छ वर्षे कार्यअवधि पूरा हुनै लागेका सदस्यले संसद्को ओज र गरिमा खस्केको बताएका छन्।
८ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
तीन वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै
विभिन्न एजेन्डाहरूमा छलफल गर्न आज तीन वटा संसदीय समितिको बैठक बस्ने भएको छ।
भूकम्प पीडितलाई एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन
संसदीय समितिले पश्चिम नेपालमा आएको विनाशकारी भूकम्प पीडितहरुलाई एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
बाढीपहिरोबाट १३ जनाको मृत्यु, २६ बेपत्ता
संसद्को दीगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा मुलुकका विभिन्न भूभागमा हालै आएको बाढीपहिरोबाट १३ जनाको मृत्यु हुनुका साथै २६ बेपत्ता रहेका र आठ जना घाइते भएको जानकारी दिइएको छ।
गोलभेँडा सडकमा फालिएको विषयमा छानबिन गर्न समितिको निर्देशन
राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दीगो विकास तथा सुशासन समितिले कालीमाटी तरकारी बजारमा आइतबार सडकमा गोलभेँडा फालेको घटना छानविन गरी प्रतिवेदन दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना बनाउन सरकारलाई निर्देशन
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु देखिएका समस्याहरु समाधान गरी समयमा नै सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना बनाउन सरकारलाई दिगो विकास तथा सुशासन समितिले निर्देशन दिएको छ।
कार्यान्वयन नै हुन्नन् संसदीय समितिका निर्देशन
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा रहेका समितिहरूको प्रभावकारिताबारे एकातिर प्रश्न उठिरहेको हुन्छ भने अर्कातर्फ समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको हुन्छ।
देशभर सुपथ मूल्य पसलहरुको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन
‘दशैं, तिहार, छठजस्ता चाडपर्वका बेला थप जनशक्तिहरु उपलब्ध गराएर, प्रविधिहरुलाई पनि जुटाएर बजार अनुगमन गर्ने कुराहरुलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ। त्यसैगरी सुपथ मूल्यका पसलहरुको पनि कुराहरु उठेका छन्। त्यसलाई चुस्तदुरुस्त र थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। यी तमाम विषयहरुमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागलाई समिति निर्देशन दिन्छ। त्यसैगरी बस काउन्टरहरुको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन, बसको भाडादरलाई व्यवस्थित बनाउन पनि सरकार समिति निर्देश गर्दछ।’
संसद्का चार समिति सभापतिविहीन
प्रतिनिधिसभामा एक र राष्ट्रियसभामा तीन समिति सभापतिविहीन भएका छन्। सांसदको चार वर्षे कार्यकाल पूरा भएसँगै राष्ट्रियसभामा तीन सभापतिको पद रिक्त भएको छ भने सरकारको मन्त्रीमा गएपछि प्रतिनिधिसभाको एउटा समिति पनि सभापति विहीन भएको हो।
नागढुंगा सुरुङ मार्गः विस्थापित स्थानीयलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले नागढुंगा सुरुङ मार्गमा परेर विस्थापित भएका स्थानीयहरुको माग अनुसार व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।