सार्वजनिक संस्थानको स्थापना राणाकालमा सुरुवात भएको पाइन्छ । वि.सं. १९९३ मा स्थापित विराटनगर जूट मिल नेपालको पहिलो उत्पादनमूलक सार्वजनिक संस्थान हो। तथापि, राणा कालमा सार्वजनिक संस्थानको स्थापनामा खासै चासो देखाएको पाइ“दैन भने राजा महेन्द्रको ध्यान सार्वजनिक संस्थान स्थापनामा गएको पाइन्छ।
सरकारले मुलुकको विकास र औद्योगिकीकरणका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने लक्ष्य लिए पनि भित्रिएको मात्रा भने अत्यन्त न्यून छ ।
अलैंचीको बोटको सराबाट बनेका हस्तकलाका सामग्रीको माग बढ्दै गए।
मुलुकमा औद्योगिकीकरण हुन नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले यो वर्ष औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्न करिब पौने चार अर्ब खर्चिने भएको छ।
विश्व समुदायमा भएको औद्योगिकीकरण सँगसँगै मानिस काममा व्यस्त हुनुपरेको छ । बढ्दो प्रतिस्पर्धाले गर्दा जिउनका लागि बढीभन्दा बढी आयआर्जन गर्नैपर्ने बाध्यता पनि बढेको छ । जसले गर्दा परिवारका सदस्य घरदेखि टाढिनुपरेको छ । विश्वअर्थतन्त्र कृषिबाट क्रमशः औद्योगिकीकरणउन्मुख भएकाले परिवारका सबै सदस्य एकै ठाउँमा बसेर काम गर्ने वातावरणमा परिवर्तन आएको छ ।
देशमा स्थिर सरकारको आशा जागेपछि विकाससम्बन्धी धेरै कुरा चर्चामा आए। कति सेलाइसके कति अझै चर्चामा छन्। तर औद्योगिकीकरण जस्तो विकासको एउटा अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष भने राम्रोसँग चर्चामा आउन सकेन। औद्योगिक विकासको छोटो प्रसंग सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०७५/७६ र बजेट भाषणमा उल्लेख गरिएको छ जसमा हरेक प्रदेशमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने, औद्योगिक उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाएर निर्यात विस्तार गर्ने र बन्द तथा रुग्ण उद्योगहरूलाई निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने भनिएको छ। अहिले यी कुनै कुरा कार्यान्वयन भएको या यससम्बन्धी काम हुनेबारे चर्चा भएको पनि सुन्न पाइँदैन। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये एउटा पनि औद्योगिकविकाससँग सम्बन्धित छैन।
सेज भनेको बन्द हड्तालरहित क्षेत्र हो तर नेपालको सेज ऐनमा त्यो व्यवस्था अटाउन सकेन। सेज ऐनको सबैभन्दा कमजोर पक्ष भनेकै यही हो।
