सत्तापक्षबाट लतारिएर नचल्न ओलीले गराए निर्वाचन आयोगलाई सजग
‘सरकारको बारेमा त मैले केही भन्नु पर्दैन। मंसीर ४ गते जनताले सरकारलाई जवाफ दिनेछन्। गठबन्धनलाई जवाफ दिनेछन्। अरु निकायहरु जसलाई जनताले त्यसरी जवाफ दिन मिल्दैन।'
‘सरकारको बारेमा त मैले केही भन्नु पर्दैन। मंसीर ४ गते जनताले सरकारलाई जवाफ दिनेछन्। गठबन्धनलाई जवाफ दिनेछन्। अरु निकायहरु जसलाई जनताले त्यसरी जवाफ दिन मिल्दैन।'
'नेपालमा साम्प्रदायिक विद्वेष भड्काउने प्रयास भए। नेपाललाई द्वन्द्वमा फसाउने कुचेष्टा, लोकतान्त्रिक बाटोमा जान नदिने चेष्टालाई हामीले पराजित गरेर देशलाई लोकतन्त्रको बाटोमा अगाडि बढाएका छौँ', उनले भने।
‘हामीले हिजो मात्रै केही कागजातहरु प्रमाणका लागि मगाएका छौं। अब ती तथ्यहरु आउनु पर्यो नि। सम्पत्ति शुद्धिकरणमा उहाँको सम्पत्ति छानविन हुँदैछ। कति सम्पत्ति रहेछ? प्रधानन्यायाधीश भएपछि अकूत सम्पत्ति कमाएको कुराहरु आएका छन्। त्यसको पनि अध्ययन गर्नु पर्यो। त्यसैगरी केही फैसलाका विवादहरु आएका छन्। सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको ५ अर्ब भन्दा बढीको ठेक्का फाइल पनि मगाइएको छौं। ती अध्ययन गरेर मात्रै अघि बढ्न सकिन्छ।’
'सरकारले संसदलाई बिजनेश दिने हो। सरकार कस्तो रह्यो? त्यसले के बिजनेश दियो? र, प्राप्त भएको ती बिजनेशहरुलाई सभालाई नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले कसरी अगाडि बढाउनु हुन्छ? त्यसमा निर्भर हुन्छ। अहिलेको सभामुखज्यूले वास्तवमा एउटा प्रतिनिधिसभाको नेतृत्वको गर्ने व्यक्तिको भन्दा पनि गठबन्धनको एउटा बफादार कार्यकर्ताको रुपमा भूमिका खेल्नुभयो कतिपय अवसरमा।'
निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने र मुलुकलाई समृद्धि दिन्छु भन्न नसक्ने सत्तारुढ गठबन्धनलाई जनताले भोट हाल्न नहुने उनको भनाइ थियो।
बैठकमा सम्बोधन गर्दै पार्टीका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टी सरकारमा हुँदा गरेका कामहरुको फेहरिस्त बोकेर निर्वाचनमा जान निर्देशन दिएको उनले जानकारी दिए। त्यसैगरी गठबन्धन सरकारले मुलुक र जनताको अहितमा गरेका कामहरुको भण्डाफोर गर्न पनि अध्यक्ष ओलीले निर्देशन दिएको उनले उल्लेख गरे।
'जब एमाले पार्टी कब्जा हुन सक्दैन भन्ने थाहा भयो, त्यसपछि १९ पृष्ठको १९ बुँदे आरोप लगाएर कम्युनिष्ट पार्टीलाई विभाजित गरेर विस्तारवादी र साम्राज्यवादीहरुको हीतमा आफूलाई उभ्याएपछि नै यो ध्रुवीकरणको प्रक्रिया अघि बढीरहेको छ। सबै कम्युनिष्ट देशभक्तहरु आज एमालेमा गोलवद्ध हुनुपर्ने आवश्यक्ता छ। एमालेका कार्यकर्ताहरु पदको लागि लालयित छैनन्, एमालेका कार्यकर्ताहरु पार्टीले दिएको निर्देशनमा विष पिउन तयार छन्, मृत्युवरण गर्न तयार छन्, तर पार्टीको निर्देशनलाई जहिलेपनि शिरोधार्य गर्दछन्।'
'यो गठबन्धन यति कमजोर छ, एमालेतिर गठबन्धनको कुनै हस्ती हुँ भन्नेहरु एमालेसँग लड्ने आँट गर्छ? मैले धेरै केही भन्नुपर्दैन। अहिले नेकपा एमालेमा प्रवेशको लहर छ। स्थानीय तहमा ३८ लाख भोट ल्यायौँ, त्यो केही होइन, अब छोडिदिनुहोस्, ५० लाख कम्तिमा पुर्याउनुपर्छ। प्रचण्डको एउटा भिडियो हेर्नुभयो होला नि मैले त केपी ओलीलाई सदस्यबाट पनि निकालेको थिएँ।'
‘यो निर्वाचन पहिलेको जस्तोे सामान्य निर्वाचन होइन, यसको विशेष अर्थ र महत्व छ। लोकतन्त्र, राजनीतिक स्थिरता र विकासका लागि पनि यसपटक एमाले हार्न मिल्दैन’, अध्यक्ष ओलीले भने। देशको विकास गर्नका लागि एमालेबाहेक अर्को कुनै राजनीतिक शक्ति नभएको उनको जिकिर थियो।
संविधानको सात वर्षे यात्रा, युवा सँग-सँगै पदयात्रा भन्ने मुल नारा का साथ पदयात्रा गर्ने लागेको हो। असोज १ गते शनिबार बिहान पौने ७ बजेबाट सुरु हुने पदयात्रामा सहभागी हुन एमालेले सबैमा आह्वान गरेको छ।
उनले काठमाडौँ महानगरले मापदण्ड मिचेको भन्दै भत्काएका संरचनाहरुको उचित समय र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग पनि राखे। उनले डेंगु रोग नियन्त्रण गर्न सरकारले उचित ध्यान दिनुपर्ने बताए। साथै नागरिकता विधेयक अब वर्तमान संसदको अवधि सकिएकाले अर्को संसदमा छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखे।
केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ल्याएको सो सम्बन्धी विधेयकको विरोध गर्नेहरु अहिले सरकारमा रहेको उल्लेख गर्दै सांसद अधिकारीले ती समस्या समाधान गर्न सरकारलाई दबाव समेत दिए।
उनले भने 'देश र जनताका साथै विकासका र समृद्धिका लागि एमालेले चुनाव जित्नुपर्छ।' अध्यक्ष ओलीले लोकतन्त्रलाई सही गन्तव्यमा डोर्याउन र संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि एमालेले आगामी निर्वाचनमा एमालेको दरिलो उपस्थिति हुनुपर्ने औँल्याए।
'अहिलेको सरकारले नागरिकता दिन खोज्छ त? देशको प्रमुख पार्टीसँग सरसल्लाह गर्दैन। राष्ट्रपतिसँग विचार विमर्श गर्दैन राष्ट्रपतिले उठाइएको विषयमा एकपल्ट छलफल गर्नुस् न भन्दा गर्दैन। संसदमा पठाउँदा एकपल्ट छलफल गर्दैन। ओलीले भने, बाहिरै संविधानले नचिनेको अनागरिक मान्छेहरू बसेर राष्ट्रपतिको कुरा नमाने। त्यसलाई छलफलमा नलाग्ने बलजफ्ती गठबन्धनको बलमा हामीसँग बहुमत छदैछ। त्यसलाई अस्वीकार गर्न लगायो।'
'अहिलेको संसदीय चुनावमा, मंसीर ४ गतेको चुनावमा प्रधानमन्त्रीले त सरकार खर्च नगर्नुस्, त्यो राम्रो हुन्छ। तर, प्रधानमन्त्रीले त डिफन्स गरेर हिँडनु पर्छ आफ्नो सरकारको। अनि, त्यो प्रधानमन्त्रीले प्रचारप्रचार गर्न नपाउने? भनेको त यो संसदीय मूल्य र मान्यता अनुरुप भएन भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो। सरकारको चाँही अब के हुन्छ? भनेर हामी हेरेर बसीराखेका छौं।’