धान उत्पादन दशकयताकै उच्च
मुलुकमा चामल आयात बढिरहेको बेला यो वर्ष एक दशकयताकै बढी धान उत्पादन भएको छ।
४ पुस २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
गोविन्दप्रसाद कोइराला पदमुक्त, कानुन मन्त्रीको जिम्मा ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई
नेपालको संविधानको धारा ७८ बमोजिम कोइराला २०७८ चैत २४ गते कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भएका थिए।
‘स्वार्थ समूहले विधेयक पारित गर्न दिएन’
लामो समयदेखि अलपत्र संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउने आसमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री बनाइएका गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले संसद्मा स्वार्थ समूहका कारण काम गर्न नसकिएको बताएका छन्।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक तत्काल पारित गर्नुपर्छः मन्त्री शर्मा
‘यो विषयलाई हामीले ढिलो गर्दाखेरी धेरै असरहरु भयो। पीडितहरुले धेरै दुःख पाउनु भयो। यति धेरै दुःख पाउनु भयो पीडितहरुले। वास्तवमा हामीले उहाँहरुलाई परिपुरण दिन नसकेको अवस्था छ। अब मानव अधिकार उलंघनको घटनामा पीडितहरुले चाहेसम्म, पीडितको स्वीकृति भएसम्म, उहाँहरुको स्वतन्त्र सहमति हुँदासम्म मेलमिलापमा जान सक्ने र मेलमिलापमा जान नसकेको कुरामा छलफल भइराखेका छन्।'
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन विधेयक समितिमा पठाउन प्रतिनिधिसभाको स्वीकृति
कानुन मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले उक्त विधेयक सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए। प्रतिनिधिसभाले उक्त प्रस्ताव दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउन सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो।
द्वन्द्व पीडितकोे न्यायको निम्ति सरकार प्रतिबद्ध छ: कानुनमन्त्री
कानुनमन्त्री कोइरालाले मानवताविरुद्धको अपराध अन्वेषण गर्ने काम राज्यका तर्फबाट ढिलो भएकामा पीडितले न्याय पाउन ढिलो भएकोप्रति क्षमा मागे। सांसदहरुले पीडितको हकहितकै निम्ति उठाएको प्रश्न सकारात्मक रहेको भन्दै उनले सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा कति हदसम्म जान सक्छौँ भन्ने विषय शोभनीय रहेको उल्लेख गरे।
बाधाअड्काउ फुकाउ आदेश पेस
बैठकमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धीको पत्र पढेर सुनाएका थिए। अर्को बैठक आगामी भदौ ६ गते सोमबार बस्ने गरी स्थगित भएको छ।
निर्वाचन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न सरकार तयार: मन्त्री शर्मा
मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री शर्माले निर्वाचन सम्बन्धी कानूनको संशोधनका लागि सरकार तयार रहेको बताएका हुन्।
‘आस गरेका मन्त्रीबाटै धोका’
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी जानकार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले द्वन्द्वपीडितलाई धोका हुनेगरी संशोधन विधेयक सदनमा दर्ता गरेको भन्दै सरोकारवालाले फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्।
यौन हिंसामा हदम्याददेखि धेरै कुरामा सुधार गर्नुपर्छः कानुनमन्त्री
‘केही गम्भीर कुराहरु आएका छन्। यसको अध्ययन सरकारले थालेको छ। त्यो अध्ययन गर्न दिउ सरकारलाई। अहिले लिगल भ्याकुम नराख्नका लागि यो अध्यादेशको प्रतिस्थापन गर्न आएको विधेयकलाई पास गरौं। एउटा क्षेत्रमा मात्रै होइन। यसको धेरै क्षेत्रमा अध्ययन गरेर सुधार गर्न आवश्यक छ। हदम्याददेखि सबै क्षेत्रमा सुधार आवश्यक छ। क्रिमिनल जष्टिस सिष्टममा सुधार आवश्यक छ। त्यो कुरा गर्नका लागि कानुन आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ। त्यसलाई पर्खौ भनेर निवेदन गरेँ।’
घुस लेनदेन अडियोबारे छानवीन भइरहेको छः कानुनमन्त्री
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले काठमाडौँका जिल्ला न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाको घुस लेनदेनबारेको अडियोबारे छानवीन भइरहेको बताएका छन्।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै सरकार
सरकारले १६ वर्षदेखि अल्झिएको संक्रमणकालीन न्यायको पाटो टुंग्याउन ऐन संशोधन तयारी थालेको छ।
यौनहिंसासहितको विधेयक छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाइयो
प्रतिनिधिसभाले ‘यौन हिंसाविरुद्धको केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९’ र ‘फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धि केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०७९’ दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाएको छ।
बलात्कारको हदम्यादबारे संसद्मा दुईथरी मत
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै अधिकांश सांसदले बलात्कारको हदम्याद राख्न नहुने बताएका छन् भने केही सांसदले भने हदम्याद राख्नुपर्ने बताएका छन्।
दुई वर्षदेखि कानुन बन्न सकेनः मन्त्री शर्मा
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले दुई वर्षदेखि कानुन बन्न नसकेको बताएका छन्।