‘यो पटक हामीले संसदीय समितिले १५ दिन अघिबाट नै मदिरा निषेध गर्नुपर्छ भनेको छ। तर हामीले तीन दिन अघिबाट मदिराको बिक्री वितरण लगायतको सम्पूर्ण कार्यहरु रोक्नुपर्छ भनेका छौँ। यो जायज कुरा हो। यसमा खबरदारी गर्नुहोला। सूचना भेटेमा आयोगलाई दिनुहोला।’
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन आचारसंहिता र आयोगका निर्देशनको अवज्ञा गर्ने दुस्साहस भएमा सह्य नहुने चेतावनी दिएका छन्।
प्रेसको अनुगमन गर्ने नाममा यतिबेला निर्वाचन आयोग र प्रेस काउन्सिल नेपालको प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। सम्पादकका नाममा २४ घन्टे पुर्जी काट्दा यी संस्थाको गरिमा बढेको छ वा घटेको छ, आफैले जान्ने कुरा हो।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले संयमित भएर काम गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेका छन।
पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले विगतका निर्वाचनमा आचारसंहिता उल्लंघन भएको, धाँधली भएको, मतपेटीका हराएको लगायत घटनाहरुको दृष्टान्त दिँदै त्यसतर्फ सचेत हुन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएपछि निर्वाचन आचारसंहिता केन्द्रीय अनुगमन समितिका संयोजकसमेत रहेका आयुक्त भण्डारीले आचारसंहिता पालना गराउने सवालमा आयोगले कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
सञ्चारमाध्यममा लेखिएका समाचारका विषयलाई लिएर ‘सेतोपाटी अनलाइन’लाई पत्र पठाएपछि आयोगको चौतर्फी आलोचना भएको थियो। समाचारको विषयलाई लिएर स्पष्टीकरण सोधिए पनि आयोग अहिले पछाडि हटेको हो। मिडिया नियन्त्रण गर्ने कुनै नीति नभएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा स्पष्ट पारे। ‘निर्वाचन आयोगको अभिभारा’ विषयक कार्यक्रममा थपलियाले भने, ‘हाम्रा साथीहरू बढी जान्ने भएर पत्र पठाएछन्। हामीले निर्णय फिर्ता लिइसक्यौं।’
डा. झाले सप्तरी क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार उपेन्द्र यादवको प्रचार–प्रसार गरेको देखिएकाले सो निर्देशन दिइएको हो।
निर्वाचन आयोगले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई करका दर परिवर्तन गरेकोबारे २४ घण्टाभित्र बदर गरी सोको जानकारी यथाशक्य चाँडो उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।
राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेको जानकारी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा तुरुन्त उपलब्ध गराउनुपर्छ।
‘निर्वाचन आयोगले मात्र भयरहित वातारणमा स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचन गराउन सक्दैन’, आयुक्त जबराले भने,‘यसमा राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सञ्चारमाध्यम, सुरक्षाकर्मीलगायत सबै सरोकारवालाहरुको हातोमालो जरुरी छ।’
शुक्रबार अदालतको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न आयोगले निवेदन दिएको हो।
आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोग, नेपाललाई भारत सरकारले ८० स्करपियो गाडी प्रदान गरेको छ।
निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय अनुसार ती केन्द्रमा साङ्केतिक भाषा सूची, त्यहाँ खटिने कर्मचारीलाई साङ्केतिक भाषा प्रयोगसम्बन्धी अभिमुखीकरण, मतदान गर्ने तरिकासम्बन्धी ब्रेल समाग्री, रङ्गीचङ्गी डोरी तथा पोल, र्याम्प निर्माण, ह्वीलचेयर प्रवेश गर्न सक्ने मतदान केन्द्र निर्माण, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि टेबुल तथा कुर्सीको व्यवस्था गरिनेछ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुले आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा प्रचार प्रसारमा जाँदा अनिवार्य रुपमा निर्वाचन आयोगको अनुमति लिनुपर्ने भएको छ।
निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीसहित सार्वजनिक पद धारण गरेकाले आयोगलाई जानकारी दिएर सरकारी स्रोतसाधन प्रयोग नगरी चुनाव प्रचारप्रसारमा जान पाइने जनाएको छ।
