विद्यालयलाई स्थानीय तहमा राख्ने संवैधानिक व्यवस्था मान्दैनौ भन्दैछन् शिक्षकहरू (मागसहित)
सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरू त्यही अधिकारको बर्खिलाप हुनेगरी स्थानीय पालिकामा जान नसकिने भन्दै सडक आन्दोलन तताइरहेका छन्।
सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरू त्यही अधिकारको बर्खिलाप हुनेगरी स्थानीय पालिकामा जान नसकिने भन्दै सडक आन्दोलन तताइरहेका छन्।
संसदमा हालै दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० विरोध गर्दै राजधानी अस्तव्यस्त बनाएका शिक्षकहरुले माइतीघरमै हाजिर गरिरहेका छन्।
सरकारले ल्याएको शिक्षा विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यतिबेला देशैभरका शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन्।
आन्दोलन भड्काउने बाहिरी व्यक्तिहरुले प्रहरीलाई ढुङ्गा हानेको शिक्षकहरुले दाबी गरेका छन्। शिक्षकहरुले नै ढुङ्गा हान्ने व्यक्तिलाई समातेर प्रहरीलाई बुझाइरहेका छन्।
बिहीबार आन्दोलन गरिरहेका शिक्षक र प्रहरीबीच बानेश्वरमा धकेलाधकेल भएको छ। त्यसपछि शिक्षकहरुले बानेश्वरस्थित निषेधित क्षेत्र तोडेका छन्।
शिक्षकहरूले नयाँ बानेश्वरस्थित निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने प्रयास गरेपछि शिक्षक र प्रहरीबीच धकेलाधकेल भएको हो।
सरकारले हालै संसद्मा दर्ता गराएको विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा २०८० प्रति शिक्षकहरूले विरोध जनाएका छन्। सरकारले ५२ वर्षपछि ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षकहरूसँग पटकपटक भएको सहमति नसमेटिएको भन्दै विद्यालय बन्द गरेर शिक्षकहरू सडक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोध गर्न देशभरका शिक्षकहरु हिजो देखि राजधानीमा दर्शन उत्रेका छन। विद्यालय बन्द गरेर काठमाडौंमा भेला भएका उनीहरु माग सम्बोधन नहुँदासम्म नफर्किने अडानमा छन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले सरकारले ल्याएको शिक्षा विधेयक स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन्।
नयाँ बानेश्वरमा आन्दोलनरत शिक्षक र प्रहरीबीच धकेलाधकेल भएको छ। आन्दोलनरत शिक्षकहरुले निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि प्रहरीसंग धकेलाधकेल भएको हो।
काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद भट्टका अनुसार आवश्यकता अनुसार विभिन्न चोकबाट सवारीहरु डाइभर्ट गरिएको छ।
नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा देशभरबाट काठमाडौं आएका शिक्षकहरु माइतीघर मण्डलामा भेला भएर प्रदर्शन गरेका हुन्।
धनुषा र महोत्तरीका केही स्थानीय तहमा भने अक्षर चिनाउनका लागि होइन स्वस्थ र सन्तुलित खानपिनका लागि ‘पोषण पाठशाला’ र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि ‘कृषक पाठशाला’ सञ्चालन छन्।
सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० संसद्मा दर्ता गरेको छ। विद्यालय शिक्षा ५२ वर्षअघि बनेको शिक्षा ऐनका आधारमा घस्रिँदै आएको हो।
सरकारले २०२८ सालको शिक्षा ऐन विस्थापन गर्न र संघीय संरचनाअनुसारको विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन गर्न विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक बुधबार संसद्मा दर्ता गरेको छ।