त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त्रिवि तथा अन्य निकायमा गरिने नियुक्ति योग्यता (मेरिटोक्रेसी)का आधारमा गरिने जनाएका छन्। उनले सोमबार शिक्षाविद् तथा प्राज्ञिक समूहसँग कुरा गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रेक्टर र रजिष्ट्रारको नियुक्ति मेरिटोक्रेसीका आधारमा गरेर सकारात्मक सुरुवात गरिसकेको दाबी गरे।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रार मेरिटोक्रेसीका आधारमा नियुक्त गरेकोमा प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिन प्राध्यापक एवं प्राज्ञहरूले सोमबार प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका हुन्। शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा, शिक्षाविद् डा. मनप्रसाद वाग्ले, डा. प्रतिभा पाण्डे र डा.जगदीशचन्द्र अग्रवालले प्रधानमन्त्री दहाललाई भेटेर खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी नियुक्ति गरेसँगै विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक छविमा सकारात्मक सन्देश गएको बताएका थिए।

‘त्रिविमा बढ्दै गएको चरम राजनीतिका कारण विश्वविद्यालय अस्तव्यस्त भएका बखत कुलपतिको हैसियतले प्रधानमन्त्रीज्यूले यसपटक उपकुलपतिदेखि रेक्टर र रजिष्ट्रारसम्मको नियुक्ति मेरिटोक्रेसीका आधारमा गरेर केही हदसम्म त्रिवि सुधार गर्ने पहल गर्नुभएको छ। यो कुलपतिज्यूको सकारात्मक काम हो,’ सहभागी सदस्य माथेमाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि सबै निकायमा योग्य व्यक्ति नियुक्ति गर्ने मान्यताअनुसार आफू अगाडि बढेको बताउनुभयो। अब अन्य निकायमा पनि यसैगरी नियुक्ति गरिनेसमेत उहाँले हामीसँग प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।’ माथेमाले उपकुलपतिले आफ्नो टिम बनाएर काम गर्दा उपलब्धिमूलक नतिजा आउने पनि बताए। यही आधारमा त्रिविका उपकुलपतिले आफ्नो टिम बनाएर अघि बढ्न पाउनुपर्छ। यसो गर्दा त्रिविमा शैक्षिक, प्राज्ञिक, प्रशासनिक काम उपलब्धिमूलक हुने उनको भनाइ छ।

त्रिविमा उपकुलपति नियुक्ति भएलगत्तै प्रा.डा. केशरजंग बरालले रेक्टरमा प्रा.डा. खड्ग केसी र राजिष्ट्रारमा प्रा.डा. केदार रिजाललाई नियुक्तिका लागि कुलपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिए । सिफारिस गरेलगत्तै सत्ता गठनबन्धन दलका नेता तथा कार्यकर्ताले आफ्नो मान्छे नियुक्तिका लागि कुलपति एवं उपकुलपतिलाई दबाब दिएका थिए। तर, कुलपति एवं प्रधानमन्त्रीले उपकुलपतिलाई टिम बनाएर काम गर्न सहज बाटो बनाइदिएका थिए। कुलपतिका हैसियतमा प्रधानमन्त्री दाहालले गरेको यस कदमको प्राध्यापक तथा विज्ञहरूले प्रशंसा गरेका छन्।

‘विश्वविद्यालय सुधार्ने हो भने मेरिटोक्रेसीको कुनै विकल्प छैन भन्ने मैले राम्ररी बुझेको छु। तर, कहाँबाट सुरु गर्ने, कसरी सुरु गर्ने भन्ने थियो। मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुुक्ति गर्ने घोषणा गरेको थिएँ,’ प्रधानमन्त्रीले विज्ञसँगको भेटमा भने, ‘मेरिटोक्रेसीका आधारमा नियुक्ति गर्ने वातावरण बनाउन लगातार दलहरूसँग छलफलपछि सफल पनि भयौं। परिणामस्वरूप विश्वविद्यालयले योग्य र सक्षम व्यक्ति पाएको छ । विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक मर्यादा कायम भएको छ।’

देशमा सुशासन, विकास र समृद्धिको नयाँ जग बसाल्न सबै क्षेत्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जरुरी रहेको प्रधानम्न्त्रीले धारणा राखेको छलफलका एक सहभागीले बताए। ‘पार्टीमा आबद्ध हुने स्वतन्त्रता सबैलाई छ। तर, अब कुन पार्टी भनेर नहेरौं। सक्षम, इमानदार, निष्ठाका साथ काम गर्नेलाई आफ्नो मान्ने मान्यताकासाथ सरकार अघि बढ्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ रहेको सहभागी सदस्यले बताए।

‘प्रधानमन्त्रीको सोच र अडानबाट खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी नियुक्त भएको छ। यो आफैंमा राम्रो नजिर हो। यसले नयाँ विधि प्रारम्भ हुन्छ,’ शिक्षाविद् माथेमाले भने, ‘यसले उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा ठूलो सुधार ल्याउने हाम्रो विश्वास छ। यसका सकारात्मक परिणाम आउँदै जानेछन्।’

छलफलमा माथेमाले सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँ बसेर भागबन्डा संस्कारको अन्त्य र खुला प्रतिस्पर्धाका निम्ति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। शैक्षिक–प्राज्ञिक संस्थाको स्वायत्तता कायम राख्न कुनै पनि प्रकारका अस्वस्थ, अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्ने संकल्प एवं प्रतिबद्धता राजनीतिक दलका तर्फबाट आउनुपर्ने धारणा माथेमाले राखेका थिए।

प्राज्ञिक क्षेत्रमा राजनीतिक दलको हस्तक्षेप अन्त्य गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता हुनुपर्ने माग गर्नेमा डा. गौरीशंकरलाल दास, डा. गोविन्द पोखरेल, डा. सन्दुक रुइत, डा. अर्जुन कार्की, डा. जेपी अग्रवाल, डा. नरेशमान बज्राचार्य, डा. असीम ढकाल, डा. भगवान कोइराला, डा. विष्णु उप्रेती, डा. धर्मकान्त बाँस्कोटा, डा. देवेन्द्रराज पाण्डे, डा. लवदेव अवस्थी, डा. मदन उपाध्याय, डा. महेश मास्के, केदारभक्त माथेमालगायत छन्।

प्रकाशित: ४ वैशाख २०८१ ०७:३० मंगलबार