संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बजेट प्रविष्ट गराएपछि चालु आवको कारोबार सुरू भएर भुक्तानी प्रक्रिया सुरू हुनेमा हालसम्म ६३ पालिकाले बजेट विवरण पेस नगरेको मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाका प्रमुख रेशम कँडेलले जानकारी दिए।
नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडाध्यक्षसहितका कार्यपालिका सदस्यहरु, विषयगत शाखाका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई लक्षित गरी अभिमुखीकरण सुरु गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।
नायब सुब्बामा १० वर्ष काम गरेको नायब सुब्बालाई एक तह र १० वर्ष भन्दामाथि काम गर्नेलाई दुई तह बढुवा गर्ने व्यवस्था संघीय निजामति ऐन राख्नुपर्ने उनीहरुको माग रहेको छ। नायब सुब्बाहरुले आफ्ना मागहरु सम्बोधन नभएसम्म देशभरका २० हजार नायब सुब्बाहरुले देशभर सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
सामान्यतः साउन, भदौ र असोज कर्मचारी सरुवाको मौसम हो। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार साउन लाग्नेबित्तिकै कर्मचारी सरुवामा चरम चलखेल हुन्छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गरेर पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मङ्गला गाउँपालिकाले फिर्ता पठाएको छ।
चन्द्रागिरि, दक्षिणकाली, नागार्जुन, तारकेश्वर र उपत्यका बाहिर बनेपासम्म पनि कामपाका प्रमुख बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा स्थान खोज्ने काम भइरहेको छ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामति कर्मचारीको नवीन सोच र प्रतिभा प्रस्फुटनका लागि प्रतिभा डबली, २०७९ सञ्चालन गर्ने भएको छ।
अत्यन्त जटिल र नयाँ विषयमा समेत मुद्दा दायर गर्यौँ। ठूला व्यावसायिक घरानाका केही मुद्दा अदालतमा दर्ता गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०७९ को विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफल अर्थात मन्त्रालयगत छलफल सोमबार (आज) देखि प्रारम्भ हुने भएको छ।
कर्मचारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन नगरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिँदा वडा तहका विभिन्न काम ठप्प भएका छन्।
स्थानीय तहको चुनावको मुखमा विगत पाँच वर्षको कार्यकालमा स्थानीय तहले गरेका उपलब्धि र कार्यपक्रियाबारे लेखाजोखा गरी मूल्यांकन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो।
माथिल्लो तहका कर्मचारीहरू सकेसम्म काठमाडौंमै बस्ने प्रवृत्तिले अतिरिक्त समूहमा राखिएका सहसचिवहरूलाई काठमाडौंबाहिर पठाउन सकस परेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले सिंहदरबारभित्र कार्यरत कर्मचारीमध्ये करिब ४० प्रतिशतमा कोरोना संक्रमण भएको अनुमान गरिएको बताए।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले प्रशासकहरु व्यवहारिक बन्नुपर्ने बताएका छन्।
सरकारले श्रेणीवीहिन कर्मचारीहरूको स्थायी भर्ना नलिने निर्णय गरे पछि कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक, हल्कारा, माली जस्ता कर्मचारीहरू लामो समयदेखि कारार तथा ज्यालादारीमै काम गर्दै आएका छन्।
