नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापारका लागि प्रस्तावित न्यू बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न स्थापना हुने कम्पनीमा वैदेशिक लगानी गर्न स्वीकृति पाएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०७७ चैत ३१ गते मुलुकभरका ५० स्थानमा विद्युतीय सवारीसाधनको चार्जिङ स्टेशन निर्माणको लागि चिनियाँ कम्पनी वाङवाङ डिजिटल इनर्जी कर्पोरेसन लिमिटेड, (जियाङ्सु)सँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वर्षायाममा नेपालमा खपत गरी जगेडा भएको विद्युत् भारतमा प्रतिस्पर्धी दरमा बिक्री गर्न टेण्डर आह्वान गरेको छ।
अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठले माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको परिपूरकका रूपमा रहेको रोल्वालिङ जलविद्युत् आयोजनाको काम हिउँददेखि सुरु गर्ने तयारीमा रहेको बताए।
निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीका कारण काम सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार एवं गुणस्तरीय बिजुली उपलब्ध गराउन तय गरेको लक्ष्यसमेत यस्ता प्रवृत्तिका कारण समस्यामा परेको देखिएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले औद्योगिक क्षेत्रमा दैनिक १२ देखि १६ घण्टाको लोडसेडिङ हुँदा उद्योगी व्यवसायी थला पर्ने अवस्थामा पुगेको जनाएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सन् २०५० सम्म काठमाडौं उपत्यकामा बिजुलीको माग ३१ सय मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ।
तोकिएको पाँच वर्षे निर्माण अवधिमा ब्याज १४ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको थियो तर आयोजनाको ब्याज मात्रै १८ अर्ब थपिएको छ।
मुलुकमा अहिले पनि हिउँदमा ३–४ सय मेगावाट बिजुली भारतबाट आयात गरेर स्वदेशी माग धान्नुपर्ने अवस्था छ। अर्काेतर्फ राज्यले करिब ३५ अर्बभन्दा धेरै मुआब्जामा खर्चिएको आयोजना भने वर्षाैंदेखि अलपत्र परिरहेको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले डोल्पामा निर्माण हुन लागेको जगदुल्ला र दैलेखको अपर पराजुली खोला जलविद्युत् आयोजनामा शेयर लगानी गर्ने निर्णय गरेको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ असोज ६ मा यो आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा गेजुवालाई दिएको थियो। तर गेजुवाले साढे तीन वर्षको अवधिमा आयोजनाको लाइसेन्स होल्ड गर्नेबाहेक सिन्को भाँच्ने कामसमेत गरेको थिएन। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा नै गेजुवाबाट बूढीगण्डकी खोस्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको हो।
अब कालीगण्डकी, मस्र्याङ्दी, मध्यमस्र्याङ्दी र लिखु जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली बर्खामा भारत निर्यात गर्न सकिनेछ। यी आयोजनाबाट ३३५ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ। चुहावटको मात्रा कटाएर ३२५ मेगावाट निर्यात गरिनेछ। यसअघि नेपालले ३९ मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्न अनुमति पाएको थियो।
दूधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि तीन जिल्लामा करिब २५ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहणको काम सुरु भएको छ।
ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुषालले विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिने कार्यविधि तयार भइसकेको बताएकी छन्।
अहिले प्राधिकरणको भित्री रणनीति लोडसेडिङ सुरु भएको देखाउन नचाहने र भारतीय बजारबाट किनेको महँगो बिजुली सस्तोमा उद्योगलाई नदिने हो। यही कारण अघोषित लोडसेडिङ भइरहेको छ।
