पर्वतका ११ लघु जलविद्युत् आयोजना अलपत्र
दुई दशक अघिदेखि युएनडिपी, विश्व बैंक र नेपाल सरकारको लगानीमा निर्माण भएका जिल्लाका ११ आयोजना अहिले पूर्णरुपमा बन्द भएका छन्
७ आश्विन २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
जलविद्युत्मा निजीक्षेत्रको लगानी निषेध गर्दै सरकार
‘जलविद्युत् आयोजनाको विकास, सर्वेक्षण एवम् उत्पादन अनुमतिपत्र÷निर्देशिका तथा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदनले अब निर्माणमा जान लागेका जलविद्युत् आयोजना र अब बन्ने परियोजनामा कुनै पनि नेपाली लगानीकर्ताले गर्नसक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने– ‘निजीक्षेत्रको लगानीकर्ताले पैसा हाल्ने अवस्था नै छैन। यस्तो भएपछि कसरी जलविद्युत् आयोजना बन्लान?’
नेपाल प्रहरी र विद्युत् प्राधिकरणबीच समझदारी
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न र पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउनका लागि थप २५ स्थानमा अत्याधुनिक स्मार्ट चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न एमओयू हुनु महत्वपूर्ण कोसेढुंगा भएको बताए।
१३ सय ८३ एमभिए क्षमताको सवस्टेशन निर्माण
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा ६ सय २८ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गरेको छ।
पश्चिम सेती र सेती ६ को अध्ययन भारतीय कम्पनीले गर्ने
७५० मेगावाटको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाटको सेती नदी ६ जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना अध्ययन सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अध्ययन गर्न नेपालको लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनी एनएचपिसीबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
आगामी वर्ष जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकता दिन्छौं: घिसिङ
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ३७ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा बोल्दै घिसिङले प्राधिकरणले आगामी वर्ष पूर्ण र अर्धजलाशययुक्त आयोजनालाई प्रथामिकतामा राखेर निर्माण गर्ने घोषणा गरेका हुन्।
अपर अरुणबाट प्रभावित क्षेत्रवासीलाई प्रति राेपनी १० लाख मुआब्जा
एक हजार ६१ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन क्षमताको अपर अरुण आयोजना नेपाल सरकारले नै बनाउने गरी निर्माणकार्य अघि बढेको छ। उत्तर दक्षिण कोसी राजमार्गले छोएको तथा बस्ती रहेको हटिया–६ को जमिन प्रतिरोपनी रु १५ लाख मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ। कोसी राजमार्गले छोएको तर बस्ती नभएका हटिया–६ को जग्गा प्रतिरोपनी रु १० लाख निर्धारण गरिएको छ।
नुवाकोटको तारुकामा पहिरोले पोल ढल्दा धादिङमा विद्युत् अवरुद्ध
आइतबार बिहान देविघाट शवस्टेशनबाट आएको तारुकाघाट–धादिङबेसी ३३ के.भी. प्रशारण लाइन खण्डमा पहिरोले पोल र तारमा क्षति पुगेकोले विद्युत सेवा अवरुद्ध बनेको हो।
प्रतिस्पर्धाबिनै भारतीय कम्पनीलाई जलविद्युत् आयोजना
सरकारले प्रतिस्पर्धाबिनै नेपालका जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने गरेको छ।प्रधानमन्त्री देउवाको गत चैत दोस्रो साता सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्री बीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य सम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोण पत्रमा सहमति भएको थियो।
पहिरोबाट सात जलविद्युत् आयोजना प्रभावित
रघुगङ्गा गाउँपालिकामा ४, धैलागिरिका दुई र मालिकाको एक जलविद्युत् आयोजना निर्माण प्रभावित बनेको हो।
भूमिगत विद्युत् प्रसारण लाइन जडानका लागि अनुमति
लामो समयदेखि रोकिएको पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै बाराको पिलुवा भएर गढीमाईसम्म ३३ केभी क्षमताको भूमिगत विद्युत् प्रसारण लाइन जडानको काम अघि बढ्ने भएको छ ।
दुई वर्षभित्रै वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने जीएमआरको प्रतिबद्धता
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर) ले दुई वर्षभित्रै आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ।
फुकोट–कर्णाली हाइड्रोमा लगानी जुटाइँदै
सरकारले आफैं निर्माण गर्ने भनिएको फुकोट–कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाका लागि लगानी जुटाउने गृहकार्य सुरु भएको छ।
वित्तीय व्यवस्थापन गर्न दुई वर्ष म्याद थप
पीडीए सम्झौता भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि भारतीय कम्पनी जिएमआरले आयोजना निर्माणको कुरै छाडौं अहिलेसम्म विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता र वित्तीय व्यवस्थापन गर्न समेत सकेको छैन्।
मध्य तमोरद्वारा जुलाई २०२३ भित्रमा ७३ मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक
‘टनेल ब्रेक थ्रु’ गरेर उत्साहित बनेको ताप्लेजुङस्थित ७३ मेगावाट क्षमताको मध्य तमोर जलविद्युत् आयोजनाले जुलाइ २०२३ भित्रमा आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने बताएको छ।