सत्ता खेलोफड्कोमा प्रभावहीन संसद्
असार १६ गते बसेको प्रनिधिसभा बैठकमा १७९ सांसद मात्र उपस्थित थिए, जुन दिन बजेट आश्रित तीन विधेयक पारित गर्ने महत्त्वपूर्ण कार्यसूची थियो।
असार १६ गते बसेको प्रनिधिसभा बैठकमा १७९ सांसद मात्र उपस्थित थिए, जुन दिन बजेट आश्रित तीन विधेयक पारित गर्ने महत्त्वपूर्ण कार्यसूची थियो।
नेकपा (एमाले) का सांसद ईश्वरबहादुर रिजालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कामय गर्न नसक्ने बताएका छन्।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद महिन्द्रराय यादवले संविधान संशोधन गरेर देशलाई दुई दलिय प्रणालीमा लैजान खोजिएको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाका सांसद एकनाथ ढकालले पूर्व सांसदहरूलाई निःशुल्क औषधि उपचारको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरे।
आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले थारु आयोगको पाँचौ वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ श्रावण–२०८० अषाढ पेश गर्नेछन्।
नेपाली कांग्रेस र एमालेको पछिल्लो मिलापपत्रसँगै संघीय संसद्मा सांगीतिक दोहोरी सुनिन थालेको हो। नमीठा शब्द वाणले विपक्षीमाथि प्रहार हुने संसद्मा गाइएका मायाका दोहोरीलाई कतिपयले रमाइलो मानेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले असीमित बचत संकलन गर्न दिँदा सहकारी क्षेत्रमा अहिलेको समस्या आएको बताएका छन् ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले हालसम्मको सत्ता समिकरण माटोको फुटेको भाँडो जस्तो भएको टिप्पणी गरेका छन्।
आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले सरकार आफैँ हुण्डी कारोबारमा संलग्न रहेको आरोप लगाएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै नेकपा (एमाले) का सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको अविलम्ब राजीनामा माग गरेका हुन्।
आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय समावेशी आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन आ.व.२०७९/०८० पेश गर्नेछन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ। संघीय संसद्को आइतबारको बैठकमा एमाले प्रतिपक्षी बेन्चमा बसिसकेको छ।
संसद सचिवालयका अनुसार आजको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी र कार्यभार तोकिएको सम्बन्धी पत्रहरूको व्यहोरा पढेर सुनाउने छन्।
संसदीय छानबिन विशेष समितिले सहकारीको बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धमा गृहसचिव, प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी), सीआईबी प्रमुखसँग छलफल गरेको छ।
सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरूपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले सहकारीका सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ।