माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय म्याद नथप: सर्वोच्च
सम्झौताको निरन्तरता कायम राख्ने सम्बन्धमा कुनै पनि सम्झौता कायम राख्ने प्रक्रिया अपनाइएको नदेखिएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ।
सम्झौताको निरन्तरता कायम राख्ने सम्बन्धमा कुनै पनि सम्झौता कायम राख्ने प्रक्रिया अपनाइएको नदेखिएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ।
पीडीए सम्झौता भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि भारतीय कम्पनी जिएमआरले आयोजना निर्माणको कुरै छाडौं अहिलेसम्म विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता र वित्तीय व्यवस्थापन गर्न समेत सकेको छैन्।
लगानी बोर्डको ५१ औं बैंठकले ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन २४ महिनाभित्र गर्ने शर्तसहित म्याद थप गर्न मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
