११ हजार सरकारी कर्मचारी सतर्कता केन्द्रको कारबाहीमा
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पछिल्लो चार महिनामा ११ हजार सरकारी कर्मचारीलाई कारबाही गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पछिल्लो चार महिनामा ११ हजार सरकारी कर्मचारीलाई कारबाही गरेको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मानव अधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा नेपाल र चीनबीचको सहकार्यलाई थप विस्तार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले क्यानडाबाट आयात हुने सामानमा लगाउने भनिएको ५० प्रतिशत कर तीन दिनका लागि स्थगित गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसले कोशी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।
संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीका अनुसार कार्यदललाई विधान आवश्यकताअनुसार संशोधन गरी कार्यविधि तयार गर्न सात दिनको समय दिइएको छ।
जेलेन्स्कीको पाँच वर्षे कार्यकाल मे २०२४ मा सकिए पनि युद्धका कारण चुनाव हुन सकेको छैन। यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चुनावबाट बच्न किभले युद्धको प्रयोग गरिरहेको आरोप लगाएका थिए।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले केही दिनअघि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र गोरखा १ का मतदातालाई ‘भोट फिर्ता लैजानुस्’ भनेको अभिव्यक्तिलाई मजाकका रूपमा लिइदिन आग्रह गरेका छन्।
रास्वपाको संसदीय दलको बैठक नसकिँदा प्रतिनिधि सभाको बैठक निर्धारित समयमा सुरु हुन सकेको छैन।
भारतले श्रीलंकालाई पहिलो टेस्टमा १६५ रनले पराजित गर्दै शानदार जित निकालेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को दलको बैठकमा मन्त्रीहरूले आफ्नै सांसदहरूले प्रतिपक्षीको जस्तो व्यवहार गर्दा सरकारलाई समस्या परेको गुनासो गरेका छन्।
बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि नेकपा एमालेका नेता किरण थापामगरले दाबी पेस गरेका गरेका छन्।
गोसाइँकुण्ड मेलामा सहभागी तीर्थयात्रीको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राखी चार स्थानमा शिविर सञ्चालन गरिने भएको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अप्रत्याशित निर्देशनपछि दक्षिण कोरियासँगको संयुक्त सैन्य अभ्यास छोटिएको छ।
दुई दलबीच बुधबार भएको सहमतिअनुसार प्रदेश सरकारमा मन्त्रालयको बाँडफाँटसहित प्रशासनिक सुधार, बजेट कार्यान्वयन र सुशासनका विषयमा समेत साझा नीति तय गरिएको छ।
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा( ले आफ्ना सांसद तथा मन्त्रीहरूको कार्यशैली र संसद्मा उनीहरूको प्रस्तुतिबारे आन्तरिक छलफल गरेको छ।