कात्तिक ५ गते शनिबार सार्वजनिक बिदाको दिनसमेतमा प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा कार्यालय समयभित्र जरिवाना बुझाउन व्यवस्था मिलाइएको र जरिवाना बापतको रकम नबुझाउने उम्मेदवारको हकमा बन्दसूचीबाट नाम हटाइने आयोगको समानुपातिक प्रणालीका प्रवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले जानकारी दिए।
गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन–२०७९ मा बागमती प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा उम्मेदवारी दिएर खर्च विवरण नबुझाएकालाई निर्वाचन आयोगले तीन अर्ब ७५ करोड ८१ लाख जरिवाना तोकेको छ।
गर्न चाह्यो र वातावरण अनुकूल भयो भने जिससले गर्न सक्ने धेरै काम छन्। यस्तो थलोमा समावेशी÷समानुपातिक नेतृत्व हुनु उपयुक्त हुन्थ्यो तर संविधानप्रदत यस्तो प्रतिबद्धता यहाँ पनि अनुत्तीर्ण भयो।
स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि ताप्लेजुङमा खुलेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय मंगलबारबाट औपचारिक रुपमा बन्द भएको छ।
स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन–२०७९ अन्तर्गत जारी मतगणनामा पोखरा महानगरपालिकामा सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारले अग्रता बढाएका छन्।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ का दफा ५ प्रयोग गरी आयोगले नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा कार्यरत सहसचिवको नेतृत्वमा विभिन्न १७ जिल्लामा टोली खटाइएको हो।
स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ का लागि विभिन्न पदमा १ लाख ५० हजार ४९४ जनाको उम्मेदवारी परेको छ। कूल ३५ हजार २२१ पदका लागि वैशाख ३० गते हुन लागेको निर्वाचनमा सो संख्याको उम्मेदवारी परेको हो।
