मुलुक अधिकांश वस्तुमा परनिर्भर छ। स्वदेशमा उत्पादन हुने कृषि तथा पशुजन्य वस्तु पनि विदेशबाट आयात गर्दा परनिर्भरता बढिरहेको छ। कृषि तथा पशुजन्य वस्तु उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर बन्ने घोषणा गरेको सरकारले किसानलाई प्रोत्साहन होइन, निरुत्साहित गरेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा आज प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम आज प्रस्तुत हुँदैछ।
मधेश प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को नीति तथा कार्यक्रम आज प्रस्तुत हुने भएको छ।
नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्णयार्थ पेश गर्दा सत्तारुढ गठबन्धनका सांसदहरुले समर्थन गरेपछि बहुमतले पारित भएको हो।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सत्ता पक्षका सांसद सरकारको नीति तथा कार्यक्रम समय सापेक्ष भएको र प्रतिपक्षका सांसदले सामयिक नभएको दाबी गरेका छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहितको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गरेका छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छन्।
ऐनअनुसार बालबालिकाले वा तिनका अभिभावकले विद्यालयमा बालबालिका भर्ना गराउँदा भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क, मासिक शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामाग्री व्यवस्थापन तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप लगायतका शीर्षकमा कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ।
अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न मुलुकको मौद्रिक नीतिमा आउने कार्यक्रमले धेरै सहयोग गर्छन्। तर उच्च आयातलाई रोक्ने वा प्रतिस्थापन गर्ने कार्यक्रम मौद्रिकसँगै वित्तीय नीतिमा पनि आउनुपर्छ। यो नीति तथा कार्यक्रममार्फत अहिलेको उच्च आयात रोक्न प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन सरकार असफल भएको देखिएको छ।
हरेक वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउँथ्यो, संसद्मा बजेट पनि प्रस्तुत हुन्थ्यो। जनताका लागि भनेर ल्याइने नीति र कार्यक्रममा उनीहरुका अपेक्षा के थिए र के चाहेका थिए भन्नेबारेमा कहिल्यै सरकारले सोधेन।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै विद्यालय तहमा ७० प्रतिशित प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीपमूलक शिक्षा दिने उल्लेख छ।
