गण्डकीका मुख्यमन्त्री गुरुङ विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
१३ मंसिर २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
'बहुमतले मुख्यमन्त्री बनाएको हो, अब बहुमतले नै हटाउँछ'
गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी सहितका चारवटा दलको गठबन्धनमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको शिफारिसमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन मध्यरातमा अन्त्य गरेका छन् । तर, दलहरुले भने विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गरेका छन् ।
मध्यरातमा गण्डकीको अधिवेशन अन्त्य
अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको शिफारिसमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन मध्यरातमा अन्त्य गरेका छन् ।
पृथ्वीसुब्बा विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिँदै
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सरकार ढल्ने लगभग निश्चित भइसकेको छ। गुरुङ विरुद्ध विहीबार नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारी भएको छ।
गण्डकी प्रदेश: परिवर्तन होला त गण्डकी प्रदेश सरकार ?
६० सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेशसभामा एमालेको २८ सदस्य रहेको छ। त्यस्तै कांग्रेसको १५, माओवादी केन्द्रको १२, राष्ट्रिय जनमोर्चा ३ र राजपाको २ सांसद रहेको छ। जनमोर्चा वर्तमान सरकारको पक्षमा उभिए यो सरकारले निरन्तरता पाउँछ। होइन भने कांग्रेस, माओवादी, राजमो र जसपाको संयुक्त सरकार बन्छ। त्यसका लागि कांग्रेसले पहल थालिसकेको छ।
तीन दल मिल्नु घाम र जुन मिल्नु जस्तै हो: मुख्यमन्त्री गुरुङ
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र सङ्घीय समाजवादी मिल्नु भनेको घाम र जुन मिल्नु जस्तै भएको बताएका छन्।
गण्डकी प्रदेशका माओवादी मन्त्रीद्वारा राजीनामा
गण्डकी प्रदेश सरकारमा रहेका माओवादी केन्द्रका दुईजना मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् ।
गण्डकीमा पत्रकारलाई कर्मचारीले कारबाही गर्ने विधेयककाे विराेध
प्रकाशित समाचार वा विचार न्यायिक निकायमा प्रवेश नगराई सिधै सञ्चार मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिएको प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवले कारबाही गर्न सक्ने अधिकार दिएपछि त्यसको विरोध भएको छ। पत्रकारहरूको छाता संस्था नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की शाखाले प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधान समेटेर सञ्चार विधेयक आएकोप्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
पत्रकारलाई कारवाही गर्नसक्ने सञ्चार विधेयक ल्याईंदै
गण्डकी प्रदेशमा सचिवले पत्रकारलाई कारवाही गर्नसक्ने गरी सञ्चार विधेयक बनेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवले पत्रकारलाई ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने गरि विधेयक ल्याउन थालिएको हो ।
-480x320-wm.jpg)
पर्यटन प्राधिकरण, बोर्ड वा विश्वविद्यालय आवश्यक ठानेका छौंः विकास लम्साल (अन्तर्वार्ता)
कोरोना भाइरस महामारीका कारण पर्यटनले एकवर्षदेखि लय लिन सकेको छैन । कोरोनाको मारमा परेका अरु सबै क्षेत्रले गति लिन थालिसक्दा पनि पर्यटन क्षेत्र भने उठ्न सकेको छैन । कोरोनाले गलाएको पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्नका लागि पछिल्लो समय यहाँका व्यवसायीले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा पनि उत्तिकै जोड दिईरहेका छन् ।
गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद् सदस्य सचिवमा गुरुङ
गण्डकी प्रदेश मन्त्री परिषदको आईतबार बसेको निर्णयले गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद् सदस्य सचिवमा तेजबहादुर गुरुङलाई नियुक्त गरेको छ ।
‘गण्डकी प्रदेशमा क्रिकेट कल्चर कमजोर छ’ (अन्तर्वार्ता)
घरेलु फ्रेन्चाईज प्रतिस्पर्धा होस या अन्य कुनै पनि प्रतियोगिता पर्यटनसँग जोडिन्छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले पोखरा रंगशाला क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय न्युट्रल भेन्युको रुपमा विकास गर्दै प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसो त गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि क्रिकेट मैदान निर्माणमा चासो र गम्भीरता देखाएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकार संकटमा नपर्ने
माओवादी केन्द्रले साथ छोडे पनि प्रदेश सरकारमा त्यसको असर नपर्ने देखिन्छ। तर साना दलमध्ये कुनै एक दलको भने वर्तमान सरकारलाई समर्थन आवश्यक पर्छ। साना दलहरू मध्ये कुनैपनि दलले साथ नदिएमा मात्र सरकार अल्पमतमा पर्छ। गण्डकी प्रदेश सरकारलाई हाल एमाले, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थन रहेको छ।
राजनीतिक समीकरणः गण्डकी प्रदेश सरकारलाई कत्तिको अप्ठेरो ?
तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरणलाई सर्वाेच्च अदालतले रद्द गरेपछिको राजनीतिक प्रभाव प्रदेश सरकारसम्म पनि पर्ने देखिएको छ । तर, गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ भने जोखिम बाहिर देखिएका छन् ।
लोमान्थाङलाई स्याउ जोन बनाइँदै
‘लोमान्थाङको दुराङमा स्याउ जोन बनाउने अभियानलाई सार्थकता दिन दोस्रो चरणको स्याउको बेर्ना रोपिएको छ,’ उनले भने, ‘बेर्ना स्थानीयले रोपिरहेका छन्। व्यवस्थापन तथा रेखदेख स्थानीयले नै गर्नेछन्।’ उनका अनुसार दुराङ सिर्जनशील कृषि समूहले व्यवस्थापन गर्दै आएको छ।