गण्डकी प्रदेशमा सचिवले पत्रकारलाई कारवाही गर्नसक्ने गरी सञ्चार विधेयक बनेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवले पत्रकारलाई ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने गरि विधेयक ल्याउन थालिएको हो ।
सञ्चार क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नका लागि ल्याइन लागेको ‘गण्डकी प्रदेशमा आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद बैठकले पारित गरेर प्रदेशसभामा पेश गर्न अनुमति दिएको छ । लगत्तै विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको छ ।
प्रदेश सभाको बुधबार सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनबाट विधेयक पारित गर्ने तयारी भएको श्रोतको भनाई छ । विधेयकमा न्यायिक निकायमा समाचार वा विचारका विषयलाई प्रवेश नै नगराई सिधै सञ्चार मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिएको प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवले कारवाही गर्नसक्ने अधिकार दिइएको छ ।
विधेयकको परिच्छेद १० को दफा ४७ को १ र ३ मा मुद्दा हेर्ने अधिकारीमा मुद्दाको सुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार मन्त्रालयका सचिवमा हुने उल्लेख छ । दफा ४७ को १ मा इजाजतपत्र नलिई कार्यक्रम उत्पादन, वितरण तथा डाउनलिंक गरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई इजाजतपत्र दस्तुरवापत लाग्ने दस्तुर बराबरको रकम असुल गरी सो बराबरको रकम जरिवाना हुने भनिएको छ ।
यसैगरी, दफा ४७ को ३ मा ऐनअन्तर्गत बनेका नियम बमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगरे वा गर्न नहुने कार्य गरे कसुरको मात्रा हेरी ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । यी दुइवटा व्यवस्थाको मुद्दामा सुरुको कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार मन्त्रालयका सचिवलाई हुने भनिएको छ । सचिवले गरेको कारवाही चित्त नबुझेमा निर्णय भएको ३५ दिनभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दिन सकिने ब्यबस्था छ ।
संविधानले प्रतिबन्ध लगाएको विषयमा न्याय निरुपण गर्ने दायित्व भने विधेयकले जिल्ला अदालतलाई दिएको छ । जिल्ला अदालतले पत्रकारले प्रकाशन वा प्रशारण गर्न नहुने विषयमा प्रकाशन तथा प्रशारण गरेमा विषयको गम्भिरता हेरेर १० हजार रुपैयाँ जरिवाना र एकवर्ष कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ । उक्त सजाय सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता लगायत संविधानले प्रतिबन्ध लगाएका विषय उल्लेख छन् ।
विधेयकमा आम सञ्चारसँग सम्बन्धित नीतिगत विषयमा प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिन सञ्चार समन्वय समिति गठन गर्न सकिने ब्यवस्था छ । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री अध्यक्ष रहने सो समितिमा मन्त्रालयका सचिव, मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव, पत्रकार महासंघ प्रदेशको अध्यक्ष, प्रेस रजिष्ट्रार र मन्त्रालयबाट मनोनित ४ जना सञ्चार संस्थाका प्रतिनिधि रहनेछन् ।
विधेयकमा प्रेस रजिष्टार नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रेस रजिस्टारले प्रदेश भित्रका सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नियमन तथा अनुगमनको अधिकार दिएको छ । तर दर्ता नगरी चलाएको वा गैरकानुनी हिसाबमा चलेको सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीलाई कारबाही गर्ने अधिकार प्रेस रजिस्टारलाई दिएको छैन ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले सरोकारवालासँग छलफल गरेर प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान भए हटाउन तयार रहेको बताएका छन् । ‘प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको होइन,’ उनले भने । सञ्चार क्षेत्रलाई नियमन गर्न प्रेस रजिस्टारको कार्यालय स्थापना हुने र त्यसमा उपसचिव स्तरको प्रेस रजिस्टार रहने उनको भनाई छ । सहसचिव स्तरको प्रेस रजिस्टार नियुक्त गर्दा मन्त्रालयको सचिव र प्रेस रजिस्टारको हैसियत एउटै हुँदा द्वन्द्व हुन सक्नेतर्फ सचेत भई प्रेस रजिस्टार उपसचिव स्तरको बनाएको उनले प्रष्ट्याए । उप सचिव स्तरको प्रेस रजिस्टारले कतिपय मुद्धा मिलाउन नसकेमा त्यसको निरुपण स्वाभाविक रुपमा उभन्दा माथिल्लो तहको मन्त्रालयको सचिवले गर्नेगरी विधेयक ल्याइएपनि त्यसमा छलफल गरेर टुंगोमा पुग्न सरकार तयार रहेको उनको भनाई छ ।
न्यायिक निकायमा समाचार वा विचारका विषयलाई प्रवेश नै नगराई सिधै सञ्चार मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिएको प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवले कारवाही गर्नसक्ने अधिकार दिएपछि त्यसको विरोध भएको छ । पत्रकारहरुको छाता संस्था नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की शाखाले प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान समेटेर सञ्चार विधेयक आएकोप्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
महासंघ कास्की अध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तीमा विधेयकमा भएका कतिपय प्रावधानहरुले स्वतन्त्र, स्वच्छ र मर्यादित पत्रकारिता माथि हस्तक्षेप गर्ने नियत देखिएको उल्लेख छ । नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेशको अध्यक्षका प्रत्यासीसमेत रहेका महासंघ कास्की शाखा अध्यक्ष श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘विशेष गरि राज्यविरुद्ध पत्रकारहरुले कलम चलाएको अभियोगमा पक्षपनि राज्य, न्यायकर्तापनि राज्यका प्रतिनिधि (सचिव) रहने प्रावधानप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ उनले सो प्रावधान न्यायको सिद्धान्त विपरित रहेको जिकीर गरेका छन् ।
श्रेष्ठले आमसञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा संघीय कानून समेत पारित भइनसकेको अवस्थामा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल नचलाई संविधान र संघीय कानूनको भावना विपरित तथा प्रेस स्वतन्त्रता हनन् हुनेगरी ल्याइएको प्रावधान स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।
प्रकाशित: २४ चैत्र २०७७ ०८:१८ मंगलबार
