कोरोना भाइरस संक्रमणबाट थलिएको पर्यटन क्षेत्र माथि उठ्न नसकेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तिर्नुपर्ने कर्जाको साँवा र ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको व्यवसायीले बताएका छन्।
‘नेपालमा अबको आवश्यकता आर्थिक क्रान्ति हो। नेपालमा सबै किसिमको क्रान्तिहरु गरिए। क्रान्ति गर्दै मुलुकमा गणतन्त्र समेत आयो तर आर्थिक क्रान्ति भएन। मुलुकका दुई तिहाई किसान जनताका लागि आर्थिक क्रान्ति आवश्यक छ तर हामी कुरा मात्रै गर्छौं काम गर्दैनौं। त्यसमा पनि राजनीतिक गर्छौं। नेताहरुले किसानको कुरा गरेर भोटको राजनीति गर्नुहुन्छ। सबैले त्यही गरिरहेका छाैँ। अब सबै जनतालाई मुलुक समृद्ध बनाउन आर्थिक क्रान्ति गर्नेतर्फ समेत गराउनुपर्छ।’
डेपुटी गभर्नर मिश्रले बैंकहरुबाट ऋणपत्र (बण्ड) जारी गरेर पूर्वाधार विकासको लागि वृहत लगानी जुटाउन सकिने बताए। उनले राष्ट्र बैंकले बैंकहरूले ५ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बण्ड निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको बताए। मिश्रले राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार ५ खर्ब ८ अर्बको पूर्वाधार निर्माणमा लगानी जुटाउन सकिने बताए।
‘वैदेशी लगानी ल्यानको लागि परियोजनाको तयारी र परियोजना प्रतिको विश्वास हुनुपर्छ। हाम्रो नीति, कानून र व्यवहारका कारणले विश्वास नभएको अवस्था छ। सरकारले वैदेशिक ऋण कति लिने भन्ने प्रश्न छ। ऋण लिने तर मुलुकको उत्पादन नबढाउने, हाम्रो ढुंगा बिक्री गर्न नपाउने, काठ काट्न नपाउने, हाम्रो जडिबुटी बिक्री गर्न नमिल्ने? हाम्रो रिस्वर्स प्रयोग गर्न नहुने अनि विकास गर्ने के बाट? गर्ने कसरी? गम्भीर प्रश्न छ। पहाड फोरेर ढुंगा चलाउनै हुन्नरे कुनै ठाउँ नचलाउने होला। एउटा पहाड खनेर बिक्री गर्न किन मिल्दैन?'
'अब मेरो हैसियतमा राजनीतिक स्थिरतापछि सम्पूर्ण जीवन अब आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धिको लागि र सामाजिक न्याय र समान्ताका निम्ति समर्पित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थिएँ। अब चाहन्छु आगामी निर्वाचनपछि फेरि एकपटक देशलाई आर्थिक विकासमा गति दिनको निम्ति ऐन कानूनमा आवश्यक सुधार र संशोधनसहित राजनीतिक पार्टीहरु र अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरु बीचको सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा उठाइनेछ। यसमा परिसंघका पदाधिकारीहरुले खेलेको भुमिका धेरै महत्वपूर्ण छ।’
उनले सरकारले महेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज र भैरहवा प्रवेश बिन्दु खुला गराउनका लागि भारतसँग छलफल सुरु गरेको बताए। मन्त्री श्रेष्ठले नेपालले सिमित आकाश प्रयोग गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई बिन्दु एउटामात्र भएका कारण एयर कनेक्टिभिटी सहज हुन नसकेको बताए।
परिसंघले ढिलो गरी प्रस्तुत गरेको धारणामा अनिवार्य नगद मौज्दात, वैधानिक तरलता, बैंक दर, नीतिगत दर, निक्षेप संकलन दर बढाउनाले कर्जाको ब्याजदर बढ्ने निश्चित भएको बताएको छ। परिसंघका अनुसार यी व्यवस्थाले बजारमा विद्यमान तरलतामा समेत थप दबाब सिर्जना हुनेछ।
‘बैंक तथा वित्तीय परिसंघले मौद्रिक नीतिलाई स्वागत गर्छ। तर केही नीतिहरु परिवर्तन योग्य छन्। अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई हेर्दा मौद्रिक नीति राम्रो छ। अहिलको मौद्रिक नीतिका राम्रा पक्ष उद्योग र उत्पादशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भन्नेछ। त्यो राम्रो पक्ष हो। त्यस्तै रेमिट्यान्स बढाउने नीतिमा आएको छ त्यो पनि राम्रो हो। कर्जामा कसिलो आउने भन्दा विकल्प नै छैन। कर्जा १२ प्रतिशत भनेको छ।'
निजी क्षेत्रले गरेको एक अध्ययनले गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को तेस्रो त्रैमासमा उद्योग व्यवसायको उत्पादन क्षमता खस्केको देखाएको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्चले असार ११ गते शनिबारदेखि नेपाल स्टार्टअप फेस्ट आयोजना गरेको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघ पर्यटन समितिले पर्वतारोही एवं फोटो पत्रकार पूर्णिमा श्रेष्ठ र कान्स फिल्म फेस्टिभलमा अवार्ड जित्न सफल नेपाली चलचित्र निर्देशक, निर्माता अविनाश विक्रम शाहलाई सम्मान गरेको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघको महिला नेतृत्व मञ्चले महिला किसानहरूलाई अर्गानिक कम्पोष्ट मल प्रदान गरेको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट कार्यान्वयन गरेर आत्मनिर्भर र समाजवादोन्मुख सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्यमा सहयोग गर्न सबै पक्षसँग आग्रह गरेका छन्।
नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आफूले उठाउँदै आएको माग सम्बोधन भएकोमा बजेटको स्वागत गरेको छ।
अर्थतन्त्रमा केही समस्या देखिए पनि समस्याग्रस्त अवस्थामा नपुगेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद अग्रवालले बताए। ‘उच्चदरमा आयात बढेकाले अर्थतन्त्रमा केही समस्या देखिएको छ’, अग्रवालले भने– ‘हामीले उपचार गर्नुपर्छ।’
