हिउँदे अधिवेशन अनिश्चित
कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा प्रदेशलाई अधिकार दिन सरकारले आवश्यक परे अध्यादेश ल्याउने बताएका हुन्।
२ कार्तिक २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
भूकम्पपीडितलाई वाग्मती प्रदेशले डेढ करोड सहयोग
वाग्मती प्रदेश सरकारले भूकम्पपीडितको तत्काल प्रभावकारी उद्धार, उपचार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि एक करोड ५० लाख रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ।
प्रहरी सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लगिने
बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले विज्ञान र प्रविधिको जमानामा प्रहरीले पनि सोहीअनुरुप अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रविधिको प्रयोग गर्न जरुरी रहेको बताएका छन्।
उपभोक्ता ठगिने अवस्थाको अन्त्य हुन सकेन : कानुनमन्त्री गुरुङ
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले उपभोक्ता ठगीने अवस्थाको अन्त्य हुन नसकेको बताएका छन । नेपाली उपभोक्ता संरक्षण महासङ्घको दोस्रो साधरणसभाको आज उद्घाटन गर्दै उनले जति बजार अनुगमन गरे पनि नेपाली उपभोक्ता सधैँ ठगिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए।
कानुनमन्त्री गुरुङको दावीः संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै न्यायाधीशहरू नियुक्त हुन्छन्
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै न्यायाधीशहरू नियुक्ती हुने गरेको दावी गरेका छन।
राजनीतिमा इमान्दारिताले विचौलीयको अन्त्य गर्छ: कानुनमन्त्री
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले राजनीतिमा इमान्दारिताले विचौलीयको अन्त्य गर्ने बताएका छन्।
मन्त्री कार्कीसहितको टोलीद्वारा सप्तकोसी बाढीको अनुगमन
सप्तकोसी नदीको बाँध फुटेर बस्तीमा पसेपछि उदयपुरको बेलका–८ डुम्रीबोट र लाहुरेखोँच क्षेत्रको प्रदेश नं १ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीसहितको टोलीले आज स्थलगत अनुगमन गरेको छ।
न्यायाधीश नियुक्तिका लागि निर्देशिका बनाइने
कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा बन्दी कोइरालाले न्यायाधीश नियुक्तिमा अब पब्लिक अडिट गराउने व्यवस्थासहितको निर्देशिका जारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
यसकारण मन्त्री बने बन्दी
बन्दीले एमसिसीलाई व्याख्यात्मक घोषणासहित प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गर्न बन्दीले सत्ता गठबन्धनका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एसका अध्यक्ष नेपाललगायतलाई बुझाएका थिए। त्यही कारण सत्ता गठबन्धन टुट्नबाट जोगिएको थियो।
सत्ताधारी दल जसपामा भाँडभैलो,एक मन्त्री हटाइए
मंगलबार प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीले जसपाकै उद्योग, पर्यटन तथा वनमन्त्री रामनरेश रायलाई पदमुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिसपत्र पठायो। सोही दिन प्रदेश प्रमुखबाट सिफारिस स्वीकृत भयो। मन्त्री राय पदमुक्त भए।
जुम्लामा कानुनमन्त्री भण्डारीद्धारा क्वारेन्टाइन अनुगमन
खाडी मुलुक तथा भारतबाट आइपुगेका व्यक्तिहरुलाई निगरानी गर्नका लागि निर्माण गरिएका क्वारेन्टाइनको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले अनुगमन गरेका छन्। मन्त्री भण्डारीले जिल्लाको गुठिचौर, तातोपानी र तिला गाउँपालिकामा निर्माण गरिएका क्वारेन्टाइनको अनुगमन गरेका हुन्।
जनताको गुनासो सुन्न गाउँमा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारी
कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारी जनताको गुनासो सुन्न गाउँ घुमफिरमा छन् । उनी कर्णाली प्रदेश सरकारका योजना तथा कार्यक्रम गर्दै जनताको गुनासो सुन्न गाउँमा पुगेका हुन् । मन्त्री भण्डारीले प्रदेश सरकारले दिएका विकासको अवस्थालाइ मध्येनजर गर्दै बिकास निर्माणका काम प्रभावकारी र सुशासनयुक्त बनाउन जनतासंग आग्रह गरेका छन् ।
मन्त्रालयको जिम्मेवारी कसैले दिएको होइन, आवश्यकताले दिएको होः कानुनमन्त्री तुम्बाहाङ्फे
नवनियुक्त कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले आवश्यकताले कानून मन्त्तालयको जिम्मेवारी पाएको बताएकी छन्।
पूर्व कानुनमन्त्रीको प्रश्न : एकै प्रकृतिका मुद्दामा किन भिन्न भिन्न आदेश ?
नेकपाका सांसद एवं पूर्व कानुनमन्त्री शेर बहादुर तामाङले एउटै प्रकृतिको मुद्दामा न्यायलयबाट भिन्न भिन्न आदेश भएको मा सम्बन्धीत निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
कर्णालीमैत्री कानुन बनाउँछौ : कानुनमन्त्री भण्डारी
कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले कर्णालीमैत्री कानुन निर्माणका लागि रारा कन्फ्रेन्स गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्। उनले कर्णालीको रारातालमा मुलुककै कानुन विज्ञ र कर्णाली प्रदेशका जनप्रतिनिधी भेला गराएर कर्णालीमैत्री कानुनको सन्देश विश्वभर छर्ने बताए।