जबराले कामु नदिँदा सुनुवाइ प्रभावित
कोरोना संक्रमणका कारण प्रधान्यायाधीश जबरा सोमबार अस्पताल भर्ना भएका छन्। तर उनले औपचारिक रुपमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश नतोकेको आवाज नेपाल बार एसोसिएसनले उठाएपछि सुनुवाइ प्रभावित भएको हो।
कोरोना संक्रमणका कारण प्रधान्यायाधीश जबरा सोमबार अस्पताल भर्ना भएका छन्। तर उनले औपचारिक रुपमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश नतोकेको आवाज नेपाल बार एसोसिएसनले उठाएपछि सुनुवाइ प्रभावित भएको हो।
पहिलो दिन आज यो प्रणालीबाट दुईवटा एकल इजलाससहित १० वटा इजलास गठन गरिएका छन्। जसअनुसार न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र कुमार चुडाललाई एकल इजलास तोकिएको छ।
अब प्रधानन्यायाधीशको चाहनाअनुसारको इजलासमा मुद्दा पार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनेछ भने वर्षौंदेखि थन्किएका मुद्दाले पनि पालो पाउनेछन्। मुद्दाको पेसीका विषयमा न्यायालयमा बारम्बार भइरहने विवाद अन्त्य हुने,बिचौलिया,भ्रष्टाचारजस्ता विकृति घट्ने अपेक्षासमेत गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा आज अधिकांश न्यायाधीशहरुले बन्दीप्रत्यक्षीकरणसहित सबै खाले मुद्दामा सुनुवाइ गरे पनि अझै प्रभावकारी ढङ्गलेको मुद्दामा सुनुवाइ हुन सकेको छैन।
सर्वोच्च अदालतमा यही मङ्सिर १५ गतेबाट गोला प्रक्रियाबाट पेसी तोकी मुद्दाको सुनुवाइ हुने भएको छ।
सर्वोच्चमा बुधबार प्रधानन्यायाधीशबाहेक न्यायाधीशहरूको बैठकले पूर्ण बैठक बसी यही मंसिर १५ गतेदेखि गोला प्रक्रियाबाट पेसी तोक्ने सहमति गरेको छ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधन सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि गोला प्रक्रियाबाट पेसी तोकिने प्रक्रियाले पूर्णता पाएको छ। सम्भवतः मंगलबारपूर्ण बैठक बसेरत्यसको कार्यान्वयनका लागि दिन तोकिनेछ ।
नयाँ प्रणालीबाट मुद्दाको पेसी तोक्दा प्रधानन्यायाधीशले चाहेको इजलासमा मुद्दा पर्नेछैनन्। प्रधानन्यायाधीशले मुद्दा आफूले चाहेको समयमा स्थगित गर्ने,आफूले चाहेका मुद्दामात्रै आफूखुसी न्यायाधीशको इजलासमा पार्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
न्यायाधीशहरु डा आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासमा बेच्न नबसेको देखिएको छ।
उनिहरुले प्रदर्शनमा गृहमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, अदालत प्रशासन र प्रहरीविरुद्ध नाराबाजी गरेका हुन्।
पूर्ण बैठकले मुद्दाको पेसी गोला प्रक्रियाबाट तोक्न सर्वोच्च अदालत नियमावली–२०७४ र अदालत व्यवस्थापन निर्देशिका–२०७५ संशोधन गरेको छ ।
न्यायाधीशहरूले गोलाप्रथाबाट पेसी तोके मुद्दा हेर्ने तर प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको माग नछोड्ने बताएका छन्।
आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालत परिसरको गेटमा धर्ना दिए। सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीशहरू कार्यसम्पादन छाडेर उनीहरूको आन्दोलनलाई साथ दिइरहेका छन्।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजक रहेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रधानन्यायाधीशले आनाकानी गर्दा यो अवस्था आएको न्यायाधीशहरूको निचोड छ। ‘गोलाप्रथा गरेर इजलास नतोकेसम्म हामी मुद्दा हेर्दैनौं। अब कजलिस्ट बेच्ने दिन गए। प्रतिवेदनअनुसार अघि बढ्नुपर्छ’, एक न्यायाधीशले भने, ‘अब उहाँ (प्रधानन्यायाधीश) ले मार्गप्रशस्त गर्नुको विकल्प छैन।’
प्रधानन्यायाधीश राणाले नौ इजलासमा पेसी तोक्नुभएको छ। तीमध्ये एउटा पूर्ण इजलास, पाँच संयुक्त र तीन एकल इजलास रहेको छ। इजलासमा पेसी तोकिए पनि सुनुवाइ प्रारम्भ भने भएको छैन।