गोला प्रक्रियाबाट मुद्दाको दैनिक पेसी तोक्न नियमावली र निर्देशिका संशोधन गर्दै न्यायपालिकामा देखिएको समस्या समाधान उन्मुखतिर गएको छ। झन्डै चार सातादेखि अवरुद्ध न्याय सम्पादन सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार बसेको पूर्ण (सबै न्यायाधीश सम्मिलित) बैठकले गोला प्रक्रियामा पेसी तोक्ने निर्णय गरेपछि समाधान उन्मुख भएको हो।
न्यायालयको इतिहासमा अहिलेसम्म प्रधानन्यायाधीशले दैनिक आफूखुसी मुद्दाको पेसी तोक्दै आएकोमा अब क्रमभंगता हुने भएको छ। पूर्ण बैठकको निर्णयले प्रधानन्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीशको एउटा अधिकार खोसिएको छ।
प्रधानन्यायाधीशले आफूले चाहेको इजलासमा चाहेका मुद्दामात्र तोक्ने गरेको भन्दै न्यायालयमा बारम्बार विवाद आउने गरेको थियो। यसअघि पनि सर्वोच्चले अटोमेसन प्रणालीबाटै पेसी तोक्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। न्यायाधीशहरूले प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको सम्मानजनक बहिर्गमनको माग भने कायमै रहेको बताएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश जबराले वर्तमान गठबन्धन सरकारमा भागबन्डा मागेपछि उनको राजीनामा माग्दै न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गर्दा गोला प्रक्रियाबाट पेसी तोक्ने निर्णय गर्न सहज भएको हो।पूर्ण बैठकले मुद्दाको पेसी गोला प्रक्रियाबाट तोक्न सर्वोच्च अदालत नियमावली–२०७४ र अदालत व्यवस्थापन निर्देशिका–२०७५ संशोधन गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा मागेर इजलास बहिष्कार गर्दै आएका १८ जना न्यायाधीशसहितको पूर्ण बैठकले गोला प्रक्रियाबाट पेसी तोक्न नियमावली र निर्देशिकामा आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गरेको हो। बैठकले निर्देशिका, नियमावली संशोधनसहित परिमार्जनको निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ।
कात्तिक पहिलो सातादेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दा नहेरेका १८ न्यायाधीशहरू(एकजना बिदामा) प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको बैठकमा बुधबार छुट्टै बसेका थिए। मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरको संयोजनमा प्रधानन्यायाधीश जबराले बैठकको निर्णयमा पछि हस्ताक्षर गरेका थिए।
संशोधित नियमावली र निर्देशिका राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि मात्रै लागु हुने व्यवस्था छ। त्यसका लागि कानुन,न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सम्पादन गरेर पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामालाई ‘बटमलाइन’ बनाएकाले न्यायपालिकामा अन्योल बढेको थियो। गोला प्रक्रिया लागु भएपछि पनि प्रधानन्यायाधीशले इजलास हेर्न नपाउने अन्य न्यायाधीशको अडान छ।
सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार नियमावलीको दोस्रो संशोधन आवश्यक परिमार्जनसहित पारित गर्ने निर्णय भएको छ। सर्वोच्च अदालतअगाडि कानुन व्यवसायी र प्रहरीबीच बिहीबार भएको धरपकड घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै बैठकले सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ। गोला प्रक्रियामा जानका लागि सुझाव दिन न्यायाधीश मीरा खड्काको संयोजकत्वमा गठित समितिलाई धन्यवाद दिने निर्णय बैठकले गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रक्रियाबाट पेसी तोक्न व्यवस्थापनका लागि बनेको समितिले अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। समितिले गोला प्रक्रियाबाट पेसी तोक्न अध्ययन गरी व्यवस्थापन गर्न अदालतसम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने,सफ्टवेयर बनाउनुपर्ने,गोला प्रक्रियाबाट पेसी व्यवस्थापनसम्बन्धी आधार, मापदण्ड,कार्यविधि सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्थापकीय पक्षसमेत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।
गोला प्रक्रियाबाट पेसी तोक्न व्यवस्थापनका लागि न्यायाधीश खड्काको संयोजकत्वमा बनेको समितिमा न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशकुमार ढुंगाना, हरिप्रसाद फुयाँल, नहकुल सुवेदी सदस्य, रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थी सदस्यसचिव रहेका थिए।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको अध्ययन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि यथाशीघ्र अटोमेसन प्रणालीबाट पेसी प्रक्रिया थाल्न सुझाव दिइएको थियो।आगामी साताको पेसीमा चढेका मुद्दा साप्ताहिकका लागि पठाउने निर्णय भएको छ। गोला प्रक्रियामा साप्ताहिक पेसी मुख्य रजिस्ट्रारले तयार गर्नेछन्।
त्यसैका आधारमा दैनिक रूपमा मुख्य रजिस्ट्रारले गोला प्रक्रियाबाट पेसी तोक्ने व्यवस्था मिलाउनेछन्। आन्दोलनमा रहेका न्यायाधीशले गोला प्रक्रियाबाट इजलास हेर्न थाले पनि प्रधानन्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नपाउने नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले बताए।
गोला प्रक्रियाबाट पेसी तोक्ने व्यवस्था भएपछि प्रधानन्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीशले अबदेखि मनोमानी गर्न नपाउने उनले बताए। ‘प्रधानन्यायाधीशले गोला लिन पाउने छैनन्। उनका विवादित फैसलाबारे बारले अध्ययन गर्दैछ,’ श्रेष्ठले भने, ‘गोला प्रक्रियामा गए पनि बारको आन्दोलनमा कुनै असर पर्दैन।’
बारको कार्यक्रममा झडप
नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै जारी आन्दोलनका क्रममा बिहीबार सर्वोच्च अदालतअगाडि सुरक्षाकर्मीले धरपकड गरेको भन्दै विरोध गरेको छ।
बारको अगुवाइमा कानुन व्यवसायी सर्वोच्च अदालतको गेटअगाडि धर्ना बस्न थालेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले भित्र छिर्न वैकल्पिक बाटो (सर्वोच्चको अर्को गेट) प्रयोग गर्दै आएका थिए।
आन्दोलनकारीले बिहीबार भने प्रधानन्यायाधीशलाई वैकल्पिक बाटो पनि प्रयोग गर्न नदिने भनेका थिए। त्यसैअनुसार आन्दोलनकारी निषेधित क्षेत्रमा जान खोज्दा प्रहरीले रोकेपछि सामान्य झडप भएको थियो।
बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले विज्ञप्तिमार्फत सर्वोच्च अदालत परिसरभित्र दंगा प्रहरीले आफूहरूमाथि आक्रमण गरेको दाबी गरेका छन्। बारले अदालत परिसरबाट प्रहरी हटाउनसमेत माग गरेको छ।
सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनमा आन्दोलन केन्द्रित भएको र अर्को गेटमा गएर धर्ना बस्न प्रहरीले नदिँदा घम्साघम्सी भएको बताए।
उनका अनुसार त्यस क्रममा केही कानुन व्यवसायी घाइते भएका छन्। ‘प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन नै अहिलेको निकास हो। उहाँले छिटो राजीनामा दिनुपर्छ’, शाक्यले भने। बारले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआएसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम नरोक्ने जनाएको छ।
प्रकाशित: ३ मंसिर २०७८ ००:२३ शुक्रबार
